दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बिचल्लीमा रोहिंग्या शरणार्थी र उदासीन एसियाली नेतृत्व

यही जनवरीको सुरुवातमा इन्डोनेसियाको आचे प्रान्तको समुद्री तटमा एक सय ८५ जना रोहिंग्या शरणार्थी बोकेको डुंगा आइपुग्यो । यी शरणार्थी सहज जीवनको खोजीमा बंगलादेशस्थित खचाखच भरिएका भिडभाडयुक्त शिविरबाट आएका थिए, र कष्टकर परिस्थितिमा समुद्रमा हप्तौँ बिताएका थिए । यिनमा आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका थिए ।

दुर्भाग्यवश, यसरी यात्रा गर्ने शरणार्थी समुह यो नै पहिलो होइन । गत वर्षको नोभेम्बरयता यसरी जोखिम मोलेर कम्तीमा तीन डुंगामा सयौँ शरणार्थी आचे प्रान्त पुगेका थिए । यसक्रममा कम्तीमा २० जनाले समुद्रमा ज्यान गुमाए । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग (युएनएचसिआर)का अनुसार महिला एवं बालबालिकासहित हजारौँ रोहिंग्या शरणार्थीले डुंगामा यात्रा गरेका थिए । 

आचे प्रान्तका स्थानीय माझीले मानवताका नाताले अन्डमान समुद्रमा फसेका शरणार्थीलाई उद्धार गरेका थिए । एक रोहिंग्याको नाताले मैले मेरो जीवनको अधिकांश समय हाम्रा समुदायका मानिसविरुद्ध नरसंहार रोक्न अभियान चलाइरहेको छु । तसर्थ, एक अभियन्ताका नाताले आचे प्रान्तका मानिसको बहादुरी र निस्वार्थताका लागि औधि कृतज्ञ छु । तर, यति भन्दैगर्दा सरकारले गर्नुपर्ने काम आमजनताले गर्नु दुःखद हो । दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाका भारतदेखि इन्डोनेसियासम्मका मुलुकले ‘डुंगा मानिस’ रोहिंग्याका दुःखप्रति आँखा चिम्लिँदै आएका छन् र यी सरकारले शरणार्थीलाई आफ्ना मुलुकमा टेक्न दिएका छैनन् र फर्काएका पनि छन् ।

वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन व्यहोरिरहेका शरणार्थी स्वदेश फर्काउनु गैरकानुनी हो । यसरी फर्काउनु अनैतिक पनि हो र दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्वी एसियाका राज्यले समुद्रमा ज्यान गुमाइरहेका शरणार्थीका लागि तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । रोहिंग्या समुदायका मानिस आफ्नो आदिभूमि राखिन प्रान्तमा नरसंहारको चपेटामा परेयता डुंगाका माध्यमबाट थातथलो छोड्न बाध्य छन् । पछिल्ला केही वर्षयता बंगलादेशमा रहेका शरणार्थी ज्यान हत्केलामा राखेर खतरनाक समुद्री यात्रा गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस्, बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा करिब १० लाख रोहिंग्या छन् ।

उसो त बंगलादेश सरकारले शरणार्थीलाई सुरक्षित शरण दिएको छ, तर शिविर अत्यन्त साना एवं भिडभाडयुक्त छन् । शिविरको वातावरणमा रोहिंग्यालाई शिक्षा वा सम्मानजनक व्यवसाय हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । तसर्थ, डुंगा यात्रा सम्मानजनक जीवनको खोजीको अन्तिम प्रयास हो ।

भारतदेखि इन्डोनेसियासम्मले ‘डुंगा मानिस’ रोहिंग्याका दुःखप्रति आँखा चिम्लिँदै रोहिंग्या शरणार्थीलाई आफ्नो मुलुकमा टेक्न दिएका छैनन् र फर्काएका पनि छन्

