कांग्रेसले किन मोल्यो जोखिम ?

आकस्मिकजस्तो देखिए पनि देउवाको निर्णय रणनीतिक

सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफैँमाथि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने जोखिम मोलेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि संसद्मा विश्वासको मत लिने वेलासम्मका घटनाक्रम, भेटघाट र शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिको हिस्सासँगै अरू रणनीतिक कारणले यस्तो कदम उठाएको देखिन्छ ।

कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी तर्साएको सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा गरेको सम्बोधनले हो । सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूले दुईपटक गरेको संसद् विघटन ठीक भएको र विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताएका थिए । फेरि संसद् विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने सम्भावना टार्न, नयाँ सत्तासमीकरणसँगै प्रचण्डसँग टुटेको कडीलाई जोड्न र ढिलोचाँडो समीकरण भत्किने सम्भावनालाई हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा पनि ओलीको भनाइप्रति गम्भीर चासो राखे । ‘ओलीले संविधानको पूर्णकालीन संसद्को व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा जोडदार रूपमा दोहोर्‍याउनुभएको छ,’ देउवाले भने, ‘वर्तमान सत्तागठबन्धनका प्रमुख घटकका नेताबाटै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रोसामुन्ने आएको छ ।’

त्यसअघि कांग्रेस कार्यसमिति बैठकमा देउवाले ‘सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टिगत गरी हाम्रो पार्टी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र संघीय संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासहित केही सांसद र कार्यसम्पादन समिति सदस्यले असहमति राखेका थिए । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले ‘कोर्स करेक्सन’का लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र यसबाहेक कुनै अपेक्षा नगरेको दाबी गरे । ‘कांग्रेसले एमालेबाट ‘हाइज्याक’ भएको गठबन्धन करेक्सन गर्ने उद्देश्यले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो, बिस्तारै सबै ठीक ठाउँमा आउने अपेक्षा गरौँ,’ पौडेलले संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने ।

नेता विमलेन्द्र निधिले एमालेले सरकारभित्रै रहेर सरकारलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव गराउने खतरा देखेपछि कांग्रेसले नयाँ कदम चालेको दाबी गरे । ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण संसद्लाई पूर्णकालसम्म बचाइराख्न हो । संसद्का पहिलो बैठकमा एमाले नेताबाट जुन कुरा आयो त्यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारभित्रै रहेर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनाव गराउने खेल रहेछ,’ निधिले भने, ‘त्यो खेल रोक्न हामीले विश्वासको मत दियौँ । एमालेले सरकारमै बसेर संसद् विघटन गराउन बाध्य गराउँछ कि भन्ने लाग्यो । त्यसैले अहिलेको संसद्को पूर्णकाल कायम रहोस् भनेर निर्णय गरेका हौँ ।’

कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले आवश्यकता हेरेर सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन गरेको बताए । ‘हामीले गुण र दोषका आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने भनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशयका साथ विश्वासको मत दिएका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी सत्तागठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ । सरकारका गलत कामको जिम्मेवारी लिँदैनौँ । प्रतिपक्षी दल हुनुको अर्थ सरकारका प्रत्येक कामको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

विश्लेषक लोकराज बराल कांग्रेसले राजनीतिक लाभका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको तर्क गर्छन् । ‘प्रचण्डलाई विश्वासको मत कांग्रेसको अवसरवाद हो । संसदीय मान्यताविपरीत कांग्रेसले ‘कन्डिसन’ राखेर विश्वासको मत दिएको छ । कांग्रेसको आफ्नै खालको कुनै मान्यतामा आधारित हो भने छुट्टै, नत्र हामीले पढे–पढाएको संसदीय मान्यता होइन । सत्तामोहबाट गाइडेट च्याँखे दाउ मात्र हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष र शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक लाभ लिन कांग्रेसले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनायो । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष भनेर व्याख्या पनि गर्लान् । तर, राजनीतिक मान्यताअनुसार देउवा अब प्रतिपक्षी दलका नेता भएनन् ।’

बराल कांग्रेसको समर्थन लिएर प्रचण्डले ओलीलाई तर्साउन खोजे पनि सरकार सञ्चालन सहज नहुने बताउँछन् । ‘प्रचण्डले कांग्रेसको मत लिएर ओलीलाई तर्साउने काम गरेका छन् । ओलीले निहुँखोजेमा कांग्रेस छँदै छ भन्नेमा प्रचण्ड देखिनेछन् । यसरी प्रचण्डले दुईवर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । ओली र प्रचण्डको खटपट भइहालेमा देउवा साथ दिन आइहाल्छन् भन्ने आड भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न सहज छैन । थरीथरीका दलका मन्त्री छन् । सरकार गठन भएको आधा महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन, नियुक्त भएका मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । दलभित्रै र बाहिर पनि प्रचण्डलाई सहज हुने छैन, मन्त्रीले नै टेरपुच्छर लगाउँदैनन् ।’ 

