४२ दिनमै सरकारबाट बाहिरियो रास्वपा

• प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय तपाईंको हकमा सिनियर नेता भएकाले रास्वपालाई दिइएको हो, तपाईंबाहेक तपाईंको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो, त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यौँ । 
• अमेरिकाबाट नेपाल बस्ने गरी फर्किने भएपछि नेपालमा बस्नका लागि के–के चाहिन्छ त्यो लिने क्रममा पासपोर्ट लिएको हुँ । तर, त्यसको सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग केही पनि गरिनँ, अमेरिकी पासपोर्ट र सिटिजनसिप (नागरिकता) बुझाएपछि मात्रै त्यसबाट ट्राभल गरेँ । १२–१४ वर्ष बसेको देशको कागजात त्यसै च्यातेर हिँड्न मिल्दैन थियो । त्यहाँ मेरो व्यापार, व्यवसाय, दायित्व र ऋण मिलाउनुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार कागजात बनाएको हुँ । आफ्नो देशका लागि चाहिने पासपोर्ट बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर काम गरेको हुँ, त्यसको कुनै दुरुपयोग गरेको छैन ।

अप्रत्याशित रूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्तायात्रा तत्कालका लागि ४२ दिनमै टुंगिएको छ । आइतबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । बैठकअघि सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस“ग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफूलाई निरन्तर ‘खेद्ने र घेराबन्दी’ गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे । उनले केही मिडिया सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आक्षेप पनि लगाए । 

पार्टी निर्णयपछि साँझ रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए । गत ३ माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै राजीनामा बुझाएका हुन् । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका सभापति लामिछानेको पद नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज भएको थियो । फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज भएको थियो । 

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो । फैसला आएको पर्सिपल्टै लामिछानले प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएर फेरि पार्टी सभापति भए ।सरकार गठनअघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान थियो । त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर भेटवार्तामा थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका थिए । अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा थिए । 

पार्टी गठनको पाँच महिना नहुँदै गत निर्वाचनमा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा २० सांसदसहित संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । सरकारमा सहभागी भएलगत्तै रास्वपाका मन्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार रास्वपाकी सांसद इन्दिरा राना मगर उपसभामुख भइसकेकी छिन् । उनीसहित रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन् ।

बिहीबार नै रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठक सुरु हुनै लाग्दा दुई दिनको समय मागेपछि रास्वपा तत्काल निर्णयबाट पछि हटेको थियो । शनिबार दुई दिनको समयसीमा सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएपछि रास्वपाले आइतबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । 

‘प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय तपाईंको हकमा सिनियर नेता भएकाले रास्वपालाई दिइएको हो, तपाईंबाहेक तपाईंको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो, त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यौँ,’ पार्टी बैठकपछि सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

गृह मन्त्रालयमा बसेर जनताको काम गर्न सकिने आशाका साथ आफूहरूले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको लामिछानेको भनाइ थियो । ‘हामीले गृह मन्त्रालय बसेर १२ वर्ष धाएको मान्छेलाई १२ मिनेटमा काम गरिदिएका थियौँ । म त्यो लोभका लागि गृह मन्त्रालय जान चाहन्छु । अहिले यति गाली गर्दा पनि, फेरि बोलाए भने जान्छु । जान्छु, पद लोलुप भएर होइन काम गर्नका लागि जाने भनेको,’ उनले भने ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको थियो । तर, आइतबारको बैठकले भने समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । ‘हाम्रो कारणले सरकार ढल्नुहुँदैन, हामी अस्थिरताको कारण बन्नुहुँदैन भनेर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेका हौँ,’ रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘तर, संसद्मा भने हामी प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्छौँ । अब हाम्रो पार्टीले संसद्मा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ 

आइतबार राजीनामा बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका मन्त्रीहरूसँग चित्त दुखाएका थिए । रास्वपाका तर्फबाट श्रममन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको कारणले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल हुन्छु भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । त्यही पनि केही बिग्रेको छैन, मिलेर जानुपर्छ ।’ पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्यालले रास्वपाका तीनैजना मन्त्रीले सोमबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा आफ्नो १९ दिने अनुभव सुनाउने बताए । ‘हाम्रो छोटो कार्यकालको अनुभव हामी त्यहीँ सुनाउँछौँ । त्यसपछि पर्सि केन्द्रीय समितिको बैठक छ । त्यसले पार्टीको थप स्टेपका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीले मागेको दुई दिनको समयसीमा सकिएसँगै शनिबार राति साढे ८ बजे पनि रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । तर, करिब अढाई घन्टा बसेको उक्त बैठक आइतबार पुनः बस्ने गरी निष्कर्षविहीन भएको थियो । पार्टीका महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहित दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेता र सांसदहरू संगठन विस्तारको कामले उपत्यकाबाहिर हुँदा बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । बैठकमा नौजना सांसद मात्रै उपस्थित थिए ।

तर, आइतबारको बैठकमा भने तीनजना सांसदबाहेक सबै उपस्थित भएको र सबैको समान मतबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको महामन्त्री ढकालले बताए । ‘आइतबारको बैठकमा दुई चरणमा छलफल भयो । पहिले सबै नेता तथा सांसदले ‘वान टु वान’ आफ्नो धारणा राख्नुभयो । त्यसपछि पुनः सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरौँ भन्ने सभापतिको प्रस्तावमा सबैले पालैपालो सकारात्मक मत राख्नुभयो, बैठकमा सबैको समान धारणा थियो, त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो,’ उनले भने । 

