मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्चको नयाँ नजिर : लोभिएको प्रमाणका आधारमा नापी अधिकृतलाई सजाय

घुसमा लोभिएको प्रमाणका आधारमा सर्वोच्च अदालतले रंगेहात घुससम्बन्धी मुद्दामा नापी सर्वेक्षकलाई सजाय सुनाएको छ । सर्वाेच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अप्रेसनलाई खारेज गरे पनि घुस लिन लोभिएको अवस्था भएको प्रमाण भएको भन्दै दोषी ठहर गरेको हो ।

नापी कार्यालय चाबहिलका सर्वेक्षक बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ३० कात्तिक ०७९ मा सजाय सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चबाट पनि विशेष अदालतले तोकेकै सजाय सदर भएको छ । संयुक्त इजलासले राष्ट्रसेवक आफैँ घुसमा लोभिनु र उक्साहटमा लोभ जगाउने अवस्था फरक हुने भन्दै दोषी ठहर गरिएको हो । घुसका मुद्दामा अभियुक्तको नियत महत्वपूर्ण हुने हालै सार्वजनिक भएको उक्त मुद्दाको फैसलामा छ । 

‘प्रतिवादीको घुस रिसवत दिने नियत नहुँदानहुँदै निजलाई लोभ्याई वा अनुचित प्रभावमा पारी वा धम्कीपूर्ण उपायको अवलम्बन गरी अभियोजन पक्षको दूषित मनसायबाट प्रेरित भएर फसाउने उद्देश्यले प्रतिवादीलाई घुस रिसवत भनिएको रकम लिन बाध्य पारिएको अवस्था देखिन्छ भने निश्चय नै यस्तो अवस्थाका प्रतिवादीको पक्षमा अदालत सुरक्षाकवचका रूपमा उभिनुपर्ने हुन्छ र न्यायिक स्वच्छताको सुनिश्चितता गर्नु अदालतको प्राथमिक दायित्व बन्न आउँछ । तर, अरूबाट लोभ जगाइएको र आफैँ लोभिएको स्थितिका बीच फरक छुट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । श्रेष्ठ आफैँ लोभिएका भन्दै सर्वाेच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित दुई कित्ता जग्गाको हालसाबिक गर्न सर्वेक्षक श्रेष्ठले ३० हजार रुपैयाँ घुस लिएको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । नवलपरासीमा सरुवा भइसक्दासमेत उजुरीकर्ताको फाइल उनले बोकेरै हिँडेका थिए । ५० हजार रुपैयाँ माग्दा नदिएपछि हालसाबिकको निवेदन परेको ६ महिनासम्म श्रेष्ठ काम नगरी बसेका थिए । अन्तिममा ३० हजारमा कुरा मिलेपछि उनी रकम लिन उजुरीकर्ताको घरमै आएका बखतको अडियो रेकर्डिङ पनि प्रमाणका रूपमा अख्तियारले पेस गरेको थियो । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले स्टिङ अपरेसनमा बरामद रकमबाहेकका प्रमाणलाई आधार मान्दै यस्तो फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले १४ वैशाख ०७५ मा फैसला गर्दै प्रतिवादी श्रेष्ठलाई तीन महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी श्रेष्ठ आफूले दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएको र उक्त रकममध्येको केही फिर्ता दिनेवेला आफूलाई घुस लिएको भनी झुटो अभियोगमा फसाएको भन्दै पुनरावेदनमा गएका थिए । साथै, घुस बरामद भएको मितिमा आफू नवलपरासीमा सरुवा भएको दाबी प्रतिवादीको थियो । उजुरीकर्ता सेवाग्राहीसँग कुनै रिसइभी नभएको बयान प्रतिवादी श्रेष्ठले दिएका थिए भने अर्कोतिर दुई लाख ऋण फिर्ता गर्ने क्रममा आफूलाई फसाइएको उनको दाबी थियो । 

विशेष अदालतकै सजाय सदर गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादी र सेवाग्राहीबीच भएको वार्तालापको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिएको तथा उक्त रेकर्डिङमा भएको वार्तालापबाट निज प्रतिवादीले उजुरकर्ता सेवाग्राहीबाट घुस रिसवत रकम माग गरेको र लिएको भन्ने देखिन आएको छ ।’

