भोजमा करिब पाँच हजार निम्तालु बोलाएर गाउँपालिका अध्यक्षले नै गरे जातीय विभेद

सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आमाको १३औँ पुण्यतिथिमा दलित, गैरदलित र मुस्लिमलाई प्लेकार्ड नै टाँसेर खाने ठाउँ छुट्याए, जहाँ देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्यले भोज खाए, तर प्रश्न गरेनन्

देशको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको हकलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । त्यस्तो विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । तर, समाज रूपान्तरणको प्रतिज्ञा गरेका जनप्रतिनिधिले नै संविधानको खिल्ली र नागरिकलाई अपमानित गर्दै जातीय छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएका छन् ।

सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आफ्नी दिवंगत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा सोमबार गरेको भोजमा जात र समुदायअनुसार फरक–फरक ठाउँमा बसेर खाने प्रबन्ध गरे । प्लेकार्ड नै टाँसेर गैरदलित, मुस्लिम र दलित निम्तालुलाई खाने ठाउँ छुट्याइएको थियो । जहाँ उपस्थित भएर देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसददेखि समाजका गन्यमान्यले भोज खाए । 

एमाले सिराहाका सचिवसमेत रहेका अध्यक्ष यादवको घर भगवानपुर बजारदेखि करिब एक किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा पर्छ, जहाँ उनले भोज दिएका थिए । गाउँपालिकाका पाँचवटा वडाका करिब पाँच हजारलाई भोजमा निम्तो गरिएको थियो । घरअगाडिको सडकदेखि उत्तरपट्टिको खाली खेतमा गैरदलित, दक्षिणपट्टि दलित र पूर्वपट्टि मुस्लिम समुदायलाई राखेर भोज खुवाइयो । मन्त्री, सांसददेखि समाजका अगुवालाई घरको आँगनमै कुर्सी–टेबुलमा राखेर खाने व्यवस्था गरिएको थियो । भोजमा ४० मन चामल पाकेको यादवले बताए । 

जातीय भेदभाव गर्ने गरी आयोजित भोजमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं संघीय सरकरका पूर्वकानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, सिराहा १ का सांसद रामशंकर यादव, समानुपातिक सांसद सम्झना थपलियालगायत समाजका अगुवा पनि सहभागी थिए । तर, कसैले पनि यसको विरोध जनाएनन् । २१ जेठ ०६३ मै नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको थियो ।

भोजका निम्तालुलाई ‘यादव समुदाय’, गिरी समुदाय’, बंगाली समुदाय’, ‘राजपुत समुदाय’, ‘मुस्लिम समुदाय’, ‘सुडी समुदाय’, ‘पासवान समुदाय’, ‘राम समुदाय’, ‘खत्वे खड्ग समुदाय’, ‘सदाय समुदाय’, ‘विश्वकर्मा समुदाय’, ‘दास÷अमात्य समुदाय’लगायत प्लेकार्ड नै राखेर बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो । 

दलित अधिकारकर्मी सञ्जयकुमार महराले गाउँपालिका अध्यक्षले नै भोजमा जातका आधारमा बेग्लाबेग्लै ठाउँमा राखेर जातीय छुवाछुतलाई बढवा दिएको बताए । ‘जातीय छुवाछुतलाई बढावा दिने व्यक्तिलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सिराहाका दलित अभियन्ता अर्जुन थपलियाले गाउँपालिका अध्यक्षको घरमा आयोजित भोजमा गैरदलित, दलित र मुस्लिम समुदायलाई अलग–अलग स्थानमा राखेर भोज खुवाएको घटनाले एमालेले जातीय छुवाछुतलाई संस्थागत संरक्षण गरेको भान हुने बताए । ‘पार्टी नीतिमा जातीय छुवाछुत मुक्त भन्ने, तर नेताबाटै व्यवहारमा अर्कै हुनु पाखण्ड हो,’ उनले भने । 

चमार कल्याण समाज नेपालका संस्थापक सुरेन्द्रकुमार महराले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले घरमा आयोजित भोजमा दलित समुदायका पासवान, खत्वे, रजक (धोबी), मुसहरलगायतलाई प्लेकार्ड नै टाँसेर छुट्टै ठाउँ तोकेर भोज खुवाउने कार्य कानुनको बर्खिलाप भएको बताए । विभेदविरुद्ध लड्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले उल्टै जातीय छुवाछुत गरेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक अभियन्ता रामरिझन यादवले जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायमाथि विभेद गर्नु सामान्य विषय नभएको बताए । ‘पालिका अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्लासचिवजस्तो व्यक्तिले किन यस्तो विभेद गर्नुभयो ? उहाँले पार्टीको सचिवबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद गर्नु संविधानकै उल्लंघन भएकाले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिका अध्यक्षले नै जातीय छुवाछुत गरेको भनेर थाहा पाएँ । भौतिक उपस्थितिमै कुनै जातजाति वा समुदायमाथि विभेद, छुवाछुत गर्नु कानुनको मात्र होइन, संविधानकै उल्लंघन हो । यस्तो गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि यो विषय सरकारसँग उठाउँछौँ,’ उनले भने । 

जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने दायित्व बोकेको सरकारका मन्त्री नै भोजमा सहभागी हुनुभयो भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले सुरुमा आफू सहभागी नभएको दाबी गरे । तर, बिस्तारै खुले । ‘भोजमा साँझ अबेर मात्र पुगेको हुँ । दिउँसो कसलाई कहाँ राखेर कसरी भोज खुवाइयो भन्ने विषयमा मलाई कसैले पनि जानकारी गराएनन् । भोज खाएर राति नै फर्किएँ,’ उनले भने, ‘दलित, गैरदलित र मुस्लिमलाई प्लेकार्ड नै टाँसेर छुट्टाछुट्टै राखेर खुवाइएको हो भने गलत गरियो, त्यसो गर्नुहुँदैथ्यो ।’ 

भोज आयोजना गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने सामाजिक दबाबले सबै समुदायलाई एकै ठाउँमा बसाएर भोज खुवाउन नसकेको बताए । ‘समाजका विभिन्न जातीय समुदायका अगुवालाई राखेर सबैलाई एकैपटक एकै ठाउँमा भोज खुवाउँछु भन्ने प्रस्ताव गरेँ, तर उहाँहरूले एकै ठाउँमा राखेर भोज खुवाउँदा अपमान हुन सक्ने भन्दै स्वीकार गर्नुभएन । मैले सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यस्तो हुन गएको हो, कसैलाई उचनिच देखाउने मेरो मनसाय होइन,’ उनले भने, ‘मैले नचाहँदा–नचाहँदै पनि भोजको कारणले दलित समुदायका कसैलाई चोट पुग्न गएको छ भने सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न तयार छु ।’ आफूले अहिले पनि सबै जातजातिको घरमा गएर खानपिन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

कानुन भन्छ– विभेद गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाखसम्म जरिवाना
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैँ गर्ने तथा अरूमार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरेको छैन, भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ । सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । भेदभाव गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।