- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
वर्तमान राष्ट्रपति राजकीय मामिलामा प्रधानमन्त्रीको र विधायिकी मामिलामा संघीय संसद्को सल्लाहमा चले भने त्यो संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान ठहरिन्छ
भर्खरै हाम्रो मुलुकले रामचन्द्र पौडेललाई तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा पाएको छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरेका र अनुभवी राजनीतिक नेता भएकाले उनको कार्यकाल विगतका दुई राष्ट्रपतिभन्दा फरक र कम विवादपूर्ण होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘ठोकुवा’ नभनेर ‘अपेक्षा’ यस कारण भनिएको हो कि उनको पनि पहिलो रोजाइ प्रधानमन्त्री नै थियो ।
अतः त्यस पदमा निहित कार्यकारीपनको प्रतिच्छाया उनको यस पदको आचरणमा देखिएन भने मात्र विश्वास गर्न सकिएला ।
हुन त उनले आफू पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूभन्दा फरक हुने केही छनकचाहिँ दिएका छन् । जस्तो कि, आफ्नो आवागमनका दौरान अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूको जस्तो ‘सवारी’ मार्का अनावश्यक तामझाम देखाएनन् र ट्राफिक जामसमेत हुन दिएनन् । लाग्छ, ‘राजाको जुत्तामा खुट्टा हाल्ने’ हिजोका ‘भिभिआइपी’हरूप्रति जनतामा देखिएको जायज आक्रोशतर्फ उनको ध्यान गएको रहेछ । त्यसैले आफू त्यस्तो जनआक्रोशको ‘रडार’मा पर्न उनले चाहेनन् । कुरा त्यतिमै रोकिएन । उनलाई आफ्नो संवैधानिक सीमाको ख्याल रहेछ भन्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएनका पदाधिकारीसँगको भेटमा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने विषय आफ्नो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भन्ने विचार व्यक्त गरेकोबाट पनि थाहा हुन्छ । उनी त्यहीँ रोकिएनन्, एक कदम अगाडि बढेर उनले आफूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत काम गर्ने अवसर पाएकाले सविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति आफू सचेत रहेको पनि प्रस्ट पारे । अब राष्ट्रपतिका यी सार्वजनिक आचरण र उनका अभिव्यक्ति भोलिका दिनमा कसरी व्यवहारमा आउलान् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
यस आलेखमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकार अनि तिनका सीमाबारे संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ । त्यसो गर्दा विगतका आफ्नै र अन्य मुलुकका सान्दर्भिक व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरिनेछ ।
पहिलो कुरा, नेपालको नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिकाअन्तर्गत राखेको छैन । नराखेको मात्र होइन, सम्मानकै लागि भए पनि उसलाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छैन । जस्तो कि सम्मान दिनका लागि नै सही, संसदीय शासन अपनाएको २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानले श्री ५ लाई मन्त्रिपरिषद्लाई जस्तै कार्यकारिणी अधिकार दिएको थियो । नेपालको जस्तै संसदीय शासन भएको गणतन्त्र भारतको संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणीभित्र राखेको छ । राखेको मात्र होइन, उनलाई सल्लाह र परामर्श दिनका लागि मन्त्रिपरिषद् हुनेछ समेत भनिएको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले दिएकै सल्लाहबमोजिम चल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत छ । हेर्दा सबै कार्यकारिणी अधिकारले सुसज्जित देखिए पनि व्यवहारमा भारतका राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को इच्छाअनुसार मात्र चल्छन् । यो कुरा उनी देशबाहिर भएका वेला यदि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने निर्णय गर्यो भने पनि उनले खुरुक्क त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यासबाट पनि थाहा पाइन्छ ।
प्रश्न उठ्छ, आखिर नेपालका संविधान निर्माताले अन्यत्रका संसदीय अभ्यासभन्दा बेग्लै यस्तो प्रावधान हाम्रो संविधानमा किन राखे ? यसो गर्नुको पछाडि निश्चय नै यो पद भविष्यमा अलग शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ला कि भन्ने आशंकाले काम गरेको हुन सक्छ । हामीकहाँ राजतन्त्रको समाप्तिपछि राष्ट्रपतिको पद राष्ट्राध्यक्षको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सिर्जना गरिएको हो । तर, कार्यकारिणी अधिकार नदिए पनि उनका लागि सम्मानको यथेष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षणजस्तो अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यति मात्र नभई संविधानले उनलाई राष्ट्रिय एकाताका प्रतीक र प्रवद्र्धकसमेत मानेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका लागि संविधानले नचिनेकाहरूको सल्लाहमा चल्ने र संविधानको बर्खिलाफ जाने बाटो त्याज्य छ भन्ने यथार्थ बुझ्नु र अवकाशपछि पनि राज्यलाई निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने सोचबाट टाढा रहनु श्रेयस्कर हुन्छ