रास्वपाभित्र केही नेताहरूको सुरुदेखि नै सरकारमा सहभागी नहुनुपर्ने मत थियो । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सरकार छाड्ने ढिलै भए पनि कोर्स करेक्सनको बाटो हुने मत राखेका थिए । ‘हामी सरकारमा जानु नै गलत थियो । ढिलै भए पनि हामी कोर्स करेक्सन गर्नतिर लाग्यौँ । अब संगठन बन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । 

अर्का एक सांसदले भने, ‘सभापतिको पद गुमेसँगै संसद्भित्रै पनि हामीले फरक व्यवहार पायौँ । भागबन्डाको राजनीतिले सत्तागठबन्धन धरमरमा रहेको अवस्थामा सरकारमा रहेर जनतामाझ डेलिभरीको काम गर्न सकिँदैन, बरु संगठन बनाउनतिर लागौँ भन्ने मतमा सबै एक भए । त्यसपछि सरकार छाड्ने निर्णय भएको हो ।’

सरकारबाट बाहिरिएसँगै रास्वपा अब संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने योजनामा छ । रास्वपाका महामन्त्री ढकालले अब पार्टीको प्रमुख कदम देशभर संगठन विस्तार नै रहेको बताए । त्यसपछि चितवन २ मा समयमै उपनिर्वाचन गराउन दबाब दिने र सभापति लामिछानेलाई पुनः सांसद जिताएर संसद्मा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । 

रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीका अनुसार अब रास्वपा संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाउने र जनताका मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउने विषयमा बढी केन्द्रित हुने बताउँछिन् । ‘पार्टीको समिति विस्तारको कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने र संसद्मा बुलन्द उपस्थिति जनाएर जनताको मनमा बसिरहनुपर्छ भन्ने सबैको मत छ, अब त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ,’ डाँगीले भनिन् । 

रास्वपाको बैठकमा लामिछानेको दोहोरो राहदानी विवादका विषयमा समेत चर्चा चलेको थियो । स्रोतका अनुसार दोहोरो राहदानीको मुद्दाले कतै उपनिर्वाचनमा असर गर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । तर, लामिछानेले त्यसबारे आफू सचेत रहेको र त्यो मुद्दालाई आफूले सामना गर्ने बताए । बैठकपछि बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा समेत उनले आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) लिएको स्वीकार गरे । तर, आफूले राहदानीको कुनै दुरुपयोग नगरेको प्रस्टीकरण दिए ।

‘अमेरिकाबाट नेपाल बस्ने गरी फर्किने भएपछि नेपालमा बस्नका लागि के–के चाहिन्छ त्यो लिने क्रममा पासपोर्ट लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको सदुपयोग, दुरुपयोग, उपयोग केही पनि गरिनँ, अमेरिकी पासपोर्ट र सिटिजनसिप (नागरिकता) बुझाएपछि मात्रै त्यसबाट ट्राभल गरेँ । १२–१४ वर्ष बसेको देशको कागजात त्यसै च्यातेर हिँड्न मिल्दैन थियो । त्यहाँ मेरो व्यापार, व्यवसाय, दायित्व र ऋण मिलाउनुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार कागजात बनाएको हुँ । आफ्नो देशका लागि चाहिने पासपोर्ट बनाउँदै गर्छु भनेर सोझो चिताएर काम गरेको हुँ, त्यसको कुनै दुरुपयोग गरेको छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले  रास्वपाले अब सरकारभन्दा बाहिर रहेर आन्तरिक लोकतन्त्रमा काम गर्ने, गुड गभर्नेन्सको सवालमा सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहने र वैकल्पिक राजनीतिको खाका कोर्न थाल्नुपर्ने बताए । 

सरकारमा फर्किने सम्भावना कति ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले अब रास्वपा तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताए । ‘फर्किने भएको भए हामी छाड्ने नै थिएनौँ । लामो छलफलपछि यो निर्णयमा पुगेका हौँ, तर सरकारलाई समर्थन कायमै हुन्छ,’ उनले भने ।

४२ दिनको सत्तायात्राले पार्टीलाई धेरै शिक्षा दिएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ केही गर्न खोज्दा, बेथिति र विकृतिविरुद्ध लड्न खोज्दा कसरी नयाँ दललाई घेराबन्दीमा पारिँदो रहेछ, हामीले शिक्षा पायौँ,’ उनले भने, ‘सभापतिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि यसका विभिन्न आयामको भन्डाफोर गरिदिनुभयो ।

मिडियाको पारदर्शितामाथि पनि हामीले प्रश्न उठाएका छौँ । यो सबै शिक्षाबाट भोलिका दिनमा फेरि सरकारमा आउँदा अब हामी परिपक्व भएर आउनेछौँ ।’ सरकारबाट बाहिरिएसँगै रास्वपा अब संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने योजनामा छ । महामन्त्री ढकालले अब पार्टीको प्रमुख कदम देशभर संगठन विस्तार नै रहेको बताए । त्यसपछि चितवन २ मा समयमै उपनिर्वाचन गराउन दबाब दिने र सभापति लामिछानेलाई पुनः सांसद जिताएर संसद्मा ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए । 

सिफारिस

सरकारको मत सुरक्षित, तर साझेदार दलहरूबीच विश्वासमा संकट