- वि.सं २o७९ पौष ४ सोमबार
सीमावर्ती भारतसँग जोडिएको पश्चिम नेपालको नाका मानव बेचबिखनको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र दोधाराचाँदनी नाका मानव बेचबिखनको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गएको माइती नेपालको तथ्यांकले देखाएको छ।
माइती नेपाल कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मानव बेचबिखनका लागि तस्कर समूहले गड्डाचौकी र दोधाराचाँदनी नाका प्रयोग गर्दै आएका छन्। गड्डाचौकी नाका कामका लागि नेपाली नागरिक भारत जाने मूल नाका हो। दैनिक हजारौँको संख्यामा यहाँबाट नेपाली काममा लागि भारत जान्छन्।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सीमा क्षेत्रबाट जोखिममा परेका १५६ जनालाई बेचबिखनको जोखिमबाट मुक्त गराएको माइती नेपाल कञ्चनपुरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गड्डाचौकी नाकाबाट ८८ र दोधाराचाँदनी झोलुंगेपुल नाकाबाट ६८ जनालाई रोकेर परिवारको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टले सीमा क्षेत्रमा रोकथाम गरिएकामध्ये ७५ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका बताइन्।
सो अवधिमा भारतबाट २२ जनाको उद्धार गरिएको छ। आर्कषक रोजगारी, तेस्रो मुलुक पठाइदिने र विवाहसहितका प्रलोभनमा पारेर भारतका विभिन्न सहरमा बेचिएका २२ जनाको उद्धार गरिएको हो। जसमध्ये तीन पुरुष र १९ महिला रहेका छन्। सीमावर्ती गड्डाचौकी नाकाबाट भारत गएका र उक्त नाकाबाट उद्धार गरिएको तथ्यांकले समेत पश्चिमी नाकामा मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम रहेको देखिन्छ।
कार्यालयमा खोजतलासका लागि २०५ निवेदन दर्ता भएका बताइएको छ। घरेलु हिंसाका ४२, समाधान गरिएका २७ र मानव बेचबिखनविरुद्ध २ निवेदन दर्ता भएका थिए। जसमध्ये ३५ जना फेला परेका र बाँकी खोजतलासका क्रममा रहेको माइती नेपालले जनाएको छ।
‘कार्यालयमा दर्ता भएका र अन्य पीडित परिवारबाट आएको सूचनाका आधारमा जोखिममा परेकाहरूको उद्धार गर्दै परिवारको जिम्मा लगाउँदै आएका छौँ,’ माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक भट्टले भनिन्, ‘हिंसा र अन्य जोखिममा परेका महिलालाई पुनर्स्थापना गृहमा राखेर सीपमूलक तालिमका लागि पठाउँछौँ।’ नजिककै व्यक्तिबाट हुने बेचबिखन, स्वयं जोखिममा परेका व्यक्तिबाट झुटा विवरण पेस हुने र प्रविधिको दुरुपयोगले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि चुनौती थपिँदै गएको संयोजक भट्टले बताइन्।
मानव बेचबिखन रोकथामका लागि माइती नेपालले सीमा क्षेत्रमा शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ गर्दै आएको छ। माइती नेपालको मात्रै प्रयासले मानव बेचबिखन पूर्ण रूपमा नरोकिने भएकाले अन्य सरकारी– गैरसरकारी निकायबाट समेत प्रयास हुनुपर्नेमा संयोजक भट्टले जोड दिइन्।
