मन्त्रिपरिषद् विस्तार लम्बियो, सहज छैन मन्त्रालय बाँडफाँट

• ५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने दबाब 
• सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीले सहज छैन मन्त्रालय बाँडफाँट 
• औपचारिक छलफल सुरु नभए पनि अहिले कायम २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा साझेदार दलहरूको दाबी
• दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको तयारी

सत्तासाझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पूर्णतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण मन्त्रालय बाँडफाँट लम्बिएको छ । दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपीको ओलीको तयारी छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारको काम र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने योजनामा छन् । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासहित शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल गरेका छन् ।

डेढ घन्टा भएको छलफलमा उनीहरूबीच दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी साझेदार दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने समझदारी भएको छ । ‘अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने काममा धेरै विलम्ब हुँदैन, तत्काल टुंग्याइहाल्ने दिशामै उहाँहरूबीच कुराकानी भएको छ,’ ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले भने, ‘विश्वासको मत लिइसकेकाले अब साझेदार दलबीच बैठक बसेर बाँकी विषय टुंग्याउने गरी छलफल अघि बढ्छ ।’ 

५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सत्तासाझेदार दलहरू छन् । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या अझै यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने सम्भावना छ । २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा सत्तासाझेदार दलहरूको दाबी छ । 

अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने दलको संख्या यकिन भइसकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको समझदारीअनुसार बिहीबारदेखि सत्तासाझेदार दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुँदै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले सरकारले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका छन् । 

सोहीअनुसार बिहीबारबाटै शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल गर्ने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी छ । बिहीबारबाट मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  ‘विश्वासको मतका कारण दायरा फराकिलो भएकाले प्रधानमन्त्री सकभर समर्थन गरेबाहेकका दललाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ,’ प्रचण्डको स्वकीय सचिवालय स्रोतले भन्यो । राप्रपा नेता धवलशमशेर राणाले विश्वासको मत लिइसकेकाले अबको छलफल शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउने दिशामा केन्द्रित हुने बताए । रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले शक्ति बाँडफाँटबारे अब छलफल सुरु हुने बताए । ‘प्रमुख नेताहरू मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँट र विश्वासको मत लिने विषयमै केन्द्रित हुँदा मन्त्रालयसहित शक्ति बाँडफाँटमाथि ठोस रूपमा छलफल हुन सकेको थिएन,’ ढकालले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिइसकेकाले सम्भवतः बिहीबारबाट अब बाँकी विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।’

शक्ति बाँडफाँटमा साझेदार दलहरूबीच औपचारिक छलफल सुरु नभए पनि अहिले रहेको २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा उनीहरूले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सांसद संख्याको अंकगणित जे–जति भए पनि एक–दुईवटा मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेर समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने प्रारम्भिक समझदारी छ । यद्यपि, एमालेले नौ, माओवादीले पाँच राखेर अरू मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उनीहरूबीच समझदारी छ । मन्त्रालयको संख्या नबढाउने, तर २५ सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तीनजनासम्म राज्यमन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल चलेको छ ।  

स्रोतका अनुसार एमालेले अर्थसहित, सहरी विकास, परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालय एमालेले पाउने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र र सञ्चारसहित अरू दुई मन्त्रालय लिने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा माओवादीबाट कुनै पदाधिकारी सामेल भएमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, साझेदारमध्येको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले उपसभामुखसहित शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन/श्रम/स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रुचि राखेको छ । उसले अहिले गृह मन्त्रालय पाइसकेको छ । उपसभामुख पाएमा सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्याका आधारमा बढीमा तीनदेखि चार मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सोचमा गृहमन्त्री लामिछाने रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने योजनामा छन् । राप्रपाले कम्तीमा एक प्रभावशाली विकासे मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, पाँचौँ दल जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । उपराष्ट्रपति पाउने र सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या बढ्दा जसपालाई दुईवटा मन्त्रालयमा मनाउने कोसिसमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।