पेट्रोल र डिजेलमा खोसिएको कमिसन दिन निगमलाई दबाब

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर वृद्धि गरेपछि पेट्रोलपम्प व्यवसायीले पनि डेढ वर्षदेखि खोसिएको कमिसन दर नियमअनुसार पाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालेका छन् ।दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेअनुसार आयल निगमले घरेलु बजारमा मूल्य समायोजन नगर्दा चर्को नोक्सानी खेपेको थियो । उक्त नोक्सानी कम गर्न भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली, ०७५ मा व्यवस्था गरेरै पम्प व्यवसायीलाई दिँदै आएको कमिसन दर खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।

विनियमावलीमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन दर कायम गरिने उल्लेख छ । यो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा पम्प व्यवसायीले त्यतिवेला प्रतिलिटर ६ रुपैयाँभन्दा बढी नाफा आर्जन गरिरहेका थिए । आयातकर्ता निगम मासिक चार–पाँच अर्ब नोक्सानी खेप्ने, तर विक्रेताहरूले नाफा कमाइरहने स्थिति भएपछि निगमले पम्पको नाफामा कटौती गरी घाटा पूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि पम्प व्यवसायीको कमिसन औसतमा पेट्रोलमा २.८७ प्रतिशत र डिजेलमा २.३९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

निगमले घाटा पूर्तिका लागि भन्दै गरेको यस्तो निर्णयको पेट्रोलपम्प व्यवसायीले सुरुमा विरोध गरेका थिए । पेट्रोलियम व्यवसायीको छाता संगठन पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले गत फागुनमा विनियमावलीअनुसार कमिसन नपाए देशभर पेट्रोल, डिजेल बिक्री बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, सरकार, उपभोक्ता र नागरिक समाजको दबाबपछि उनीहरू पछि हटेका थिए । निगमको वित्तीय अवस्था नाजुक रहेकै (१२ अर्ब आइओसीको बक्यौता र सात अर्ब सरकारी ऋण) अवस्थामा गत २ पुसदेखि लागू हुने गरी इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडादर १० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । निगमको यस्तो निर्णयले वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा बढ्ने देखिएको छ । 

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले ट्यांकरधनीको माग पूरा हुने, तर पेट्रोलपम्प व्यवसायीको कमिसन खोसेर राख्ने प्रवृत्ति मान्य नहुने बताए । ‘ट्यांकरधनीले अहिले पाइरहेको सुविधामा थपेर पाउन थालेका छन् । हामीलाई सेवा–सुविधा थप चाहिन्छ भनेका छैनौँ,’ प्रधानले भने, ‘नियममा भएअनुसार पाउनुपर्छ । विभिन्न बहानामा खाइपाइ आएको सुविधा खोसेर नराखियोस् भनेका हौँ ।’ उनले ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय हुँदा नै पेट्रोल र डिजेल बिक्रीका लागि तोकिएको कमिसन दर पनि लागू गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । 

आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले पनि पम्प व्यवसायीको खोसिएको कमिसन दर विनियमावलीअनुसार पाउनुपर्ने भन्दै माग आइरहेको जानकारी दिए । ‘पेट्रोलपम्प व्यवसायीले विनियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार पेट्रोलमा ३.३९५ र डिजेलमा ३.१२ प्रतिशत कमिसन दर लागू हुनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिबाट यस विषयमा कुनै निर्णय भएजस्तो लाग्दैन ।’ देशभर १५ सयभन्दा बढी पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा छन् ।