मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० मङ्सिर २० बुधबार
  • Wednesday, 06 December, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ पौष १२ मंगलबार २१:११:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अस्पतालबाट किशोरीको जन्मदर्ताको कागजात झिकाउन आदेश

सन्दीप लामिछाने प्रकरण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ पौष १२ मंगलबार २१:११:००

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरीको उमेर विवाद निरुपण गर्न अदालतले उनको जन्म भएको अस्पतालबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले मंगलबार अस्पतालबाट जन्मदर्ताको कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो । 

‘मंगलबार पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ,’ सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेले भने । 


लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ । सन्दीपको पक्षले भने किशोरी १८ वर्षमुनिको नभएको दाबी गर्दै आएको छ । 


पीडित किशोरीको नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा जन्म भएको भनिएको छ । अदालतले सोही अस्पतालबाट जन्म रेकर्डको कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो । 

अदालतले मंगलबारकै आदेशमा किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक तथा किशोरी र सन्दीपका साथी भनिएका क्रिकेटर देव खनाललाई पनि बकपत्रका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ । 

सन्दीपले गत ५ भदौमा काठमाडौंको एक होटेलमा पुर्याएर दुईपटक बलात्कार गरेको भन्दै एक किशोरीले २१ भदौमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् । 

तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको क्याप्टेन रहेका सन्दीप घटना भएको भनिएको भोलिपल्ट ६ भदौमा टी–२० शृंखलाका लागि केन्या गएका थिए । उनी त्यहीँबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए । 

२० असोजमा नेपाल फर्किएका सन्दीप लामिछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । 

प्रहरीले उनीविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने शीर्षकमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको उपदफा ३ को (घ) अनुसार १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबीसमेत सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा अभियोजन गरेको छ । 

त्यसयता उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उक्त उपदफाको (घ) मा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।