सन् २०१५ मा एसियाको ‘डुंगा संकट’ विश्वव्यापी समाचार बन्यो किनभने त्यसवेला मानव बेचबिखन सञ्जालमा विभिन्न मुलुकले धावा बोलेका थिए र यस क्रममा सयौँ शरणार्थी समुद्रमा मारिए । केही समयको अन्तरालपछि सामुद्रिक यात्रामा फेरि बढोत्तरी आएको छ । युएनएचसिआरले सन् २०२२ मा कम्तीमा एक हजार नौ सय २० रोहिंग्याले डुंगा यात्रा गरेको बताएको छ, जुन सन् २०२१ को दुई सय ८७ को आँकडामा अत्यधिक वृद्धि हो । गत वर्ष कम्तीमा एक सय १९ जनाले ज्यान गुमाएको वा बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ, जसमा गत डिसेम्बरमा बेपत्ता भएका एक सय ८० जना शरणार्थीको गणना छैन ।  

समुद्री यात्रा भयावह छ । खाना, पानी वा चिकित्सा हेरचाहको न्यूनतम प्रबन्ध नभएका भिडभाडयुक्त डुंगामा शरणार्थी महिनौँ बिताउन बाध्य छन् । मानव तस्करले बारम्बार शरणार्थीको शोषण गर्छन् र तिनबाट पैसा असुल्छन् र कतिपय अवस्थामा शरणार्थी डुंगामा ठाउँ पाउनकै लागि आफ्नो जीवनको सबै कमाइ खर्च गर्न बाध्य छन् । उसो त दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक भएका (आसियान) क्षेत्र र अन्य एसियाली क्षेत्रका सरकारले समुद्रमा बिचल्लीमा परेका शरणार्थीलाई उपेक्षा नगर्ने वाचा गरेका छन्, तर व्यवहारतः भारत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियालगायत मुलुकले सीमा बन्द गरेका छन् । शरणार्थी डुंगा फर्काउन कहिलेकाहीँ यी सरकारले न्यूनतम खाद्य एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान भने गरेका छन् ।

सन् २०२२ को मृत्यु संख्या एवं दर्दनाक अनुभवले क्षेत्रीय सरकारलाई ठोस पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने देखाएको छ । आसियानका मुलुकले सामूहिक पहलकदमी लिएर समुद्रमा बिचल्लीमा परेका शरणार्थीको उद्धार गर्दै र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राज्य अत्याचारबाट प्रताडित शरणार्थीको शरणको अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्छ । 

सन् २००२ मा समुद्री शरणार्थी र मानव बेचबिखनका सम्बन्धमा पहल लिने गरी बनेको अन्तर्राष्ट्रिय खाका बाली प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले हिंसा एवं मृत्युबाट उम्कन सफल व्यक्तिको सुरक्षा एवं उद्धारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । बाली प्रोसेसमा आसियानका सबै १० मुलुक र भारतजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुक समावेश छन् । सन् २०१६ मा ‘डुंगा संकट’पछि यी मुलुकले बाली घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरी खोज एवं उद्धार कार्य र वैध शरणार्थी मार्ग स्थापना गर्ने प्रयासमा समन्वय एवं सुधार गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यी वाचा कागजी मात्रै छन् । 

हाल क्षेत्रीय मुलुकहरूले संकटको मूल कारण अर्थात् रोहिंग्याको थातथलो म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहारलाई स्वीकार पनि गरिरहेका छैनन् । नरसंहार जारी रहेसम्म हाम्रा मानिस सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवनको खोजीमा जोखिम मोलिरहनेछन् । म्यान्मारको सैन्य कुको आलोचना गरेका आसियान मुलुकले अहिले म्यान्मारसँग व्यापारसमेत गरिरहेका छन् । यी व्यापारले हाम्रो समुदायमाथि भइरहेको सैन्य एवं अन्य अत्याचारलाई पोस्नेछ । आसियानका यी मुलुकले वास्तवमा रोहिंग्या नरसंहारमा संलग्न म्यान्मारका अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कठघरामा उभ्याएर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर, जबसम्म आसियानका मुलुकले रोहिंग्या समस्यामा आँखा चिम्लिन्छन् तबसम्म डुंगा आउन रोकिनेछैनन् र रोहिंग्याको पीडामा मलम लाग्नेछैन ।  
(खिन बर्मिज रोहिंग्या अर्गनाइजेसन युकेका अध्यक्ष हुन्) अल जजिराबाट