समाचार डिजिटल संस्करण

उमेर हद नलगाउने आदेशपछि शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले २१ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहका बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाउन अन्तिरिम आदेश जारी गरेपछि शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती कर्मचारीसरह प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा पनि उमेर हद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लोकसेवाले २८ माघमा तय भएको प्रथम चरणको परीक्षा र २१ चैतमा तय भएको द्वितीय चरणको परीक्षा स्थगित गरिएको हो।

लोकसेवाका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न परीक्षा स्थगित गरिएको बताए। योसँगै आयोगले योग्यता पुगेका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई शाखा अधिकृत पदमा दरखास्त दिन २१ दिने सूचना जारी गरेको छ। अरूले भने दरखास्त दिन पाउने छैनन्।

लोकसेवाले शाखा अधिकृत वा सोसरह (अप्राविधिक) पदका लागि २८ मंसिरमा आह्वान गरेको खुला तथा समावेशी विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहका बहावलाला कर्मचारीलाई उमेर हदको छुट दिएको थिएन। 

संघीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि कुनै उमेर हद लाग्दैन। तर, बाँकीको हकमा भने ३५ वर्षको उमेर हद लाग्छ। अर्थात् ३५ वर्ष पुगेका व्यक्तिले लोकसेवामा भिड्न पाउँदैनन्। 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेसहितले संघीय कर्मचारीसरह प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उमेर हद राख्न नहुने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए।

उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले २० माघमा बहालवाला स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको हकमा उमेर हद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अब २७ फागुनका लागि तय भएको संघीय नायब सुब्बा वा सोसरहको पदको लिखित परीक्षा पनि स्थगित हने सम्भावना बढकोे छ । नासुमा सोही प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार शाखा अधिकृतको हकमा मात्र आदेश भएकाले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो।