स्थानीय तहले अझै गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण

तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका १२ वटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्ण रूपमा बन्द छ।

स्थानीय तहले ‘स्थानीय भूउपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषदबाट गत मङ्सिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न १० समूहमा वर्गीकरण गर्न, त्यो सम्भव नभए कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका स्थानीय तहले अटेर गरेका हुन्।

जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईंका अनुसार गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपश्चात् ६ महिनाभित्र (२०७९ मंसिर २२ सम्म) जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट भूउपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी आएको छैन। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द छ। सोही कारण कारोबारदेखि अंशबन्डा, दानबकसपत्रलगायतको कामसमेत रोकिएको छ।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको मलपोत प्रमुख सेढाईं बताउँछन्। मुलकको बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ, बढ्दो सहरीकरणलगायत व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई महत्वका रूपमा लिनुपर्नेमा यहाँको स्थानीय तहले चासो कम दिएसँगै जग्गासँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण प्रभावित भएको हो।

‘भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि हामीले स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि कृषि र गैरकृषि दुई वर्गमा विभाजन गरेर अवरुद्ध काम सुरु गरौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तोकिएको अवधि ६ महिनामा कुनै पनि पालिकाले निर्णण नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ।’

जिल्लामा रहेका १२ पालिकामध्ये केहीले ६ महिना समय गुजारेपछि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म सडक पहुँच भएको स्थान गैरकृषि र बाँकी कृषि क्षेत्र कायम गर्न’ मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन्। त्यसरी पठाइएको पत्र स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय भएर आएको भएमा स्वीकार गर्न सकिने थियो। पालिकाको प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतबाट आएको अनुरोध मान्य नहुने मालपोत प्रमुख सेढाईंले बताए।

राजस्वमा समेत गिरावट
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात् मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ।

हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएकाले सेवाग्राहीको चाप ७० प्रतिशत गिरावट आएको मालपोत प्रमुख होमनाथ सेढाईंको भनाइ छ। ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि ठूलो परिमाणले घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको  पाँच महिनामा रु. सात करोड राजस्व संकलन भएकामा यो आवको सोही अवधिमा रु. तीन करोड पुग–नपुग छ।’

स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गिरावट भएको राजस्वको असर स्वयं पालिकालाई पर्ने गर्दछ। मालपोतले संकलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ। स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोतको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ।