बिमा कम्पनीले नाफाको १ प्रतिशत रकम तोकिएको सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने

बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को चौथो संशोधन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)अन्तर्गतको गतिविधि सञ्चालनका लागि कम्पनीलाई खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बिमा कम्पनीहरूले आफूखुसी रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए । 

प्राधिकरणले निर्देशिका संशोधन गर्दै दफा ५७ (ख) मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था राखी कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ । 

कम्पनीहरूले कोषमा जम्मा भएको रकम सामाजिक परियोजना, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, गरिबी निवारणलगायतका सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई सामाजिक कार्यमा पनि सहभागी गराउने यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । 

यसअघि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरूले आफूखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर, सबै कम्पनी जिम्मेवार नभएपछि प्राधिकरणले निर्देशिका नै संशोधन गरेको उनले बताए । 

बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सामाजिक परियोजनामा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन निर्देशिका परिमार्जन गर्दै कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रसमेत तोकेको छ । 
सामाजिक परियोजनाअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, कम्पनीहरूले दैवी प्रकोप व्यवस्थापनका परियोजना र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको आय आर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रममा पनि खर्च गर्नुपर्नेछ । यसका साथै बिमा साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम, ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा सीमान्तकृत वर्गको बिमासम्बन्धी कार्यक्रममा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सिएसआरमार्फत अति विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्ग व्यक्तिका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समेत खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको गरिबी निवारणसम्बन्धी रणनीतिलाई सहयोगी हुने खालका परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । 

जसमा अति विपन्न वर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बिमाद्वारा रक्षावरण गर्दा हुने खर्चसमेत सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत गर्न सकिने प्राधिकरणले निर्देशिका व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीका बालबालिकाका लागि कार्यालयमा चाइल्ड डे केयर सेन्टरको व्यवस्थासमेत गर्न सक्नेछन् । 

यसैगरी, कम्पनीहरू भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरूमा न्यायोचित ढंगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्नेछ । एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयमा मात्रै सीमित भएर यस्तो खर्च गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

 कम्पनी तथा सञ्चालकको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने
बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको रकम कम्पनी तथा कम्पनीको सञ्चालकको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले संशोधन गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन, २०७५ अनुसार कम्पनीहरूले कम्पनीको ब्रान्ड प्रवद्र्धन गर्दा हुने खर्चलार्ई सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट व्यहोर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्चमा कम्पनीको नाम सौजन्यका रूपमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ ।

यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ हुने गरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सञ्चालक समितिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पहिचान हुने क्षेत्रहरू, सो क्षेत्रमा खर्चका लागि प्राप्त हुने प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया, कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटी छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरिदिएको छ । यसका अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्चसम्बन्धी जानकारी कम्पनीको वित्तीय विवरणको लेखासम्बन्धी टिप्पणीअन्तर्गत खुलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघि कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कम्पनीको निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्दै आएका थिए । कम्पनीहरूले सञ्चालकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधादेखि लिएर अभिकर्तालाई दिने अतिरिक्त सुविधालाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्वमा देखाउँदै आएका थिए । कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्च र सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चलाई जथाभावी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले निर्देशिकामा नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।