पेट्रोलियमको खपत १७ प्रतिशतले घट्यो

नेपालमा बर्सेनि बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको माग घट्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आव ०७९/८० को १५ पुससम्म १७.७० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको हो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को १५ पुससम्म ११ लाख ६७ हजार नौ सय १२ किलोलिटर इन्धन आयात भएको छ । तर, अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १४ लाख १८ हजार ९६ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक १५ प्रतिशतको औसतदरले पेट्रोलियमको खपत बढ्ने गरेको थियो । यसपटक निर्वाचनका वेलासमेत इन्धन खपतमा खासै सुधार नआएको उनको भनाइ छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा छिटो ऋण तिर्ने योजनामा असर परेको निगमका एक अधिकारीले बताए । निगमले कात्तिकयता नाफा आर्जन गरिरहेको छ । पुसदेखि भने सञ्चित नाफा देखिन थालेको छ । ‘धेरै खपत हुँदा नाफादर थोरै राखेर पनि धेरै नाफा हुन्थ्यो र ऋण तिर्न सजिलो हुने हाम्रो बुझाइ थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले खपत घट्दा तुलनात्मक रूपमा बढी नाफादर राख्नुपरेको छ ।’ डेढ वर्षअघि निगम घाटामा हुँदा भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च थियो । 

भारतमा भन्दा महँगो हुँदाको परिणाम
भारतबाट आयात हुने भए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा भन्दा सस्तो हुने गरेको छ । कर कटौती तथा अन्य सुविधा दिँदा भने पेट्रोलियमको मूल्य घट्न गई नेपालमा महँगो हुने गर्छ । पछिल्लो आठ–नौ महिनादेखि भारतको तुलनामा नेपालको पेट्रोलियम लगातार महँगो भइरहेको छ ।

यसले भारततर्फ हुने इन्धन तस्करी रोकिएको छ । डेढ वर्षअघि पेट्रोल–डिजेल भारतको तुलनामा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म सस्तो थियो । जसकारण सीमा क्षेत्रका पेट्रोलपम्पबाट ठूलो परिमाणमा इन्धन तस्करी भई भारत जाने गरेको थियो । त्यतिवेला सीमा क्षेत्रका पम्पले डिजेल दैनिक दुई ट्यांकर (४० हजार लिटर)सम्म बिक्री गरेको विराटनगर क्षेत्रका एक पम्प व्यवसायीले बताए । ‘सीमातिरका पम्पले भारतका ठूला–साना सवारीलाई डिजेल बिक्री गरेर व्यापार गर्ने हो । 

 पाँच अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा समेत गिरावट आई सरकारको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ । मंसिर मसान्तसम्म चार खर्ब ६४ अर्ब राजस्वको लक्ष्य रहेकोमा तीन खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसरी कम राजस्व संकलन हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको कमीले यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा आएको गिरावट पनि एउटा कारण हो ।

आयल निगमका अनुसार गत आर्थिक वर्षको १५ पुससम्म पेट्रोलियम आयात गर्दाको भन्सार शुल्क, सडक मर्मत खर्च, पूर्वाधार तथा प्रदूषण नियन्त्रण कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत ९१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा भने ८६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ करबापत भुक्तानी गरेको निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले जानकारी दिए । यसरी आयात परिमाण घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँले कम उठेको छ ।