दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर

प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख पाएसँगै दलहरूको ध्यान संसदीय समितितिर केन्द्रित भएको छ । अघिल्लो कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभाका १२ वटा समिति पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनुवाइमा समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

सरकारले २५ पुसबाट प्रारम्भ भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन कानुन बनाउने वाचा गरेको छ । कम्तीमा १२ वटा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनी समितिहरूले पूर्णता पाउँदैनन् ।अधिवेशन आह्वानपछि विश्वासको मत, सभामुख र उपसभामुखको चयन गरिसकेको प्रतिनिधिसभाको अबको काम नियमावली  संशोधन र समितिहरूको पूर्णता रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि बाँकी छ । त्यसपछि सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा सदनका कामकारबाही अघि बढ्नेछन् । १० माघमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सत्तारूढ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा देखिएका त्रुटि पहिचान गरेर संशोधन गर्छाैँ । नयाँ नियमावलीका आधारमा समिति बन्छन्,’ उनले भने । ४ मंसिरको निर्वाचनबाट आएको नयाँ प्रतिनिधिसभा पुरानै नियमावलीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । सुरुवातमा पुरानै नियमावलीबाट सञ्चालन गर्ने र सभामुख चुनिएपछि नयाँ नियमावली बनाउने सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाले मंगलबार नियमावली परिमार्जन मस्यौदा समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।

‘मस्यौदा समितिले १०–१५ दिन लगाएर नयाँ नियमावली बनाउँछ । अनि संसद्ले पारित गर्छ । त्यसपछि समितिलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यतिन्जेल सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका प्राथमिकताका कानुनहरूको विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै गर्छ ।’ पाण्डेले समितिको पूर्णता र विधेयक पेस गर्ने काम सँगसँगै हुने बताए । समितिको बाँडफाँट दलको सिट संख्याअनुसार हुने उनले जानकारी दिए । ‘संसद्मा दलको आकारका आधारमा समितिहरू बाँडफाँट हुन्छ,’ उनले भने । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीले स्वतः पाउने अभ्यास रहेको भन्दै पाण्डेले छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताए । 

प्रतिनिधिसभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संयुक्त समिति हुन् । यी १२ वटै समिति पदाधिकारीविहीन छ । नियमावली संशोधन हुँदै छ । संशोधित नियमावलीले समितिको संख्या थपघट गर्न सक्छ ।

संसद् सचिवालयका पदाधिकारी भने नियमावली बन्नै कम्तीमा एक महिना लाग्ने भएकाले तत्कालै समितिले पूर्णता पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् । साथै, सरकारको एक दर्जन कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पनि पूरा हुने सम्भावना कम देख्छन् । सरकारले पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इगभर्नेन्ससम्बन्धी ऐन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियमावली बनेपछि समितिले पूर्णता पाउने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘नियमावली बनाएर समिति गठन गर्ने कुरा छ । हाम्रो सबै सांसदलाई समितिमा विभाजन गर्नका लागि आन्तरिक तयारीमा छौँ । सचिवालयले समिति गठनका लागि नाम मागेपछि दिन्छौँ,’ लेखकले भने । परम्परा र पद्धतिले लेखा समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पाउनुपर्छ भन्छौँ र पाउँछौँ ।’

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कानुन निर्माणमा मिनी संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘संसद्को कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सहयोगी भूमिका खेल्छन् । विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने, विषयविज्ञ, सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राय–परामर्श लिने र विधेयकमा परिमार्जन गर्ने भूमिका समितिको हुन्छ,’ उनले भने । समितिले सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, ऐनहरू पुनरावलोकनका लागि निर्देशन दिने काम पनि गर्ने उनले बताए । ‘हाउसमा पेस भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुभन्दा पहिला समिति गठन भइसक्नुपर्छ । किनभने विधेयकमाथिको प्रभावकारी दफावार छलफल विषयगत समितिमै हुन्छ,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले समितिहरूले पूर्णता पाएपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘सरकारको एक दर्जन कानुन बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न पहिला समिति गठन हुनुपर्‍यो । त्योभन्दा पहिला नियमावली बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने । प्रक्रियागत रूपमा लम्बिएन भने सरकारले लक्ष्यअनुसार कानुन बनाउन सक्ने गुरुङले बताए । ‘सहमति कायम भएर नियमित प्रक्रियामा गयो भने १०–१२ वटा विधेयक पारित गर्न असम्भव छैन । कुनै झमेला भएन भने सम्भव छ । तर, अहिले दलहरूबीच भागबन्डा भएकाले सहज रूपमा कानुन बन्नेमा जटिलता देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसद्मा के–के समिति हुन्छन् ?
प्रतिनिधिसभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति हुन् । यी १२ वटै समिति पदाधिकारीविहीन छ । नियमावली संशोधन हुँदै छ । संशोधित नियमावलीले समितिको संख्या थपघट गर्न सक्छ ।

इन्दिरा रानामगर उपसभामुख निर्वाचित 
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएकी छिन् । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा नै उनले उपसभामुख बन्ने मौका पाएकी छिन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादवलाई पराजित गर्दै राना १२औँ उपसभामुख चुनिएकी हुन् । २६४ सदस्य उपस्थित प्रतिनिधिसभामा रानाले १६६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । प्रतिस्पर्धी यादवले ९७ मत प्राप्त गरिन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाल तटस्थ बसे । 

रानाले तटस्थ र इमानदारिताका साथ सबैको पक्षमा काम गर्ने बताइन् । संविधानले उपलब्ध गराएको जनताको हक–अधिकारको पक्षमा अविचलित र निडर भएर काम गर्ने रानाले प्रतिबद्धता जनाइन् । रानालाई सभामुखको छायाभन्दा माथि उठेर सदनलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्ने र संवैधानिक परिषद्मा परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती छ ।