प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा स्पष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ ।’ प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी भएको बताए ।
‘मैले सत्तासाझेदार दलहरूको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ ।’
उनले प्रदेशमा सांसद कुल संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेकोसमेत जानकारी दिए । सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बाेधन हुनेछन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।