सरकारको मत सुरक्षित, तर साझेदार दलहरूबीच विश्वासमा संकट

सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारको अंकगणित सुरक्षित रहे पनि साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको सुरुवात  भएको छ । जसले आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित होला भन्ने चासो भने बढेको छ । १६९ सांसदको समर्थनमा १० पुसमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा कांग्रेसका सहित २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।

तर, गृह मन्त्रालयको विवादले सरकार गठनको ४२ दिनमै एउटा साझेदार दल रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । भत्किएको विश्वास जोडेर रास्वपालाई पुनः सरकारमै फर्काउन कोसिस गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको योजना छ । तर, रास्वपाका नेताहरूले भने यस्तो सम्भावना कमजोर देखेका छन् । 

गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपालाई पुनः सरकारमा फर्काउन विभिन्न विकल्पकेन्द्रित छलफल गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित साझेदार दल एमाले, माओवादी र राप्रपा देखिएका हुन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा अरू मन्त्री नियुक्त गर्ने छैनन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलबीचको एकता जसरी पनि बचाउने गरी प्रयास गर्ने बताए । ‘हामी फेरि बसेर समस्या हल गर्नेतिर नै जान्छौँ, मेरो कोसिस त राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भन्नेमा छ । सत्ता साझेदारबीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउनुपर्छ,’ संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्डले आइतबार भने । 

साझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले गठबन्धनभित्रको अविश्वासका कारण समस्या आए पनि रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन र गठबन्धन बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपालाई सरकारमै फर्काउन र गठबन्धन टिकाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताए । 

माओवादीका महासचिव देव गुरुङ भन्छन् ‘रास्वपाले सरकार छाड्ने, तर समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरे पनि हाम्रो आग्रह–तपाईंहरूले सरकार छोड्नुहुँदैन भन्ने नै छ । बसेर आपसी छलफल र समझदारीबाटै अगाडि जानुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा परिस्थिति सिर्जना गरे पनि विकल्प हुन सक्छन् । सरकार छाडिहाले पनि फेरि संवाद गरेर फर्कनका लागि नै आग्रह गर्छौँ ।’

‘सवा महिनामै गठबन्धनमा रहेको एउटा दलले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु हाम्रा लागि नमिठो र अप्रिय छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छ, ती कारण समयक्रममा खुल्दै जालान् । रास्वपाको बाहिरिने निर्णयले ठूलो प्रभाव त पार्दैन किनभने सरकारमाथिको समर्थन कायम राख्ने निर्णय छ,’ उनले भने, ‘तैपनि अहिलेको यात्रा टिकाउने एउटा मात्रै आधार विश्वास थियो, त्यो विश्वास अहिले संकटमा परेको छ । यो अवस्थामा हामी सरकारमा रहेका सबै दलसँग संवाद र छलफल कायम राख्दै यो सरकार टिकाउन र गठबन्धनलाई सफल बनाउन अन्तिम हदसम्म प्रयास गर्नेछौँ ।’ 

राष्ट्रिय राजनीतिको समग्र स्थिति हेरेर रास्वपाले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन विदेशी शक्तिसमेत चलखेलमा लागेको संकेत गरे । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको समग्र स्थितिलाई हेरेर रास्वपाले निर्णय गर्नुपर्छ । हाम्रा लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय हित महत्वपूर्ण छ । अहिले यो गठबन्धन भत्काउने, उल्ट्याउने र हिजोकै गठबन्धनतिर फर्काउन विभिन्न प्रकारका चलखेल भइरहेका छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘मलाई विश्वास छ ती शक्तिहरूको अपेक्षा पूरा नहुने गरी रास्वपाले जिम्मेवार भूमिका खेल्नेछ ।’

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा परिस्थिति सिर्जना गरे पनि रास्वपा सरकारमै रहने विभिन्न विकल्प बाँकी नै रहेकाले अबको छलफल त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुने पनि बताए । ‘रास्वपाले सरकार छोड्ने, तर समर्थन जारी राख्ने भन्ने निर्णय गरे पनि हाम्रो आग्रह–तपाईंहरूले सरकार छोड्नुहुँदैन भन्नेछ । बसेर आपसी छलफल र समझदारीबाटै अगाडि जानुपर्छ,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा परिस्थिति सिर्जना गरे पनि विकल्पहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूले पात्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले सरकार छाडिहाले पनि फेरि संवाद गरेर फर्कनका लागि नै आग्रह गर्छौँ ।’ 

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले गठबन्धनभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहेकाले रास्वपाले छाडेका रिक्त मन्त्रालयमा सरकारबाहिर रहेका दललाई ल्याउने गरी तत्काल छलफल गर्ने पक्षमा नरहेको पनि प्रस्ट्याए । ‘प्रधानमन्त्री अहिले नै बाँकी मन्त्रालय कसैलाई भागबन्डा गरेर दिने पक्षमा हुनुहुन्न । सरकार छाडे पनि समर्थन जारी राख्ने सकारात्मक छ, तर सरकारमै रहँदा राम्रो हुन्छ, हाम्रो छलफल र जोड अब त्यतातिरै केन्द्रित हुन्छ,’ गुरुङले प्रस्ट्याए । 

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले गठबन्धनको उद्देश्य कायमै रहेकाले रास्वपालाई सरकारमै राख्न सकिने बताए । ‘रास्वपाको निर्णयले सरकारको गणितमा कुनै पनि असर पार्दैन,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा जुँगाको लडाइँ नभइदिएको भए जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धनको निर्माण भएको थियो, त्यसलाई बल पुग्थ्यो । तर, स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिइसकेको अवस्थामा गठबन्धनको उद्देश्य कायमै रहेका कारण छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।’ उनले विगतमा सरकार बनाउन र बिगार्न विदेशीहरूको आशीर्वाद र सहयोग लिने परम्पराको क्रमभंग गरेर सरकार निर्माण गरेको तथ्यलाई बुझेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए ।