गृहमन्त्रीको नागरिकता विवाद : नेपाली नागरिक नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग 

निवेदक रविराज बसौलाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। बहसका क्रममा बसौलाले रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेकाले उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पदमा रहिरहन नहुने बताए। 

उनी आफैँ गृहमन्त्री हुँदा सोही मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको र त्यो प्रभावित हुने उनको तर्क थियो। उनले नागरिकताका विषयमा यसअघि भएको एक फैसलाको नजिर पेस गरेका थिए।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नागरिकताको सवाल संवैधानिक इजलासकाे विषय हो कि अन्यको, जुन मुद्दाको रेफरेन्स दिँदै हुनुहुन्छ त्यो संवैधानिकको हो र ? भनेर सोधेको प्रश्नमा बसौलाको जवाफ थियाे– उहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको हुँदा हाम्रो पनि हकदैया लाग्छ।

यसको जवाफ दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘मलाई शासन गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो नागरिकता विवाद मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। किनकि सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न पनि समावेश छ। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ बुझाउँदा पनि आफूले पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थाल्नुभएको बताउनुभएको छैन। त्यसको अर्थ उहाँले अन्य देशको नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिक होइन।’ 

गृहमन्त्रीले उम्मेदवारीका लागि प्रयोग गरेको नागरिकता नेपाली नभएको उनले दाबी थियो।  यस्तै अधिवक्ता रमण कर्णले लामिछानेले चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगलाई दिनुभएको जवाफले नै गृहमन्त्री नेपाली होइन भन्ने पुष्टि हुने बताए। उनले भने, ‘बुँदा नं. ३ मा उहाँले कार्य अनुमति लिएको भन्नुभएको छ। कार्य अनुमति कसलाई चाहिन्छ ? नेपाली नागरिकलाई चाहिन्छ ? उहाँको पहिलेको नागरिकता कायमै भएको भए किन चाहिन्थ्यो कार्य अनुमति ? नेपालको कानुनमा स्वतः खारेजीको व्यवस्था छ। तर, स्वतः  प्राप्तिको छैन।’

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उताको त्यागेर यताको स्वतः प्राप्त नहुने भए निवेदन नदिएसम्म कोही व्यक्ति स्टेटलेस (राज्यविहीन) हुन्छ त ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘नेपालको कानुनी प्रक्रियामा जानुभएन, यसको अर्थ अरू कुनै देशको नागरिकता लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्न भन्ने त बुझिँदैन। के थाहा ? मृत्यु दर्ता गराएन भन्दैमा कोही ज्युँदो हुन्छ त ?’

अधिवक्ता अमृत खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रियता र नागरिकताको अवधारणा फरक भएको बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई दिनुभएको जवाफ हेर्दा राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले ठीकै हो, तर नागरिकताबारे हाम्रो देशको कानुनअनुसार उहाँ नागरिक होइन।’

विपक्षीका तर्फबाट जिप्रका, गृह, निर्वाचन आयोग, सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे। हाललाई यी विषय पछि व्याख्या गर्ने गरी अन्तरिम दिन नहुने उनको भनाइ थियो। 

प्रहरी, प्रशासनले छानबिन गरिरहेकै र निर्वाचन आयोगले तामेलीमा पठाको अवस्थामा उनीहरूलाई विपक्षी बनाउन हुँदैन। न्यायाधीशहरूले नागरिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरी मिति जान्न खोजे। जुन २९ कात्तिकमा हो। निर्वाचन आयोगले भने तामेलीमा पठाउने निर्णय ६ मंसिरमा गरेको थियो। 

ईश्वर खतिवडाले निर्वाचन आयोगले सजिलो बाटो खोज्यो। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तामेलीमा राखेकाे बताए। यस्तै अनिलकुमार सिन्हाले नागरिकताको विषय गृहको हो। गृहमन्त्रीकै विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुन सक्छ भन्दै प्रश्न गरे। 

रेग्मीले भने, ‘उहाँले शपथकै दिन म यसमा कुनै प्रभावित बनाउँदिनँ। छानबिनमा कुनै प्रभाव पार्दिनँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ। रवि लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको छैन, तर उहाँ नागरिक हो। कोही १५ वर्षको बच्चा छ भने उसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुँदैन। तर, ऊ नेपाली हुन्छ। मैले जागिर खानपर्ने भएर नागरिकता लिएँ, मेरा हजुरबाले लिएनन् भन्दैमा उहाँ नेपली होइन भन्न मिल्दैन।’

ब्रेकपछि रविका वकिलले अन्तरिम दिन नहुने भनेर बहस गर्नेछन्।