०६३ को मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य

नेपाल संकटको दीर्घकालीन चक्रव्यूहमा फसेको छ । हालैको निर्वाचनपश्चात् पनि देशले निकास पाउने सम्भावना देखिन्न । माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह तथा ०६३ देखि ०७२ सम्मको अस्थिर संक्रमणकालले सिर्जना गरेको विकृति र विसंगतिको शृंखला अहिले पनि जारी छ । 

०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ र देश आर्थिक विकास तथा समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । संविधान जारी भयो, संविधानतः विभिन्न तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । नेपाली जनताले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आशामा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ स्थानमा विजयी पनि गराए ।

कम्युनिस्ट गठबन्धनको बलियो सरकार बने पनि तीन वर्षमै जनता निराश हुनुपर्‍यो । देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल तथा राजनीतिक दलको सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप बलियो ठानिएको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो र स्वयं तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । न्यायालयको विवादास्पद हस्तक्षेपबाट सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भयो । राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुग्यो । जनताले बनाएको भनिएको संविधानको अक्षर, मर्म र भावनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य संवाहकबाटै संविधानको चिरहरण गरियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा पछिल्लो आमचुनावमा मुख्य रूपले दुई गठवन्धनबीचमै प्रतिस्पर्धा रह्यो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले सरकार निर्माणका निम्ति झन्डै–झन्डै सामान्य बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धन संसद्मा दोस्रो ठूलो शक्ति बन्यो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनावअघिको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा स्वभावतः गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । तर, नेपालमा विगत केही वर्षयता नैतिकता, आदर्श र मूल्य–मान्यताको अर्थ छैन ।

शक्ति र सत्ताको आडमा जसले जे गरे पनि पाच्य हुने अवस्था छ । यही वास्तविकतालाई चरितार्थ गर्दै चुनावमा एकअर्काका जानी दुस्मनजस्ता देखिएका दलहरूले हतारहतार अस्वाभाविक नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पुरानो गठबन्धन पनि अस्वाभाविक र अपवित्र नै थियो । माओवादी विचारधारा बोक्ने माओवादी केन्द्र र समाजवादको आवरणमा पुँजीवादी विचार र चरित्र भएको कांग्रेसको गठबन्धन निश्चय पनि कुनै आदर्श वा राष्ट्रहितका आधारमा बनेको थिएन । बाह्य शक्तिको सहयोग र प्रायोजनमा बनेको स्वार्थको गठबन्धन थियो त्यो । तथापि, जतिसुकै अपवित्र र अस्वाभाविक भए पनि त्यो गठबन्धन चुनावअघि खडा भएको र त्यसले केही हदसम्म भए पनि राज्य–सञ्चालनका निम्ति जनताबाट मतादेश प्राप्त गरेको थियो । 

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउने जनादेश पाएको छैन । त्यति मात्र होइन, यो गठबन्धन सैद्धान्तिक एवं वैचारिक दृष्टिकोणबाट अनैतिक पनि छ । राजा फाल्न बन्दुक बोक्ने र राजा फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नेहरू, संघीयता मान्दैनौँ भनेर प्रदेश सभा चुनाव बहिष्कार गर्ने र संघीयता नभए देश रहन्न भन्नेहरू, धर्मनिरपेक्षताका प्रमुख संवाहक र हिन्दूराष्ट्रका पक्षधर अनि भ्रष्टाचारको तीव्र विरोध गर्नेहरू र भ्रष्टाचारका प्रणेताहरू एकै ठाउँ बसेर यो गठबन्धन बनेको छ । भ्रष्टाचारको आहालमा रमाउने र भ्रष्टाचारको विरोध गरेजस्तो गर्दै कम्बल ओढेर घिउ खानेहरूको सिन्डिकेट हो वर्तमान गठबन्धन सरकार । 

देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा छ । विगतका सरकारको गलत नीति, रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको परिणामस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ । बजारमा तरलता अभाव छ । कर्जा प्रवाह न्यून छ । बैंक वा सहकारीमा आफूले राखेको आफ्नै पैसा पनि भनेको समयमा र भनेजति रकम निकाल्न नसकिने अवस्था बन्दै छ । ठूला उद्योग कतिपय बन्द भएका छन्, केही बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

उद्योग र व्यवसायले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । रोजगारीका निम्ति बिदेसिएका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट मात्र अर्थतन्त्र चलायमान देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार भए पनि अझै भरपर्दो हुन सकेको छैन । विप्रेषणको स्रोतमा अस्थिरता देखिएमा वा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसके कुनैपनि वेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्र यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने राजनीतिक दल र नेताका व्यवहार र कार्यशैली निराशाजनक छ । राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजी हाबी भएको छ । प्रमुख दलप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै छ । असन्तुष्टि र आक्रोशको नकारात्मक लहरमा गैरराजनीतिक चरित्र भएका र अनुभवहीन जमातको नेपाली राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव देखिन थालेको छ । गत चुनावमा अप्रत्याशित सलफलता हासिल गरेको यो समूहले ‘न भूतो न भविष्यति’को सोचमा सत्ताप्रति देखाएको मोहका कारण पानीफोकामा परिणत हुने संकेत देखिइसकेको छ । 

सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परामाथिको संगठित र योजनाबद्ध हमला वर्तमान समयको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । तीव्रगतिमा समाजको इसाईकरण हुने देशमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । धर्मपरिवर्तनको डढेलोमा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अहिले नै नेपालको तेस्रो ठूलो धार्मिक समुदाय किरात अल्पमतमा परिसकेको छ । केही वर्षमा इसाईहरूले दोस्रो ठूलो बौद्ध धार्मिक समुदायलाई उछिन्नेछन् । त्यसपछि लखेटिने पालो हिन्दूको आउनेछ । विडम्बना र उदेकलाग्दो के छ भने यस्तो व्यापक रूपमा भइरहेको धर्मान्तरण र संस्कृतिमाथिको आक्रमणबारे सम्बद्ध र सरोकारवाला क्षेत्र मौन छ ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप अर्को जटिल र चिन्ताजनक विषय हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गएको छ । चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगेपछि टिक्न वा सरकार परिवर्तन गर्न विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद लिने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति नेपालका प्रायः सबै प्रमुख दलका नेतामा हाबी भएको छ । 

वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार निकै बढेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । सीमित टाठाबाठा नेता, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्कार मौलाएको छ । यिनै तीन पक्षको सेटिङमा सार्वजनिक संस्थान क्रमशः टाट पल्टिँदै गएका छन् र जाने क्रम जारी छ । साथै, यिनले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने, कारबाही चलाउने र न्याय दिने सबै निकायमा आफूअनुकूल मान्छे भर्ती गरेर भ्रष्टाचारलाई दण्डको परिधिमा आउनै नसक्ने बनाएका छन् । बेरोजगारीका कारण जीवन निर्वाहमुखी सामान्य रोजगारीसमेत देशभित्र पाउन नसक्ने अवस्थाका कारण ४० लाखभन्दा बढी युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । 

देशमा विद्यमान संकट निवारण एवं मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, वैचारिक अवधारणा एवं मार्गचित्र परिमार्जन वा परिवर्तनबारे राष्ट्रिय बहस गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । ०६३ को अवधारणा र मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य भइसक्यो ।
 

यी समस्या र चुनौती तत्काल सिर्जना भएका त होइनन् । तैपनि, वर्तमान सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट यी समस्या समाधानको सम्भावना देखिन्न । सतही प्रयास, नारा, निर्देशन, भाषणबाजी वा एकाध व्यक्तिको असल नियतले मात्र देशमा लामो समयदेखि विकसित विकृति र विसंगतिको निराकरण हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा गम्भीर चिन्तन र समस्याको जडसम्म पुगेर समाधान खोज्ने दृढ इच्छाशक्ति, दूरगामी सोचाइ र साहसको चाहिन्छ । यी समस्याको मूलतः तीन प्रमुख कारण छन् । पहिलो– व्यक्तिगत, दोस्रो– नीतिगत र तेस्रो– संरचनागत । यी तिनै पक्ष एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन् र यी एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् ।

