प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा दलहरूले महिलामाथि व्यापक विभेद गरेको बताएका छन्। आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको उनको टिप्पणी छ। उनले राजनीतिमा महिलामाथि हिंसा हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे।

‘उम्मेदवारीमा व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौँ राजनीतिक दलहरूबाट। स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्‍याउन मात्रै महिलालाई उम्मेदवारी दिइयो,’ थपलियाले भने, ‘कोटा पुर्‍याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो। यसरी महिला हिंसा सिर्जना गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको दाबी गरे। निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।