संसद्को पहिलो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बारम्बार संसद् विघटनको विषयमा बोलेका थिए । अप्रत्याशित रूपमा ओलीले पहिलो संसद् बैठकमा नै विघटनको प्रसंग निकालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत सशंकित बनेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । सोमबार साँझ विश्वासको मत माग्न प्रचण्ड देउवानिवास धुम्बाराही पुगेका थिए । प्रचण्ड–देउवा भेटमा ओलीले संसद्मा अनावश्यक रूपमा संसद् विघटनको विषय उठाएकोबारे छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । 

भेटमा देउवासहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्ण सिटौला सहभागी थिए । खड्का र सिटौला केही दिनदेखि प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा थिए । स्रोतका अनुसार सोमबार साँझको भेटमा देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वस्त पारेर बिदा गरेका थिए । यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर विश्वासको मत दिने निर्णय गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । 

कांग्रेसले आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएजस्तो देखिए पनि देउवाको सक्रियता भने केही दिनदेखि जारी थियो । १० पुसमा सरकारबाट बाहिरिएपछि निष्क्रिय रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो केही दिनयता सक्रियता बढाएका थिए । विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला धुम्बाराहीस्थित निवासमा सत्तारूढ दलका नेतासँग भेटघाट र पार्टी नेताहरूसँग परामर्श बढाएका थिए । 

देउवाले २० पुसमा माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, २१ पुसमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र २२ पुसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आफ्नै निवासमा भेट गरेका थिए । त्यस्तै, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको चर्चासमेत चलेको थियो । तर, यो विषय पुष्टि भने हुन सकेन ।

यसबाहेक देउवाले २२ पुसमा नै कांग्रेस महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग समेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि छलफल गरेका थिए । साथसाथै पछिल्लो समय देउवासँग उनीनिकट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता कृष्ण सिटौलालगायतले निरन्तर भेटघाट गरिरहेका थिए । डा. शेखर कोइरालाले समेत धुम्बाराही पुगेर देउवालाई भेटेका थिए । देउवाको सक्रियतालाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली सशंकित बनेका थिए । उनले २३ पुसमा एमाले सांसदहरूको अभिमुखीकरणमा सरकारलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने खेलमा कांग्रेस लागेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

देउवाले यो निर्णय गराउन पार्टीभित्र पनि विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । मंगलबार बिहान संसद् भवनमा कांग्रेसको बैठक बसेको थियो । संसदीय दलको बैठकअघि पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको थियो । एक पदाधिकारीका अनुसार बैठकमा महामन्त्री थापालगायतले अन्तिम विकल्पका रूपमा तटस्थ बस्न प्रस्ताव सारेका थिए ।

सभापति देउवासहित अधिकांश नेता विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिए । ‘सभापतिसहित अधिकांश नेता विश्वासको मतको पक्षमा देखिएपछि लिखित र मौखिक रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने नेताको रेकर्डमा दर्ज हुने गरी कार्यसम्पादन समिति बैठकले मत दिने पक्षमा निर्णय लियो र ह्विप जारी गर्‍यो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । 

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल र बलबहादुर केसीले लिखित असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र नैतिक आधारमा समेत सहमत हुन नसकिने उल्लेख गरेका थिए । 

आगामी दिनमा कुनै पनि वेला सरकारमा विश्वासको संकट उत्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधानबमोजिमका विकल्प दिनका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । महामन्त्री शर्माले फरक मतबीच मत दिने निर्णय भएको बताए । ‘कांग्रेसमा फरक विचारको बीचबाट एउटा निर्णय भयो । विचारमा फरक, तर फरक निर्णय भए पनि पार्टीको निर्णय पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ शर्माको टिप्पणी थियो । 

असहमति जनाएका नेता पौेडेलले पार्टीको निर्णयमा सहमत हुने अवस्था नरहेका कारण आफूहरूले असहमति राखेको बताए । उनले संसदीय व्यवस्थामा विनाआधार समर्थनको अवस्था आउनु राजनीतिक र नैतिक रूपमा उचित नभएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार बनाउन सबै दल एकैतिर लागेर प्रतिपक्षविहीन हुनुहुँदैन,’ पौडेलले भने, ‘यो नैतिक र राजनीतिक रूपबाट पनि हुने विषय होइन । पार्टीले ह्विप जारी गरेपछि मान्नैपर्ने हुन्छ ।’