दोस्रो कुरा संसदीय व्यवस्थामा चलेको अभ्यासमा राष्ट्रपति संसद्को अंग हुन्छन् । तर, अन्यत्रको जस्तो हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्भित्र समावेश गरेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त्यसमा श्री ५, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संसद् थियो । भारतमा पनि राष्ट्रपति र दुई सदनसहितको संसद्को व्यवस्था गरिएको छ । यो अन्जानमा होइन, जानाजान गरिएको व्यवस्था हो । तर, संसद्भित्र नराखे पनि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधायिकी जिम्मेवारी भने दिएको छ ।
संघीय संसद्ले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने एकपटकसम्म पुनर्विचारका लागि सदनमै फिर्ता गर्नेसम्मको अधिकार संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर याद गरौँ, संविधानले विधेयक स्वीकृत गर्ने होइन, प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसको पनि कुनै निहितार्थ त होला नै । विवाद कुनै बिन्दुमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष पुग्यो भने यसको संवैधानिक–कानुनी अन्तर अवश्य नै थाहा होला ।
तेस्रो कुरा, हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने केही विषयको प्रावधान पनि राखेको छ (धारा ८१) । ती हुन्– मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक तथा यी दुई विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेका अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय । यो राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी जस्तो देखिन्छ । यो संवैधानिक प्रावधानको अभिप्रायः राष्ट्रका महत्वपूर्ण मामिलामा राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति सुसूचित भइरहून् भन्ने हो जस्तो बुझिन्छ ।
यथार्थमा हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको शासन प्रणाली भनेको राष्ट्रपतीय होइन, संसदीय हो । अतः यहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति होइन । पहिलो संविधानसभाले नै नेपाललाई गणतन्त्र घोषित गरेकाले यहाँ राष्ट्रप्रमुख आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रपति पद सिर्जना गरिएको हो । संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानले त्यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकाले राष्ट्रपति पदले निरन्तरता पाएको हो । कार्यपालिका र सरकार–प्रमुख प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रप्रमुखचाहिँ राष्ट्रपति भएकाले संविधानले गरिमापूर्ण स्थान दिएको छ । अधिकारविहीन भए पनि संविधानमा संघीय कार्यपालिकाभन्दा पहिले राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्नु यो पदलाई गरिएको सम्मान हो ।
संसदीय शासन व्यवस्था भएको मुुलुकमा राष्ट्रप्रमुखको अधिकारबारे वाल्टर बेजहटले सभ्य भाषामा सटिक भनाइ राखेका छन् । उनको भनाइमा बेलायती राजासँग सरकारलाई परामर्श दिने, प्रोत्साहन गर्ने र सचेत गराउने अधिकार छ । बेलायती राजतन्त्रबारे भनिएको भए पनि यो अधिकांश संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकका राष्ट्रप्रमुखका हकमा लागू हुन्छ । यस मानेमा यो हाम्रो मुलुकका राष्ट्रपतिको हकमा पनि लागू हुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वयं पनि संविधान निर्माणमा संलग्न भएकाले संविधानसभाको मनसायबाट अवगत नहुने कुरै भएन । हो, संविधानको अभ्यासका दौरान कतिपय संवैधानिक परम्परा (कन्भेन्सन) पनि बन्दै जान्छन् । त्यस्ता परम्परा बने भने तिनले पनि राष्ट्रपतिको अधिकार वृद्धि गर्न सक्छ । त्यस्तै परम्परा बसाउने एउटा अवसर अघिल्लो राष्ट्रपतिलाई थियो ।
त्यो के भने प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत संसद् भंग गर्न सिफारिस गर्दा त्यसलाई रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाउने र उसको रायअनुसार कदम चाल्ने । तर, त्यहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चुकिन् र आफ्नो पुरानो पार्टीको अनुशासनमा बाँधिन पुगिन् । पछि, उनले उल्टो संसद्ले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई चाहिँ ‘पकेट भिटो’ लगाएर रोकिदिइन् । संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा नतोकेको भए यस्तो ‘पकेट भिटो’ पनि संवैधानिक हुन सक्थ्यो होला तर यो त स्पष्टतः असंवैधानिक कदम थियो । हो, यहाँनेर संविधान निर्माताहरू चुकेको देखिन्छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक तोकिएको समय सीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत/प्रमाणीकरण भएन भने स्वतः ऐन बन्ने अन्यत्रको अभ्यास यहाँ पनि राख्नुपथ्र्यो । जस्तो कि अमेरिकामा त्यहाँको कंग्रेसले पारित गरेको विधेयक दश दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएन भने त्यो स्वतः ऐन बन्छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति यदि राजकीय मामिलामा प्रधानमन्त्रीको र विधायिकी मामिलामा संघीय संसद्को सल्लाहमा चले भने त्यो संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान ठहरिन्छ । उनले संविधानले नचिनेकाहरूको सल्लाहमा चल्ने र संविधानको बर्खिलाफ जाने बाटो त्याज्य छ भन्ने यथार्थ बुझ्नुपर्छ । अवकाशपछि पनि राज्यलाई निरन्तर दोहन गरिरहने सोचबाट समेत टाढा रहनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
