सरकारसँग माओवादी घटकका नौ दलको माग : आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याऊ

माओवादी घटकका नौ दलले कानुन परिमार्जन गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आमजनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल पनि गरेका छन् ।

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी घटकका दलहरूले द्वन्द्वकालीन घटना निरूपण गर्ने नाममा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने बताए । उनीहरूले राज्यले विगतमा विभिन्न दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । ‘शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अंग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको छ । यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ । 

माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति, नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रामनारायण पालले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति थिएन । 

माओवादी उपाध्यक्ष महराले द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको लडाइँका रूपमा देखा परेको बताए । उनले शान्तिपूर्ण रूपमा सबै किसिमका भेदभाव मेटिने गरी राज्यको पुनर्संरचना चाहेको बताए । नेसपा उपाध्यक्ष हिसिला यमीले द्वन्द्वकालीन घटना माओवादी र पूर्वमाओवादीको मात्रै नभई सिंगो राज्यकै विषय भएको बताइन् । शान्ति सम्झौताको जगमा अन्तरिम संविधान बनेको, त्यसैलाई टेकेर अहिलेको संविधान बनेको उनले स्मरण गरिन् ।  

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाली जनताको इतिहासमाथि हमाल सुरु भएको र आवश्यकताअनुसार प्रतिवाद गरिने बताए । ‘जनताको तागतबाट भएको परिवर्तनलाई सीमित मुठीभर दलालहरूको हातमा लगेर दलाल पुँजीपति वर्गले देशलाई कब्जा गरेर परिवर्तनका वाहक जनता, श्रमिक जनता र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई अपराधीकरण गर्न खोज्दै छ । तिनीहरूले जति नै दुत्साहस गरे पनि हाम्रो प्रतिवादका सामू टिक्न सक्ने छैनन्,’ उनले भने । 

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले बृहत् शान्ति सम्झौताको पालना र पूरा गर्नुपर्ने दायित्य राज्यको भएको बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट हेरिन नहुनेमा उनले जोड दिए । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने ठूलो जालसाझीविरुद्ध एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत टुंग्याइनुपर्नेमा फौजदारी कानुनअनुसार अगाडि बढाउन खोजिएको बताए । नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले अदालतले क्षेत्राधिकार मिच्न नहुनेमा जोड दिए ।