रासायनिक मलमा ३८.७३ अर्ब अनुदान

रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरणका लागि सरकारले किसानलाई यो वर्ष ३८ अर्ब ७३ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत १५ अर्ब रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिइएको थियो । 

गत साउनमै थप १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरी निकासासमेत भइसकेको छ । यो परिमाणले आयात गरेको मलसमेत अपुग भएको जानकारी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक पत्र पठाउँदै थप सात अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको छ । यो रकमले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै चार लाख १९ हजार मेट्रिकटन मल आयातको सुनिश्चित भएको छ । यसमध्ये पनि तीन लाख २९ हजार टन रासायनिक मलको टेन्डर भइसकेको छ भने थप ९० हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अकासिँदा किसानलाई दिने अनुदानबापतको रकम चुलिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमूल्य अकासिँदा किसानलाई युरियामा ८६ प्रतिशत र डिएपीमा ४१ प्रतिशत सरकारी अनुदानमा रासायनिक मल बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।पछिल्लो समय भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्न थालेको छ । एक वर्षअघि एक हजार डलर प्रतिटन नाघेको युरियाको भाउ चार सय डलर र डिएपीको भाउ ६ सय डलर प्रतिटनमा झरेको छ । 

यो वर्ष नियमित रूपमा मल आउँदै
विगतका वर्षमा आपूर्तिकर्ताले टेन्डर गरेको मल समयमै उपलब्ध नगराउने समस्या देखिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएको रासायनिक मल विनाअवरोध आपूर्ति भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए । बजेटमै विनियोजन भएको १५ अर्ब रुपैयाँबाट कम्पनीले पहिलो चरणमा एक लाख टन मलको टेन्डर गरेको थियो ।

त्यसमध्ये ६० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी आपूर्ति र वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट ३० हजार टन युरिया खरिदको सम्झौता भई प्राप्त भइसकेको र वितरणसमेत भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएपछि कम्पनीले ४० हजार टन डिएपी र ५० हजार टन युरिया खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो । त्यसमध्ये ३० हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहबाट आपूर्ति भइरहेको र २० हजार टन डिएपी जहाजमा लोड भएर आउने क्रममा रहेको छ ।

त्यस्तै, २०–२० हजार टन युरिया र डिएपी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको र शुक्रबार आपूर्तिकर्ता छनोटका लागि टेन्डर खोल्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, केही समयअघि मात्रै पाँच हजार टन पोटासका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मात्रै यो वर्ष दुई लाख २० हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । यसमध्ये एक लाख ८० हजार टन आयात भइसकेको छ । आयात भएकोमध्ये युरिया २३ हजार टन र डिएपी पाँच हजार पाँच सय टन मौज्दात छ । बाँकी मल वितरण भइसकेको छ ।

कम्पनीले थप ४० हजार टन (२० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी) पनि शुक्रबार टेन्डर खोलेर आपूर्तिकर्ता छनोट गरी आयात प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । पाँच हजार टन पोटासका लागि पनि टेन्डर भएको छ ।त्यस्तै, यो अवधिमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले थप करिब एक लाख टन युरिया र डिएपी आयात गरी वितरणसमेत गरेको जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म तीन लाख २९ हजार टन मल खरिदको सुनिश्चित भइसकेको र त्यसमध्ये अधिकांश आयात भई वितरणसमेत भएको छ ।

धानलाई एक लाख ३० हजार टन 
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चैतेधानका लागि २० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी वितरण गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो मलका लागि शुक्रबार आपूर्तिकर्ता छनोट हुने र जतिसक्दो छिटो आयात प्रक्रिया थाल्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, हाल मौज्दातमा रहेको ५५ सय टन डिएपी र २३ हजार टन युरियाले पनि चैतेधानका लागि केही सहयोग पुग्नेछ ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयबाट सोमबार मात्रै मल खरिदका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित भएसँगै सो रकमले ५० हजार टन युरिया र ४० हजार टन डिएपी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए । ‘अर्थबाट सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चितताको पत्र आइसकेको छ । यो रकमले ९० हजार टन मल खरिदको प्रक्रिया थाल्छौँ ।’ यो मलले जेठ, असार र साउनमा लगाइने बर्खे धानबालीलाई उपयुक्त हुने मन्त्रालयको बुझाइ भए पनि खरिदको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ढिला गरी प्राप्त हुने देखिन्छ ।

 मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा सधैँ अभाव
मागअनुसार रासायनिक मल आपूर्ति नहुँदा किसानले सधैँ अभाव खेप्दै आएका छन् । मुलुकभर वार्षिक सात लाख टन मलको माग छ, तर यो वर्ष पाँच लाख २० हजार टन मल आपूर्ति र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । मागभन्दा झन्डै दुई लाख टन कम मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले त्यो परिमाणसमेत आपूर्ति गर्न नसक्ने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार यो वर्ष चार लाख १९ हजार टन रासायनिक मल आपूर्तिको सुनिश्चितता भएको छ । यो परिमाण भनेको मागभन्दा तीन लाख टन र सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा एक लाख टन कम परिमाण हो । ‘अहिलेसम्म तीन लाख २९ हजार टन मल खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको छ । थप ९० हजार टन मल खरिदका लागि चाँडै टेन्डर हुन्छ,’ प्रवक्ता सञ्जेल भने । 

मागको तुलनामा तीन लाख टन कम आपूर्ति हुने भएपछि किसानले यो वर्षको सुरुबाटै भनेजति मल नपाएर सास्ती खेप्दै आएका छन् । अधिकांश कृषि सहकारीले किसानलाई २०–२० किलोका दरले मल वितरण गर्दै आएका छन्, जुन किसानको मागको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो । यद्यपि, यसपालि आपूर्ति हुन लागेको परिमाण अहिलेसम्मकै उच्च हो । यसअघि आव ०७७/७८ मा चार लाख दुई हजार टन र आव ०७६/७७ मा तीन लाख ५२ हजार टन मल आयात भएको थियो । अन्य वर्षमा तीन लाख टनआसपास मात्रै मल आयात भएको थियो ।