राहदानी प्रकरणमा लामिछानेलाई राहत : मुद्दा चलाउन नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय

नागरिकताअनुसारकै विवरण पेस गरेर राहदानी लिएकाले त्यसलाई झुटो विवरण मान्न नसकिने निष्कर्ष

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राहदानी दुरुपयोग नभएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यससँगै लामिछानेलाई आगामी वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सहज भएको छ । यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाण नपुग्ने प्रतिवेदन बुझाएकोमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सदर गरेको थियो ।  

मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्दैन : सञ्जीवराज रेग्मी सहन्यायाधिवक्ता

मुद्दा चलाउन आवश्यक आधार र प्रमाण नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । रवि लामिछानेले राहदानी लिन दिनुभएको विवरण झुटो होइन, नागरिकताकै विवरण हो र ढाँटेको होइन । अर्को, उहाँको राहदानी कायम छैन । उहाँ आफैँले फिर्ता गरेर अर्को लिइसक्नुभएको रहेछ । यस्तोमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन र प्रमाण पुग्दैन । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार मुद्दा चलाउन आवश्यक आधार र प्रमाण नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ‘उहाँले राहदानी लिन दिनुभएको विवरण जे छ त्यो झुटो होइन । नागरिकताकै विवरण हो, ढाँटेको होइन । अर्को, उहाँको राहदानी कायम छैन । उहाँ आफैँले फिर्ता गरेर अर्को लिइसक्नुभएको रहेछ । यस्तोमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन, प्रमाण पुग्दैन, आधार छैन भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो,’ रेग्मीले भने । 

यसअघि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी बहाल रहेकै समयमा नेपाली राहदानीसमेत लिएको उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो । त्यसमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले २८ फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत जिल्लाबाट भएको निर्णय सदर गरेको छ । आइतबार उच्चबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फाइल पुगेकोमा भोलिपल्टै फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय भएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेले अमेरिकी राहदानीवाहक रहँदा नेपाली राहदानीको प्रयोग वा दुरुपयोग नगरेको विषयलाई मुद्दा नचलाउने आधार मानेको छ । साथै, अमेरिकी नागरिक हुनुअघि वंशजको नेपाली नागरिक रहेको तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतमा रहेको कुरालाई पनि यो निर्णयको आधार बनाइएको छ । यिनै आधारलाई समेत टेक्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । 

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दा लामिछानेले १८ मे २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको तथा सोही वर्ष २८ जुनमा दूतावासबाट परित्यागको स्वीकृतिपत्र बुझेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसअघि नै लामिछानेले २७ मे २०१५ मा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी राहदानी लिएका थिए । यसरी तीन वर्षसम्म लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत उजुरी परेको थियो । 

यसअघि नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि १३ माघमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दर्ता गराएको उम्मेदवारी निवेदन नै बदर गरेको थियो । सो फैसलापछि लामिछानेले एक साथ सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, पार्टीको सभापति पद गुमाएका थिए ।

लगत्तै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता लिएका थिए भने त्यसवेलासम्म साथमा रहेको राहदानी राहदानी विभाग पुगेर बुझाएका थिए । सो परमादेश दिने क्रममा सर्वोच्चले लामिछानेको विषयमा उठेको राहदानी विवादमाथि नेपालले विद्यमान कानुनी प्रक्रियाबाटै टुंगोमा पुग्न सकिने तथा रिटवाहकले राहदानीका विषयमा कुनै माग दाबी नगरेकाले आदेश दिइरहनु नपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा नचलाउन सक्ने अधिकार
कानुनले सरकारी वकिलका साथै महान्यायाधिवक्तालाई कुनै पनि घटनामा मुद्दा नचलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसका लागि कानुनले नै निर्धारित गरेका केही सर्त छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रत्येक सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर, अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्ने संहिताको दफा ३२(८)मा उल्लेख छ । 

यसको उपदफा (६)ले भन्छ, ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल संलित सबुत प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसुरमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगोे हानि–नोक्सानीसम्बन्धी देवानी दायित्वका विषयसमेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमार्फत दिनुपर्नेछ ।’ यही कानुनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च हुँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ ।