मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २५ बुधबार
  • Wednesday, 08 February, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १४ बुधबार ०८:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गोर्खा सैनिकबारे नेपाल–बेलायत वार्ता आज

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १४ बुधबार ०८:५२:००

नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनलगायतका मागका सम्बन्धमा बुधबार वार्ता हुने भएको छ । यसअघि १७ कात्तिकमा भएको वार्तामा सहमतिअनुसार कर्मचारीको तहमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा समग्र एजेन्डामा छलफल हुन लागेको हो । जहाँ भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेछन् । 

बेलायतका लागि राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रु मरिसनबीच गोर्खाका प्रतिनिधिसहित वार्ता भएको एक महिनाभित्रै कर्मचारी तहमा वार्ता हुन लागेको छ । वार्ताको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सरकारले गोर्खा सैनिकका विषयमा वार्ता गर्ने अख्तियारी राजदूत आचार्यलाई दिएसँगै उनको प्रयासमा वार्ता सुरु भएको थियो । 

उपनियोग प्रमुख खनालले लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएका मागका विषयमा विस्तृतमा छलफल हुने र उच्चस्तरीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘पूर्वसहमतिअनुसार हामी एजेन्डागत रूपमा विस्तृत छलफल गर्छौँ,’ खनालले लन्डनबाट टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । यो वार्तापछि राजदूत तथा बेलायती राज्यमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने पनि उनको भनाइ थियो । 

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सन् १९९७ भन्दा अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र कल्याणकारी सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । १९९७ पछिका गोर्खालाई बेलायतीसरह सुविधा दिइएको छ । बेलायती सेनामा दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपालीको भर्ती हुँदै आएको छ । हाल ब्रिगेड अफ गोर्खाअन्तर्गत नेपाली बेलायती सैनिकमा कार्यरत छन् ।

बेलायतको राजदरबारको सुरक्षा पनि गोर्खा सैनिकले गर्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि १८ चैत ०७४ मा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग समाधानका लागि सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खालाई पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।