सर्वोच्चले विष्णुप्रसाद घिमिरे निवेदक रहेको रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियार आफैँले घुस रकम उपलब्ध गराउनु र त्यसैलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्नु असंवैधानिक रहेको बताएको थियो । मौलिक हकसँग तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीको नियम ३० बाझिएको भन्दै खारेज गर्न आदेश जारी भएको थियो । रंगेहात घुसका मुद्दामा स्टिङ अपरेसनबाट रकम बरामद भएको हदसम्मलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने उक्त फैसलामा छ । श्रेष्ठको मुद्दामा पनि सोही फैसला मान्दै अख्तियारले आफैँ उपलब्ध गराएपछि रंगेहात बरामद भएको ३० हजार रुपैयाँलाई प्रमाण नमानी जफत नहुने ठहर भएको छ । 

स्टिङ अपरेसनको नियम खारेज भएयता ९० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा अख्तियारको अभियोग दाबीविपरीत फैसला भइरहेका छन् । विशेषले कसुर स्थापित गरेका मुद्दामा पनि उक्त फैसलापछि सफाइ दिने आदेश भएका छन् । निकै न्यून मुद्दामा मात्र अख्तियारको दाबीबमोजिमको फैसला आएको छ । १९ साउन ०७८ मा बानेश्वर वृत्तका तत्कालीन डिएसपी रमेशकुमार तामाङलाई पनि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले तीन महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । तामाङले आफूले उजुरकर्तासँग सापट लिएको बयान दिएकोमा सेवाग्राहीसँग सापट लिनु भ्रष्टाचार हुने ठहर सर्वोच्चको थियो ।

हरेक व्यक्ति पैसा र प्रभावका लागि मानसिक दरिद्रताबाट ग्रस्त हुन थाले : सर्वोच्च

सर्वोच्चको फैसलामा भ्रष्टाचारका कारणले सर्वसाधारणमा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढेको उल्लेख छ । संयुक्त इजलासले सरकारी, गैरसरकारी, सेवामूलक, नाफामूलक र विकसित तथा अविकसित समाजमा पनि भ्रष्टाचाररूपी गन्ध फैलिएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचारको निवारण गरी राज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने फैसलामा छ । 

‘भ्रष्टाचारको व्यापकताको कारणले मानवीयतालाई नै नचिन्ने अन्धो संस्कारको निर्माण हुन पुगेको पाइन्छ । हरेक व्यक्ति पैसा र प्रभावका लागि जे पनि गर्न तयार हुने मानसिक दरिद्रताबाट ग्रस्त भई मूल्यहीन जीवन बाँचेको स्थिति छ । यो अवस्थाको प्रचुरता सार्वजनिक जीवनमै व्यापक भएकाले गर्दा सरकारी निकाय, पदाधिकारी र समग्र राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाको भावना विकास हुन पुगेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

हाल नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थालाई इजलासले क्यान्सरसँग तुलना गरेको छ । भ्रष्टाचारले गर्दा मानवीयता संकटमा परेको र नैतिकस्तरमा गिरावट आएको ठहर सर्वोच्चको छ । ‘शक्ति, प्रभाव वा वैयक्तिक लाभ आर्जन गर्न गैरकानुनी उपायको अवलम्बन गर्ने अभ्यास आजको समाजमा सामान्य बनेको छ । भ्रष्टाचारको यो विकराल अवस्थाले सामाजिक, आर्थिकलगायत समग्र मुलुकको विकासमा मात्र असर पु¥याएको नभई सामाजिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको स्तरमै गिरावट आएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बारको माग
नेपाल बार एसोसिएसनले रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन माग गरेको छ । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि न्यायालय कायममुकायमको भरमा रहेकोप्रति उसले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी न्यायपालिका कायममुकायमकै नेतृत्वबाट चल्नु परिरहेको अवस्थाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गत वर्ष १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायममुकायम भएका थिए । उनले असोज मध्यमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार उक्त पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नाम सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा संघीय कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन तथा नयाँ सरकार गठनपछि हालसम्म गिजोलिएको राजनीतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसमेत प्रभावित बनेको छ ।