सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सहमतिका नाममा संविधान नमिच्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। बारको बुधबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका साथै न्यायाधीश नियुक्तिसमेत शीघ्र गर्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलीय सहमतिबाट गैरदलीय व्यक्ति ल्याउने चर्चाबीच संविधान र कानुन हेरेर मात्र निर्णय लिन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बार अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले जानकारी दिए। 
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र ती पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ। 

‘सरकारी कोषबाट पेन्सनलगायतका सुविधा लिइरहेकाहरू उक्त पदका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। त्यस्तै, संविधानमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश मानवअधिकार आयोगबाहेकमा अध्यक्ष तथा सदस्यका हैसियतले रहन नहुने व्यवस्था २०४८ सालकै संविधानदेखि छ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने। 

केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चलेको थियो। त्यसैगरी, बारको बैठकले सर्वोच्चमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।