- वि.सं २o७९ मङ्सिर २९ बिहीबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीतका राखेका सबै होर्डिङ बोर्ड हटाउने भएको छ । यही क्रममा नगर प्रहरी बलका सदस्यहरूले बागबजार, पुतलीसडक, कालीमाटी, कलंकी, कुलेश्वर क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालिसकेको छ । हालसम्म ९५ वटा होर्डिङ बोर्ड हटाइसकेको जनाएको छ ।
महानगरका अनुसार मापदण्डविपरीतका सबै होर्डिङ बोर्ड नगर प्रहरी बलका सदस्यहरूले हटाउनेछन् । ‘३० वर्ग फुटभन्दा ठूला आकार भएका सबै बोर्ड हटाइँदै छ । प्रायोजकको बोर्ड पनि यही आकारभित्र हुनुपर्नेछ । मापदण्डभित्रका बोर्ड पनि वडामा गएर राजस्व तिरेपछि मात्रै राख्न पाइन्छ । व्यावसायिकस्थलमा ३० वर्गफुटभित्र जुनसुकै आकारको भए पनि एउटाभन्दा बढी बोर्ड हटाइनेछ । यस्तै, सार्वजनिकस्थलमा रहेका झ्याल–ढोका छोपिने, छतमा राखिएका सबै बोर्ड हटाइनेछ,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘हामीले सूचना जारी गरेर कामको सुरुवात गरेको हुनाले सम्बन्धित निकायले नहटाए नगर प्रहरीले हटाउँछ ।’
महानगरले होर्डिङ बोर्डसँगै अनधिकृत पर्चा, पम्प्लेट र पोस्टरसमेत हटाउँदै आएको छ । महानगरले ७ असोजमा ३० दिने सूचना दिएर मापदण्डभित्र राख्न सकिने परिचय पाटीको आकार र त्यसमा वार्षिक रूपमा लाग्ने शुल्कसमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २७ कात्तिकदेखि मापदण्डविपरीतका होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट हटाउन थालेको हो । महानगरको आर्थिक ऐन ०७९ बमोजिम ६ वर्गफुटसम्मको परिचय पाटीको वार्षिक शुल्क पाँच सय रुपैयाँ हो भने १५ वर्गफुटसम्मको शुल्क एक हजार पाँच सय रुपैयाँ हो । १५ वर्गफुटदेखि ३० वर्गफुटसम्मका परिचय पाटीको प्रतिवर्गफुट एक हजार रुपैयाँ हो । महानगरले सार्वजनिक सूचनामार्फत एकभन्दा बढी परिचय पाटी राख्न नपाइने जनाएको छ ।
अनधिकृत संरचना हटाउन पुसबाट पुनः सुरु
महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई समेत निरन्तरता दिने भएको छ । महानगरका अनुसार केही दिन रोकिएको यो कार्य पुस लागेलगत्तै सुरु हुनेछ । ‘महानगर दिवसलगायत विभिन्न कार्यक्रमका कारण रोकिएको जस्तो देखिएको छ । अबको एक दुई दिनभित्रै अनधिकृत संरचना हटाउने कामले निरन्तरता पाउनेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
महानगरले दसैँ–तिहारपछि अनधिकृत संरचना हटाउन रोकेको छ । महानगरले हालसम्म १९ ठाउँका व्यापारिक भवनका बेसमेन्ट तथा जमिन तला खाली गरेको छ । नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ र भण्डार कक्ष देखाएर सुविधा लिएका र निर्माणपछि व्यावसायिक लाभमा प्रयोग भएका संस्थागत तथा व्यक्तिगत भवनका भूमिगत तथा जमिन तला खाली गराएको हो । २१ भन्दा धेरै ठाउँमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना, ओभरल्यापिङ र सेडब्याक हटाएको छ ।
