नगरपालिका संघको अधिवेशन सकियो

२५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघको आठौँ अधिवेशन सकिएको छ । ४ पुसदेखि सुरु भएको अधिवेशन २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिएको हो ।

संघले जारी गरेको घोषणापत्रअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समेत रहे पनि कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भइरहेको छ । ‘संघीयताको मर्मविपरीत एकाइ कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्रजस्ता नाममा कार्यालय खोली स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले सो कार्य तत्काल रोकी संविधानसम्मत गर्न माग गर्दछौँ ।’ नगरपालिका संघले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार सम्पूर्ण विषयगत कार्यालय स्थानीय सरकारमा ६ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म नभएकाले एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयगत कार्यालय तत्काल संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन गर्न माग गरेको छ । 

राष्ट्रिय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट करिब १५ प्रतिशत मात्र रहेकाले कम्तीमा एकतिहाइ बजेट स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरी वैज्ञानिक बजेट प्रणालीमार्फत ससर्त र समानीकरण एकीकृत बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नसमेत संघले माग गरेको छ । संघले जारी गरेको घोषणापत्रमा वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई निर्वाचन कानुनअनुसार समयमा खर्च विवरण पेस गर्न छुट भएका उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक जरिवाना रकम तोकिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जरिवाना मिनाहा गर्नसमेत माग गरेको छ । संघले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै सबैखालको अनियमितता रोक्न र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न इमानदारिताका साथ लाग्ने प्रबिद्धता गरेको छ । 

अध्यक्षमा ढुंगाना
आठौँ अधिवेशनबाट संघको अध्यक्षमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीम ढुंगाना सर्वसम्मत भएका छन् । संघको उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारासाँगागढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिवमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरी चयन भएका छन् । उपमहासचिवमा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल, कोषाध्यक्षमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राई र सहकोषाध्यक्षमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मीना लामालाई चयन गरिएको छ । संघको आठौँ अधिवेशनबाट ४३ सदस्यीय कार्यसमिति बनेको छ । देशभरका दुई सय ९३ नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट पाँच वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।