विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादवलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ।
 
साथै प्रहरी जवान ढकबहादुर गुरुङलाई पनि सजायको फैसला सुनाइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार संयुक्त इजलासले यादव र गुरुङ दुवै जनालाई सर्वोच्च अदालतले ४-४ महिना कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना बुझाउन आदेश दिएको हो। 

विशेषले सफाई दिएपछि उनी नियमित ड्युटिमा फर्किएका थिए भने उनको बढुवा पनि भएको थियो । तर सफाइ दिने विशेषको आदेशविरुद्ध सरकार पक्ष पुनरावेदनमा गएको थियो। ७ भदौ २०७२ मा पुनरावेदन दर्ता भएकोमा ७ वर्षपछि यो मुद्दा टुंगिएको हो। 

सर्वोच्चले यसलाई अभियान फाँटमा राखी पेसी तोक्दै आएकोमा मंगलबार ईश्वर प्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विशेषको फैसला उल्टउँदै यादव र गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो।
‘मंगलबार फैसला भएपछि बुधबार हामीले यसको संक्षिप्त आदेशसहित फैसलाको जानकरी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिएका थियौँ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो। 

उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ३(१)(ग) अनुसार ४÷४ महिना सजाय तथा ९७ हजार ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको हो। उक्त दफामा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी र एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेमा चार देखि ६ महिनासम्म कैद सजाय गरिने उल्लेख छ। 

लागूऔषध मुद्दा मिलाउन १ लाख घुस

रुपन्देही जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक यादवले प्रहरी जवान गुरुङमार्फत् लागूऔषध मुद्दा मिलाइदिन भनी एक लाख रुपैयाँ घूस लिएको अभियोग लगाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ जेठ २०७१ मा विशेष अदालतमा दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो।
यादव माघ २०६८ देखि असोज २०६९ सम्म रुपन्देहीमा प्रहरी नायव उपरीक्षकका रुपमा कार्यरत थिए। 

जसक्रममा ८ चैत २०६८ मा राति ८ बजे अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सतिश प्रधानसहितका ३ जनालाई १३ ग्राम लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको थियो। आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरीमा पठाएकोमा यादवले प्रधानसँग प्रहरी जवान गुरुङको मोबाइलबाट अस्वाभाविक सम्पर्क गरेको देखिएको थियो। 

यादवले प्रधानका आफन्तसँग तीन वटा खाली चेक मगाइ त्यसमा गुरुङको नाममा १ लाख रुपैयाँ लेखी प्रधानको दस्तखत गराएका थिए।

प्रहरी जवान गुरुङले सो चेक सिद्धार्थ बैंकको शाखाबाट साटेर यादवको आदेशानुसार २५ हजार रुपैयाँ मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव निरीक्षक भवानीप्रसाद धमलालाई दिन खोजेका थिए । तर उनले लिन नमानी हल्लाखल्ला गरे। यादवलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न जाँदा उनले लिएनन्। 

यसको जानकारी प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी समक्ष जवान गुरुङले दिएपछि उनको निर्देशनअनुसार मुद्दा शाखामा कागज गरी बुझाइएको थियो। उक्त रकम भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित विशेषमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि यादव र गुरुङले सफाई पाएका थिए। सर्वोच्चले भने यो फैसला उल्ट्याउँदै दुवै जनालाई कैद सजाय सुनाएको हो।