टिआरसी संसदमा, संशोधन राख्न ७२ घन्टा समय

सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगत्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घन्टाको समय छुट्याइएको छ । आइतबार सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्षमा रहेका अन्य दलहरूले शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिएर कानुन बनाइने बताएका छन् । एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले संशोधनमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणले पनि संशोधन राख्न पाउनेछन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू विभाजित देखिए । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलगत आग्रहभन्दा माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायलाई साझा स्वामित्वको विषय बनाउनुपर्ने बताए । ‘पीडितहरूलाई मलम लगाउने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने गरी मिलेर जाउँ,’ उनले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्पिरिटमा सबै दल सहकार्य, संवाद र समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यो राष्ट्रको साझा विषय हो । सत्य अन्वेषण, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता यो विधेयकले गर्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई ठीक ढंगले टुंग्याउँछ । सबै पीडालाई सम्बोधन गर्छ । पीडितलाई न्याय दिन्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएकी कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले भने हत्यालाई वर्गीकरण गर्ने प्रावधान सच्याउन माग गरेकी थिइन् । ‘हत्या वर्गीकरण गरिएको छ । क्रूर हत्या र सामान्य हत्या कसरी नापिन्छ ? मलाई बताइदिनुप¥यो । परिभाषा सच्याइयोस् । हत्या जघन्य अपराध नै हो,’ उनले भनिन् । 

माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्याय प्रक्रियासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए । ‘यो शान्तिसँगै संविधानको विषय हो । सामाजिक र संरचनागत सुधारसँग जोडिन्छ । विशिष्ट अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो विधेयकले समस्या थाती राख्ने, समाधान र न्याय नदिने कुरा गरेको छैन ।’ बस्नेतले विगतमा समिति, सरकार, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल भएको विधेयकलाई सरकारले जुन तदारुकताका साथ ल्याएको र त्यही हिसाबमा सदनले लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

माओवादी प्रमुख सतेचक हितराज पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायलाई देशको मौलिक शैलीबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘सत्य स्थापित, पीडितलाई परिपूरण, न्याय निरूपण र अब फेरि द्वन्द्व नआउने अवस्थामा यसलाई हेर्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी कानुनको भिन्नता हेर्नुपर्छ । व्यापक छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । बेपत्ता परिवार र घाइतेलगायत द्वन्द्वकालीन परिवारको घाउमा मलम लगाउँ । गम्भीर ढंगले जाउँ,’ उनले भने । सांसद माधव सापकोटाले भावना र उत्तेजनामा बहकिएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन नहुने भएकाले दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एमालेका रघुजी पन्तले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै झारा टार्नकै लागि हतारमा कानुन बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे । द्वन्द्वमा मारिएको व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिएको र जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । विद्रोही पक्षका केही मान्छेलाई जोगाउने नाममा १६ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको भन्दै पन्तले विधेयकमा संशोधन नभए द्वन्द्व बल्झिने चेतावनी दिए । ‘पीडित र अगुवाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कतिपय प्रावधान सर्वाेच्चको नजिरविपरीत छन् । सबैलाई स्वीकार्य हुने ढंगले संशोधन भएन भने समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रतिपक्षीसँग सल्लाह नगरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने आडम्बर सत्तापक्षमा देखिएको आरोप लगाए । पटकपटक सत्तामा जाँदा पनि माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायको टुंग्याउन नचाहेको र पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको दुहाइ दिएर निरुत्साहित गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘पीडितलाई न्याय दिएर मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ । होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा सन्धिको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो काम हुन सक्दैन । संसारको मानचित्रमा नेपाललाई न्याय नदिने राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सक्दैनौँ ।

पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले भने । गिरीले हत्याजस्तो संवेदनशील विषयलाई वर्गीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘कुनै मान्छेको हत्या गर्दा क्रूरतापूर्वक हुन्छ कि हुँदैन, निर्ममता हुन्छ कि हुँदैन, पीडा हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता कुरालाई गुमराहमा राखेर पीडितलाई न्याय नदिने काम कदापि हुँदैन । त्यसमा हाम्रो अडान रहन्छ । यसमा आवश्यक संशोधन राखेर प्रक्रियामा जान्छौँ,’ उनले भने । 

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विधेयकलाई पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई झन् पीडा दिने गरी आएको विधेयकमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता औँल्याए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले द्वन्द्व समाज रूपान्तरणको बाहक भएकाले व्यवस्थित रूपले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘द्वन्द्वको काँडा मात्रै होइन, फूल पनि हेरौँ । द्वन्द्व रूपान्तरण हो । परिवर्तन हो । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसित हेरिएन भने व्यवस्थामै प्रश्न उठ्छ । विधिसम्मत न्यायिक प्रक्रिया राज्यले अपनाओस् । विधेयकले यसमा सघाओस् । हामी जिम्मेवार भूमिकामा छौँ,’ उनले भने । 

जसपाका प्रदीप यादवले प्रतिशोधले न्याय नहुने भएकाले माफी र मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक मेलमिलाप नै उपयुक्त विकल्प हो । सबै मिलेर विधेयक पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद रेखा यादवले मधेस आन्दोलनका घटनालाई पनि विधेयकमा समेट्न माग गरेकी थिइन् । 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायमा बाधाभन्दा समाधानतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने गरी यो समस्या समाधान गरौँ । बाधाको कुरा नगरौँ । रक्तपातपूर्ण नेपाल होइन समाधानमा जाऔँ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले छिटोभन्दा छिटो छोटो प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गरेर सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने बताए । 

 दफावार छलफलबाट विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले दफावार छलफलबाट विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताइन् । ‘ढिला भयो, छिटो हुनुपर्छ । न्याय र परिपूरण पाउनुपर्छ । सत्यको अन्वेषण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने यो छलफलले देखाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्ने एकरूप भाव हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाउने चिन्ता आएको छ । यसमा व्यापक दफावार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौँ ।’

कानुन मन्त्रालयले यसअगाडि पीडित र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर सर्वाेच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पिरिटमा ल्याएको विधेयक नयाँ नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायलाई दुई वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पिरिट रहेको बताइन् । ‘अघिल्लोपटक व्यापक छलफल गरेर आएकाले अहिले खासै परिवर्तन छैन । आयोगको समयावधि र पुनरावेदनको विषय थपिएको छ । त्यति धेरै हेरफेर गरिएको छैन । नयाँ कुरा होइन ।

हिजोदेखि गर्दै आएको टुंग्याउने विषय हो । किन टुंगिएन भन्दा सहमतिको राजनीतिमा अघि बढ्न सकिएन । दुई पक्षबीच आग्रहपूर्वाग्रह राखेर समस्या समाधान हुँदैन । तथ्यमा आधारित सत्य खोज्ने हो । को सत्ता र को प्रतिपक्षी होइन । यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याएर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने एक मात्र विषय हो,’ उनले भनिन् । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन माफीयोग्य नहुने र आममाफीको कल्पना नगरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले पीडितको सहमतिमा मेलमिलापको परिकल्पना गरिएको बताइन् ।

संवैधानिक परिषद्मा एकमत
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा विभाजित दलहरू संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनमा एकमत देखिए । न्यायालयको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त रहेको, कामुको भरमा चलिरहेको, अध्यादेश अस्वीकृत हुँदा कानुनी रिक्तता रहेकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको जोड थियो ।

सांसदहरूले संवैधानिक निकायमा भागबन्डाभन्दा क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमा ६ सदस्यीय परिषद्मा चारजनाको उपस्थितिमा निर्णयमा हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।