Skip This
बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको नौ महिना : माग पूरा नभए जेठदेखि फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापन रोक्ने स्थानीयको चेतावनी
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत ३ शुक्रबार
  • Monday, 17 June, 2024
शान्ति तामाङ काठमाडाैं
२o७९ चैत ३ शुक्रबार o९:४८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको नौ महिना : माग पूरा नभए जेठदेखि फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापन रोक्ने स्थानीयको चेतावनी

Read Time : > 2 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत ३ शुक्रबार o९:४८:oo

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको एक वर्ष नहुँदै स्थानीयले अवरोधको चेतावनी दिएका छन् । ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई मानवबस्तीरहित बनाउने वा फोहोरमैला निषेध गर्ने भन्नेमा सरकार तथा सम्बद्ध पक्षले विश्वास दिलाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । यही अवस्था रहे बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिलमा सदाका लागि फोहोरमैला ढुवानी बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाका अनुसार स्थानीयले यसअघि राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, रोजगारलगायतका कुनै पनि माग सरकारले पूरा गरेको छैन । ‘सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण गाउँमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नागरिकको जिउधन रक्षाका लागि गरिएको ध्यानाकर्षण सुनुवाइ भएन ।’ समितिका संयोजक ढुंगानाले भने, ‘अब हाम्रो कुनै पनि माग छैन । मात्र प्रभावित क्षेत्र मानव बस्तीरहित क्षेत्र कायम गर्ने वा फोहोरमैला निषेधित क्षेत्र बनाउनेमध्ये एक निर्णय हुनुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार वैशाख मसान्त ०८० भित्र सरकारले आधिकारिक धारणासहित मागको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु नगरे स्थानीय नागरिकले १ जेठदेखि बन्चरेडाँडामा फोहोरमैला लैजान दिँदैनन् । उनका अनुसार सरकारले अहिले पूर्णता नपाएका कारण चैत र वैशाख दुई महिना अवधि दिइएको हो । 

सुमन तामाङ, अध्यक्ष, ककनी गाउँपालिका

सिसडोलको ‘पोस्ट क्लोजिङ’ मात्र होइन, अन्य धेरै सम्झौता पालना भएका छैनन् । सम्बन्धित निकायमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कैयौँपटक भनिसक्यौँ । ‘पोस्ट क्लोजिङ’ कहिले गर्ने वा कहिले सुरु हुनेबारे छलफल नै भएको छैन ।

स्थानीय भन्छन्– मौलिक हकसमेत हनन भयो
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक, अधिकारसमेत हनन भएको दुखेसो गरेका छन् । ‘यस विषयमा केन्द्र सरकार र सम्बन्धित नगरपालिकाहरू (धुनिबेँसी नगरपालिका, धादिङ र ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट), जिम्मेवारीप्राप्त अधिकारी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जिउधन, वातावरण विनाशलगायतका विषयमा जिम्मेवार हुन सकेनन्,’ संयोजक ढुंगानाले भने, ‘सरकार तथा फोहोरमैला बिसर्जन गर्ने सबै पक्षले उक्त क्षेत्रको नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक हक, अधिकार हनन गरेको र आउँदा दिनमा आमनरसंहार हुन सक्ने अवस्थालाई सधैँ बेवास्ता गरिएको छ ।’ आफ्ना जनतालाई सुरक्षित गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । ‘हाम्रो विरोधबीच पनि कतिपय सहमति भएका छन् । जनप्रतिनिधि जनताको सुरक्षाप्रति गम्भीर देखिएनन्,’ उनले भने ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका वडान नम्बर १, ३ र ४ प्रभावित क्षेत्र हुन् । धुनिबेँसी वडा नम्बर १ को चार हजार सात सय ५०, वडा नम्बर ३ मा चार हजार एक सय २५ र वडा नम्बर ४ मा दुई हजार सात सय ३० गरी करिब ११ हजार जनसंख्या छन् । ककनीका तीनवटै वडामा गरी करिब ११ हजार नागरिक फोहोरबाट प्रभावित छन् ।

स्थानीय सरकार पनि असन्तुष्ट
सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरबीच पटक–पटक भएका सम्झौता पालना नभएका कारण धादिङ र नुवाकोटका स्थानीय सरकार पनि असन्तुष्ट छन् । सिसडोल पोस्ट क्लोजिङ, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिलमा पनि फोहार नछुट्याई लगेका कारण उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट रहेको ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार ‘पोस्ट क्लोजिङ’ मात्र होइन, अन्य सम्झौतासमेत पालना भएका छैनन् । ‘फोनमार्फत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कैयौँपटक भनिसक्यौँ । ‘पोस्ट क्लोजिङ’ कहिले गर्ने वा कहिले सुरु हुनेबारे छलफल नै भएको छैन,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘स्थानीयले सोधिरहेका छन् । खबरदारी गरिरहेका छन् ।’ 

अध्यक्ष तामाङका अनुसार ‘पोस्ट क्लोजिङ’ मात्र होइन, महानगरसँग भएका अन्य धेरै सम्झौता अलपत्र छन् । ‘चौबिसै घन्टा फोहोर लैजान्छन् । लिच्चड नझार्ने, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सबै कामका लागि उहाँहरूले बेवास्ता गरिरहनुभएको छ । अब पनि यस्तै भइरहे कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर फोहोर रोक्न बाध्य हुनेछौँ । यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिको परिणाम उहाँहरूले नै भोग्नुपर्नेछ ।’ 

श्रीराम ढुंगाना, संयोजक, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति 
स्थानीयले यसअघि राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, रोजगारलगायत कुनै पनि माग पूरा भएका छैनन् । सिसडोल र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण गाउँमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नागरिकको जिउधन रक्षाका लागि गरिएको ध्यानाकर्षण सुनुवाइ भएन । अब हाम्रो कुनै पनि माग छैन । मात्र प्रभावित क्षेत्र मानव बस्तीरहित क्षेत्र कायम गर्ने वा फोहोरमैला निषेधित क्षेत्र बनाउनेमध्ये एकमा निर्णय हुनुपर्‍यो । 

ad
ad
ad
ad