अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरलाई तीन प्रश्न

अहिले दलहरूले गरिरहेको समावेशिताको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
दलहरूले संविधानमै लिपिबद्ध संघीयतालाई एम्बुसमा पारेर समावेशिताको अपहरण गरेका छन् । उनीहरूले समावेशिताको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेका छन् । मधेस या अर्को कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णय काठमाडौंले गरिरहुन्जेल संघीयता र समावेशिताको हुर्मत लिने काम भई नै रहन्छ । र, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । 

संविधानको भावना र अहिले दलहरूले गरिरहेको समावेशिताको अभ्यासबीच कति तालमेल देख्नुहुन्छ ?
पटक्कै तालमेल छैन, आकाश–पातालको दूरी छ । दलहरूको केन्द्रीकृत सोच यथावत् छ । संघर्षको वेला मधेसी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय कार्यालय वीरगन्जमा थियो । अहिले सत्तारोहणको समयमा जसपाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ । उहाँहरूले जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न चाहनुभएन । यही सोच नै समावेशिताका लागि बाधक बन्दै गएको छ । 

समावेशिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दलहरूलाई कसरी सच्याउन सकिएला त ?
इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व भएको मानिएको पहिलो संविधानसभामा हलो जोत्दाजोत्दै, भाँडा माझ्दामाझ्दै प्रतिनिधि बनेर आएको भनेर मिडियाले एक किसिमको ‘पोस्चरिङ’ गरिदियो । यसैको प्रभावमा नागरिक समाजले पनि हो त, समावेशिताले गलत व्यक्तिलाई अगाडि ल्यायो भन्ने मानसिकता बनायो । यसले गर्दा कमजोर वर्गका लागि ल्याइएको समावेशितामा वर्चस्वशाली वर्गकै हालीमुहाली हुन पुग्यो । अब मिडिया, नागरिक समाज र निर्वाचन आयोगले निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गराउन दबाब दिने हो भने दलहरू केही सच्चिन सक्छन् ।