कुनै पनि व्यवस्था, संस्था र नीति कार्यान्वयनमा व्यक्तिको अहं भूमिका हुन्छ । व्यक्तिको नियत, क्षमता र मिहिनेतले कुनै पनि कार्यको परिणामलाई फरक पार्न सक्छ । व्यवस्था र नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति इमानदार वा क्षमतावान् भएन भने परिणाम सकारात्मक हुँदैन । हाल विद्यमान विकृति र विसंगति सिर्जनामा समकालीन नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता, बदनियत, क्षमताहीनता प्रमुख कारकमध्ये एक हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन । 

नेपालमा हामीले २००७ मा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देख्यौँ । प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै पञ्चायतको ३० वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने हालसम्म नेपालले परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दै आएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा संसदीय व्यवस्था सफल भएका कारण उनीहरू विकासको पथमा लम्केका छन् । हरेक देशका आआफ्ना आधारभूत सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र धरातलीय यथार्थ हुन्छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था निरपेक्ष र शाश्वत ढंगबाट अघि बढदैन । राजनीतिक व्यवस्था सफल हुन त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश एवं जनताको भावना, चाहना र आकांक्षा सापेक्ष हुनु जरुरी रहन्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको विकासशील देशमा परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था सफल हुन कठिन हुँदो रहेछ भन्ने विगत लामो समयको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । त्यसर्थ, देशको बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै हाल कायम रहेको शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनामा समयानुकूल सुधार आवश्यक भइसकेको छ । संघीयताको वर्तमान स्वरूपलाई नेपालले धान्न सक्दैन तथा यसमा सुधार अनिवार्य भइसक्यो भन्ने तथ्य विगतका घटनाक्रमले सावित गरिसकेका छन् ।

देशले भोग्नुपरिरहेको संकटको अर्को प्रमुख कारण हो– नीतिगत वा वैचारिक त्रुटि । करिब सात दशक लामो राजनीतिक अभ्यासका क्रममा नेपालका प्रायः सबै दल मूलतः साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादको मान्यतामा उभिएका छन् । सबैले आफ्नो स्थापनाका प्रारम्भिक दिनमा सो दर्शन र विचारलाई सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत गर्न खोजे पनि उनीहरूको वैचारिक धार शिथिल र भुत्ते भइसकेको छ । ती दलले अवलम्बन गरेका विचार र दर्शन नेपाली परिवेश, नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र एवं आमजनताको सामाजिक, सांस्कृतिक मनोभावनाअनुकूल थिएन ।

विश्वभरि नै कोरा साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादमा आधारित वैचारिक मान्यता र नीतिहरूको औचित्य र महत्वसमेत कम हुँदै गइसकेको छ । ती दर्शन अवलम्बन गरेका राजनीतिक दल एवं राज्यले आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलमा भने समयानुकूल वैचारिक सुधार हुन सकेको छैन । उनीहरूले अव्यावहारिक हुँदै गइरहेको विचारधारा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सकेका छैनन् । तिनै मान्यताको ‘ह्याङओभर’बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलमा सैद्धान्तिक विचलन देखिएको छ । 

यस्तो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा ०६३ सालपछि देशले अवलम्बन गरेको वर्तमान व्यवस्था असफलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । समयमै सुधार नगर्ने हो भने यो व्यवस्था धराशयी हुन सक्छ । तसर्थ देशमा विद्यमान संकट निवारण एवं मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका निम्ति विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, वैचारिक अवधारणा एवं मार्गचित्र परिमार्जन वा परिवर्तनबारे राष्ट्रिय बहस गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । ०६३ को अवधारणा र मार्गचित्रको ‘कोर्स करेक्सन’ अनिवार्य भइसक्यो ।
(थापा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुन्)