प्रचण्डको तेस्रो इनिङ

सत्ताको खेलमा अन्तिम बलमा छक्का हानेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हत्याउने धुनमा रहेका शेरबहादुर देउवा केपी ओलीले फ्याँकेको ‘गुगली’लाई बुझ्न नसकेर ‘स्टम्पिङ’को सिकार भए र प्रधानमन्त्रीको मुकुट प्रचण्डको शिरमा सजिन पुग्यो । त्यसो त हठात् हस्तिनापुरको राजबाट चपरीमुनिको बासमा पुगेका उनै देउवाले धुम्बाराहीस्थित आफ्नो अस्थायी निवासमा बोलाएर नयाँ सरकारमा सामेल भएका र सामेल हुन तयार पार्टीहरूका एकभन्दा बढी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने हो भने आफूले प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव गरे भन्ने बजार हल्ला पनि जोडले नचलेको होइन ।

तर, आफैँ त महाराज उत्ताना टाँग अनि यिनले दिने वर ? कसले पत्याउने र उनको पछि लाग्ने ? अन्ततः आफ्ना आन्तरिक र बाह्य सबै अस्त्र भुत्ते भएपछि उनै देउवा पहिले नै सुविधाजनक बहुमतले सुसज्जित भइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि च्यूत हुन पुगे । र, विश्वासको मत पाउनुअघिसम्म संशयले घेरिएको नयाँ सरकारले प्रतिनिधिसभामा उपस्थितमध्ये चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालबाहेकका २६८ सांसदको प्रचण्ड बहुमत पायो । प्रचण्डले निरापद रूपमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो तेस्रो ‘इनिङ’ सुरु गरे । 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको नौमहिने सरकारबाट प्रचण्डले राजीनामा दिएयता यसपटकसम्म जम्मा ११ वटा सरकार बने, जसमा माधव नेपाल र सुशील कोइरालाको बाहेक अन्य नौवटै सरकार निर्माणमा या त उनी स्वयं ‘किंग’ बने या ‘किंग मेकर’ बने (वाह ! गणतन्त्रका सारथीलाई किंग र किंग मेकरको उपमा !) । रोचक त के भने पछिल्लो कालखण्डमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्नुमा उनको हात थियो नै । विडम्बना फेरि के भने, उनीहरू पदच्यूत हुनुमा पनि उनकै हात रह्यो । यसपटकचाहिँ आफूले दुई–दुईपटक उधारोमा प्रधानमन्त्री बनाएका उनै केपी ओलीबाट बल्ल नगदमा प्रधानमन्त्री पाए । सायद यसैलाई भन्छन्, काव्यिक न्याय ! 

सबै कुरा यथावत् रहेमा यसपटकचाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मक रूपमा लामो ‘इनिङ’ खेल्ने मौका पाउनेछन् । यस मानेमा उनको नेतृत्व कौशल र सुझबुझको जाँच अब हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अब उनको साँच्चै तेजाबी परीक्षण हुनेछ । समस्याको पहिचान र गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त त सरकारद्वारा जारी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएकै छन् । त्यसैले ती ठीक वा बेठीक भनी तिनका बारेमा चर्चा गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । तिनमा उल्लेख भएका कामको ७५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भए भने पनि यो सरकारले जनताबाट वाहवाही बटुल्नेछ । अतः यहाँ म आगामी दिनमा यो सरकारसामु विद्यमान आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको चर्चा गर्नेछु ।

 प्रारम्भ आन्तरिक चुनौतीबाट गरौँ । पहिलो चुनौती भनेको सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारका माझको सम्बन्धलाई विवादरहित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नुमा निहित छ । यदि संयन्त्रले सत्ता साझेदार पार्टीमाझ समन्वयन गर्न र सरकारलाई जरुरी पर्ने विषयमा पृष्ठपोषण दिने ढंगले काम ग¥यो भने त समस्या नआउला । तर, त्यसविपरीत यसले सरकारको दैनन्दिनको काममा चासो राख्न थाल्यो वा हस्तक्षेपको जमर्को ग¥यो भने यसले जटिलता मात्र थप्नेछ ।

समस्याको पहिचान र गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त त सरकारद्वारा जारी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएकै छन् । तिनमा उल्लेख भएका कामको ७५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भए भने पनि यो सरकारले जनताबाट वाहवाही बटुल्नेछ ।
 

संयन्त्रको नेतृत्वमा शक्तिका कहलिएका खेलाडी केपी ओली नै रहेका हुनाले पनि यो आशंका उत्पन्न हुन्छ । हो, यो सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्न जरुरी छ । जनमानसमा सरकार संयन्त्रको लाचार छाया बन्यो भन्ने अनुभूति नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री र संयन्त्रका प्रमुखले विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । आशा गरौँ, हिजो नेकपाकालको तितो अनुभवबाट दुवैले सम्यक शिक्षा लिएका होलान् र त्यस्तो परिस्थिति नआउला ।

दोस्रो चुनौती भनेको यो छिर्केमिर्के गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढ्नु नै हो । यो किन भनेको भने यसमा सामेल पार्टीहरूको आ–आफ्नै अजेन्डा छन् । हुन त न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई नै कामको प्रमुख प्रस्थानबिन्दु बनाउन थालेको हुँदा यसको समाधान होला । राजनीतिमा लागेकाहरूमा मन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षा हुन्छ, तर मन्त्री पदको उपलब्धता र त्यसका आकांक्षीमाझ ठूलो खाई छ ।

