निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसायसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्घ आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गत मंसिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे ।

फाल्गुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक संघर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक परिसरअगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो । हाल अर्थमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको वार्तापछि उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाएको भनी उक्त आन्दोलन फिर्ता भएको छ । 

देशका विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने अराजक गतिविधि बढ्दै गएको समाचार दिनहुँजसो बाहिरिइरहेका छन् । यस्ता घटनाक्रमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका क्रियाकलापलाई प्रभावित पारी देशको अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनमा पुर्‍याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्ति/समूहबाट कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहार, सांघातिक हमला एवं कार्यालयमा तालाबन्दीप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

यसैक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले समेत बैंकिङ क्षेत्रमाथिको लुटपाट र आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रस्ट हुन्छ । 

विगतमा कृषि विकास बैंक मात्र दूरदराजसम्म फैलिएको बैंक थियो । उक्त बैंकविरुद्ध पनि वेलाबखत ऋणपीडित समूहको नाममा आम कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने कार्य भए । ०५२ सालमा युद्ध सुरु भएपश्चात् बैंकको कर्जा नतिर्न खबरदारी गराइयो ।

 कृषक बैंकमा छिर्न डराउन थाले भने बैंकका कर्मचारी गाउँघर पस्न डराए । तत्कालीन असुरक्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यस बैंकका शाखा र साना किसान विकास आयोजनाका कार्यालय सदरमुकाममा खुम्चिए । गाँउघरका जनाता वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वको करिब एक दशक देशले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन खेप्नुपर्‍यो । 

अहिले अराजकताको निसानामा लघुवित्तीय संस्थाहरू बढी परेका छन् । स्वरोजगारमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको दिशामा लघुवित्तको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । विश्वभरि नै विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तलाई महत्वपूर्ण मानिएको अवस्थामा नेपालमा यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइनु सान्दर्भिक नहोला । सेवा प्रवाहका क्रममा लघुवित्तीय संस्थाका कुनै शाखामा भएका कमीकमजोरीलाई समग्रतामा हेरिनु जायज हुँदैन । समस्याको समाधान अराजक गतिविधिबाट किमार्थ हुन सक्दैन ।

यसको विकल्प भनेको सरोकारवाला निकायसँगको संवाद र छलफल नै हो । देश अहिले जटिल आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्ष थलिन पुगेको अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै गत वर्षदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र खलबल्याइरहेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयात खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ
 

गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात, विप्रषेण आप्रवाहमा उच्च गिरावट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमीले देशले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने होे कि भन्ने चिन्ता छायो । केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका साथै प्रतितपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो । अर्काेतर्फ, यसबाट भन्सार राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । 

पछिल्ला महिनामा विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातका बन्देज खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । देशको बजेट खर्चभन्दा राजस्व संकलन कम हुँदा चिन्ता थपिएको छ ।

चालू अर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । पुँजीगत खर्चले यो वर्ष पनि विगतकै नियति भोग्दै छ । भएका उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरमा दुई अंकको वृद्धि देखा पर्‍यो । बढ्दो मुद्रास्फीतिका बीच बैंकको ब्याजमा वृद्धि हुँदा कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेलाई थप समस्या भयो । 

उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्ने रहेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको ०७९ माघको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि पर्छ नै । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि संकट मडारिएको छ । कर्जाचक्र खल्बलिँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा अइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर, खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्ममा ४.६८ भएको छ । कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिँदो छ । यी यावत् तथ्यले बैंकिङ क्षेत्रको खस्कँदो स्वास्थ्यको संकेत गर्छ । बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएमा यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी थला पार्न सक्ने भएकाले समयमै सजग हुन आवश्यक छ ।

समयमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेको अवस्थामा बैंकले ताकेता गर्नु स्वाभाविक नै हो । लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा पत्रपत्रिकामा नाम प्रकाशन, धितो लिलामबिक्रीका साथै कालोसूचीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आकर्षित हुन्छन् । निश्चय पनि ग्राहकले बैंकको सर्तबमोजिम कार्य गरुन्जेल बैंकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । कारोबार गर्दाको सर्तमा विचलन आएमा तिक्तता पैदा हुन्छ । अहिले कतिपयले कर्जा नतिर्ने उद्घोष र तिर्नेलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

बजारमा ऋण मिनाहाका हल्ला पनि पिटाइएका छन् । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी बैंकहरूबाट प्रदान गरिएको ३० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जाको साँवाब्याज नै एक लाख रुपैयाँसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरिएको थियो । यसबाट बैंकको खराब कर्जा राफसाफ गर्न सहज त भयो, तर अर्कोतिर राज्यलाई थप व्ययभार थपिनुका साथै कर्जा नतिर्दा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास गरायो । 

काबुबाहिरको परिस्थितिले समस्यामा परेका ग्राहकलाई राहत दिनु न्यायोचित हुन्छ । तर, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर छुट/सुविधा दिनु उचित हुँदैन । कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत र सुविधा दिएकै हो । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा कर्जाको भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा/ब्याज भाका नाघेको एक महिनाभित्र तिरेमा पेनल ब्याज लिन नपाइने र साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न ०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विश्लेषणका आधारमा ०८० असारभित्र असल वर्गमा वर्गीकरण हुने गरी पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मन्दीमा उद्योग÷व्यवसायलाई जीवित राख्न थप सहजीकरणको नीति जरुरी छ । 

बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोरीमुक्त छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिरहेको आरोप छ । एउटै ऋणीलाई दर्जनौँ लघुवित्तले कर्जाको भार बोकाएको र ताकेता एवं दबाबबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेको समाचार आए । त्यसपछि मात्र गएको फागुनमा राष्ट्र बैंकबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाइने निर्देशन जारी गरियो । कर्जा लिने र दिनेले व्यक्तिगत र परियोजनागत क्षमताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । 

अझ विपन्न परिवारलाई त आवश्यकताभन्दा बढीको कर्जा ठूलो बोझ बन्न पुग्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तथ्यांकले उक्त क्षेत्रमा बढेको पनि देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबराबर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, उद्योग फस्टाउन सक्दैन । न त रोजगार सिर्जना हुन सकेको छ, न त आयात प्रतिस्थापन । यसले कर्जा दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने प्रश्नलाई पर्याप्त ठाउँ दिन्छ । 

कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालू पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीको रोइलोपछि राष्ट्र बैंक लचकता अपनाउन बाध्य भयो । विगतमा घर÷जग्गामा गरिएको लगानीले दिन दुईगुणा रात चौगुणा प्रतिफल दिन्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएकै हो । देशभरि जग्गा प्लटिङको लहर चल्यो । विगतदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको परिणति अहिले भोग्दै छौँ । बैंकले मागअनुसार कर्जा दिन नसक्दा घर/जग्गाको कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ ।

धितो भएमा ढिलोचाँडो असुली भइहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेका बैंकहरू पनि अहिले सम्पत्ति लिलाम–बिक्रीको सकसमा छन् । हाल छताछुल्ल भएको असन्तोष र आक्रोशलाई मत्थर पार्न हामी सबैले अनुत्पादक क्षेत्रमा रमाउने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रका बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन भन्ने पाठ सिकाएकै हो । अझै पनि अलमल गर्ने हो भने उद्योग/व्यवसाय मात्र हैन, बैंकिङ क्षेत्रमै थप संकट मडारिन सक्छ ।