मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ पौष २७ बुधबार
  • Monday, 16 December, 2024
२o७९ पौष २७ बुधबार १४:३६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

नागरिक उन्मुक्तिले निर्णय नगर्दा सुदूरपश्चिममा सरकार गठन अन्योलमा, दाबी गर्ने समय पाँच बजेसम्म

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ पौष २७ बुधबार १४:३६:oo

निर्णायक मत रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय नगर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समय घर्किन लाग्दा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै नागरिकको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

सरकार गठनका लागि निर्णायक मत रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय नगर्दा सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अन्योल देखिएको हो । 

प्रदेश प्रमुखले बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको समय घर्किनै लाग्दा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादीको ११, एमालेको १० र राप्रपाको एक सांसदले सरकार बन्दैन । त्यस्तै, कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका चार सांसदले पनि सरकार बन्ने संख्या पुग्दैन । यस्तोमा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग सत्ताको चाबी छ ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दिएको एक साताको समय आज बेलुकी ५ बजे सकिँदै छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षी कांग्रेसमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय अझै गरेको छैन । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले अबको एक घन्टाभित्र सरकारबारे निर्णय गरिने बताए । उनलाई कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि आफूहरू सत्ता पक्षसँगै मिलेर जान तयार रहेको बताए । 

रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका सातजनालाई रिहा गर्ने सुनिश्चिततासहित लिखित प्रतिबद्धता आफूहरूले खोजेको उनको भनाइ छ । 

‘सत्ता पक्षले केन्द्रमा लिखित सम्झौता गरे र प्रदेशमा सम्मानजनक स्थान दिए हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ चौधरीले भने ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादीको ११ र एमालेको १० सिट छ ।

राप्रपासहित गठबन्धनको २२ सिट पुग्छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएको अवस्थामा गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन सकस हुनेछ । 

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व सुरुको आधा कार्यकाल एमाले र दोस्रो कार्यकाल माओवादीले लिने सत्तासाझेदार दलहरूबीच केन्द्रमा सहमति भएको छ । 

केन्द्रमा सरकारलाई सुरुदेखि नै समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ नभए सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सुदूरपश्चिममा उसले सरकारको नेतृत्वसमेत दाबी गरेको छ । 

१९ सिट रहेको कांग्रेस एकीकृत समाजवादीलाई समेत साथमा लिएर नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार देखिएको छ । कांग्रेसबाट सहकार्यको प्रस्ताव केन्द्रीय तहमा समेत आएको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए  

कांग्रेसका १९, नागरिक उन्मुक्तिका सात र एकीकृत समाजवादीका चारसहित ३० सिट पुग्छ । माओवादी, एमाले, राप्रपा, समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र मिल्दा पनि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक २७ सिट पुग्छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने नागरिक उन्मुक्तिले आफूलाई समर्थन गर्ने सहमति केन्द्रमा भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले केन्द्रीय तहमा नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । 

‘केन्द्रमा लगभग सहमति भइसकेको जानकारी आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी केहीबेरमा बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न जाँदै छौँ ।’