यो कुरा संघीय तहमा मात्र होइन, प्रदेशहरूको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । यस्तोमा मन्त्रिमण्डलको विस्तार वा पूर्णताका साथै प्रदेशहरूमा शक्तिको बाँडफाँड पनि  चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यो कुरा सत्ता साझेदार अन्य पार्टीभित्र मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र पनि देखिन सक्छ । जस्तो कि प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसदले त्यहाँ भएको शक्तिको साझेदारीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जाहेर गरे । यसको सिको अन्य प्रदेश र अन्य पार्टीमा हुन सक्छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनताको विकास आकांक्षाको सम्बोधनमा खरो उत्रनु त चुनौतीपूर्ण छँदै छ, अन्य कतिपय पहिलेदेखि नै थाती रहेका कार्यसूचीलाई विवादरहित ढंगले अघि बढाउनु र तिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । तीमध्ये प्रमुख हुन्– नागरिकता, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जरुरी पर्ने कानुनहरूको निर्माण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान एवं स्रोत व्यवस्थापन, प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जायज मागको सम्बोधन । यी कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्न र तिनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । 

हो, यहाँनेर प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको साइनो जोडिन्छ । हुन त माथिका कतिपय विषय त्यही पार्टीले आफू सरकारमा रहेका वेला अघि सारेका पनि हुन् । तर, हामीकहाँ सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने अशोभनीय अभ्यास पनि छ । यहीँनेर नेपाली कांग्रेसलाई त्यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउनबाट रोक्ने र उसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने विषयमा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त पार्टीसँग रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखिकै सम्बन्धको जाँच हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको ‘मुभ’ पनि शंकाको घेरामा छ । कुनै राष्ट्रिय संकट भए सबै पार्टी एक ढिक्का हुने र अझ राष्ट्रिय सरकार नै बनाउने अभ्यास संसदीय व्यवस्थामा नदेखिएको होइन । तर, यहाँ त्यस्तो परिस्थिति थिएन । हो, विगतमा मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकै हो । तर, त्यतिवेला त कांग्रेसले त्यसो नगरेको भए मुलुक मनमोहन सरकारकै नेतृत्वमा अर्को मध्यावधि निर्वाचनमा जान्थ्यो र त्यो जोखिम मोल्न तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तयार थिएनन् । अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन ।

यदि यसको निहितार्थ सत्तारुढ गठबन्धनमा फाटो ल्याउने मात्र हो भने त्यो बेअसर चाल हुन्छ । जहाँसम्म राष्ट्रपतिलगायत अन्य संवैधानिक पदहरूमा आफ्नो पहुँच बनाउने उद्देश्यको कुरा छ, अहिले नै प्रधानमन्त्रीले एमाले र अन्य सत्ता साझेदार पार्टीलाई चिढ्याउने जोखिम मोल्दैनन् भन्ने त देउवाले बुझ्नुपर्ने हो । यदि गठबन्धनमा उँच–निच भए हामी छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्न खोजेको हो भने त्यसका लागि यस्तो कच्चा ‘मुभ’को कुनै तुक थिएन । त्यो त जतिखेर जरुरत पथ्र्यो, त्यही वेला प्रयोग गरे भइहाल्थ्यो । त्यसका लागि आफ्नै पार्टीको सार्वजनिक छवि बिगार्नु आवश्यक थिएन । 

अब एकपटक बाह्य चुनौतीतर्फ नियालौँ । आज नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीन अनि अमेरिका र अन्य युरोपेली मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नयाँ शीतयुद्धतिर लम्किँदो विश्व परिवेशमा अत्यन्त जरुरी छ । त्यसमा पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन नितान्त आवश्यक छ ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने मुहिममा भारत लागेको थियो र त्यसमै भर परेकाले शेरबहादुर देउवा चिप्लेका हुन् भन्ने कुरा बाहिर आइ नै सकेको छ । कुनै वेला हित्तचित्त मिलेका केपी ओलीबाट पनि पर्खाल नाघेर कम्पाउन्डमा पस्न खोजेको प्रसंग उठाएकोबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो चाहनाविपरीत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेकोलाई भारतले अनावश्यक रूपमा चीनको हात मान्न सक्छ, जबकि यो नितान्त रूपमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको ‘डाइनामिक्स’ हो । 

आज नेपालले भारत, चीन वा अमेरिका कसैको पनि सैन्य वा रणनीतिक साझेदारीको गन्ध आउने कुनै पनि चालमा फस्न जरुरी छैन । न चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, न अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम वा इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी, न त भारतको हाम्रो अन्य छिमेकीलक्षित सैन्य पहलकदमी ।

आर्थिक सहायता र विकासका पहलकदमीमा साथ सैन्य वा रणनीतिक पहलकदमीबाट अलग रहने पहिलो शीतयुद्धको समयदेखिकै आफ्नो असंलग्न विदेश नीतिमा अडिग रहनु नै यो सरकारका लागि श्रेयष्कर हुन्छ । कुनै एक देशतर्फ ‘टिल्ट’ हुनबाट जोगिनु नै निरापद बाटो हो ।

आजको अवस्थामा यो कठिन र चुनौतीपूर्ण त छ नै, तर प्रचण्ड सरकारले यो बाटो नहिँडी धर छैन । यो सरकारको सफलतासँग संविधान, यसले अंगीकार गरेका नयाँ मान्यता र नेपालीले अपेक्षा गरेका आफ्ना बलिदानपूर्ण संघर्षको लाभांशसमेत जोडिएको छ । आशा गरौँ, सरकार असमयमै कुनै भड्खालोमा पर्नेछैन र यो ‘इनिङ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अविस्मरणीय र सानदार हुनेछ ।