- वि.सं २o७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको व्यावसायिक संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले टिप्पणी गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामाथि चेम्बरले धारणा राख्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यस्तै, स्प्रेडदर शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाइए पनि यसले उच्च ब्याजदरलाई नघटाउने चेम्बरको दाबी छ । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको धारणामा उल्लेख छ, ‘यसले ब्याजदर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्छ, तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून मात्र छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, बैंकदरलाई ८.५ बाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सट्टा विगत वर्षझैँ सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएसँगै केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा चेम्बरले राखेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्नेसमेत विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
