दोहा शिखर बैठक : अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका निम्ति अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पुकार

प्राकृतिक प्रकोप र रोगव्याधिले आर्थिक उन्नयनका दिशामा अघि बढ्न नसकेका विश्वका अल्पविकसित राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका निम्ति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तरखरमा छन् । गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका उनीहरूले आगामी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म यहाँ हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय पाँचौँ शिखर बैठकमा सहयोगका लागि विकसित देशको ध्यान आकृष्ट गराउने तयारी गरेका हुन् । 

कोरोना भाइरस महामारी, खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्तिमा युक्रेन युद्धको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याले विश्वका धनी देशलाई चिन्तित तुल्याए पनि अल्पविकसित ४६ देशका एक अर्ब ३० करोड जनताको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । कोरोना महामारी, युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले यी ४६ देशको अवस्था नाजुक बनेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि मलावीका राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अल्पविकसित देशका प्रवक्ता एग्नेस चिम्बिरी मोलान्डे अल्पविकसित देशले झेल्नुपरेको थरीथरीका संकटले उनीहरूलाई जोखिमको खतरनाक विन्दुमा पुर्‍याएको बताउँछन् ।

३३ अफ्रिकी, १२ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र तथा क्यारेबियन मुलुक हाइटीका राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुखको पाँच दशकपछि पहिलोपटक यहाँ राष्ट्रसंघीय सम्मेलन हुँदै छ । पाँच दशकअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्पन्न र विपन्न राष्ट्रबीचको स्रोत–साधनको गहिरो खाडल कम गर्ने प्रयासमा अल्पविकसित राष्ट्रको समूह (एलडिसी) सिर्जना गरेको थियो ।

काेरोना महामारीका कारण एलडिसीको पाँचौँ विश्व सम्मेलन दुईपटक स्थगन भइसकेको छ । यसपटक यहाँ आयोजना हुने उक्त बैठकबाट पनि निर्धन देशले अपेक्षाअनुसार भारी आर्थिक सहायता पाउने अपेक्षा गरिएको छैन । 

विज्ञहरूका अनुसार विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निम्ति विशेषज्ञ र विकासे कार्यकर्ताका साथ राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखहरू शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । एलडिसीलाई सघाउने विकसित देशका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नै उनीहरूको जोड हुनेछ । 

फ्रान्समा रहेको फाउन्डेसन फर स्टडिज एन्ड रिसर्च अन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (फेर्डी)का कार्यक्रम प्रबन्धक म्याथियास बोसिचास हालैका संकटले सिर्जना गरेका जटिल परिस्थितिभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले  अल्पविकसित राष्ट्रका विकासका संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आर्थिक वृद्धि र व्यापारका निम्ति दशकौँदेखि लडिरहेका अल्पविकसित देशका विकासका चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर विकसित राष्ट्रले सहयोगको मात्रा बढाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

पाँच दशकअघि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेका २४ देशको संख्या यो अवधिमा बढेर ४६ पुगेको छ । आर्थिक सहयोग,  व्यापार, बजार विशेषाधिकार र वित्तसम्मको उनीहरूलाई सहज पहुँच प्रदान गर्न उक्त समूह बनाइएको थियो ।

असमानताको खाडल यति गहिरो बनेको छ कि अफगानिस्तानको वार्षिक औसत ज्याला सयौँ डलरमा मापन गरिन्छ भने अमेरिकामा यो ६५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कायम भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका आधा गरिब जनतासँग मात्र बिजुली छ भने हरेक पाँचजनामध्ये एकजनाको मात्र इन्टरनेटमा पहुँच छ ।