बागमतीमा मन्त्रालयकाे संख्या ११ राख्ने प्रस्ताव

बागमती प्रदेशमा अब मन्त्रालयको संख्या ११ वटा हुने भएको छ। बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने उद्देश्यले बनाइएको कार्यदलले मंगलबार आफ्नाे सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रदेशमा ११ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई कार्यदलले मंगलबार दिउँसो भेटेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा प्रदेशमा ११ मन्त्रालयको नामसहित सुझाव बुझाइएको भए पनि सुझाव प्रतिवेदनमार्फत कार्यदलले नाैवटा मन्त्रालयको समेत प्रस्ताव गरेको छ। 

सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक एवं प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेशमा ११ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। 

उनले आफूहरूले मन्त्रालय घटाउँदा हुने फाइदाहरूसमेत उल्लेख गरेर ११ मन्त्रालयको प्रस्ताव तयार पारेको दाबी गरे । यस्तै, सचिव निरौलाले नाैवटा मन्त्रालयको विषयमा समेत आफूहरूले सुझाव दिएको बताए। 

‘अहिले मौजुदा १४ मन्त्रालयले गरिरहेको कार्यसम्पादनमा फरक नपर्ने गरी ११ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले नाैवटा मन्त्रालयको सुझाव पनि दिएका छौँ। आवश्यकताका आधारमा र मन्त्रालयको कार्यचापको आधारमा संख्या निर्धारण गर्न सक्ने भएकाले कुन संख्यालाई स्वीकार गर्ने हो त्यसको उचित निर्णय सरकारले गर्छ,’ सचिव निरौलाले भने। 

उनले प्रदेशमा रहेका सांसद संख्याको दश प्रतिशत मन्त्रालय राख्न उचित हुने भएकाले आफूहरूले ११ वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको स्पष्ट पारे।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी ११ मन्त्रालय छन्। 

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मंगलबार नै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलको सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने गरी निर्णय गर्ने बताए। उनले विगतमा मन्त्रालय बढाउन गरिएको निर्णय गलत र अलोकप्रिय भएकाले त्यसलाई सच्याउन आफूहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको स्मरण गराए। 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यदलको सुझावसँगै सरकारले पूर्णता पाउने बाटो खुलेको पनि बताए । ‘अब एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्र विस्तारको कामले पूर्णता पाउने उनको दाबी छ । 

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।