विद्युतीय मतदान : सधैँ चुनावअघि मात्रै चर्चा

विद्युतीय मतदानमा विश्वास नगर्दा हरेकपटकको चुनावमा मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा र मतगणनामा ठूलो धनराशि र समय खर्च

प्रत्येक निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान (इ–भोटिङ)को चर्चा हुने गर्छ । तर, जतिजति निर्वाचनको दिन नजिकिन्छ, यसको चर्चा सेलाउँदै जान्छ । सधैँको नियति अन्तिममा मतपत्रमै मतदान ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विद्युतीय मेसिनको चर्चा चलेको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको चर्चा चल्यो, तर प्रयोगमा आउन सकेन । विद्युतीय मतदानलाई ‘नपत्याउँदा’ हरेकपटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा र मतगणनामा ठूलो धनराशि र समय खर्च गर्दै आएको छ । विद्युतीय मतदान गर्न सकेमा प्रशासनिक खर्च र मतगणना निकै चाँडो हुन्थ्यो । 

विश्वका धेरै देशमा सन् १९६० बाटै विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग भएको इतिहास छ । नेपालमा इ–भोटिङको सांकेतिक सुरुवात ०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट गरिएको थियो । तर, सांकेतिक सुरुवातको १५ वर्षसम्म पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सम्बन्धित निकाय उदासीन छ ।

निर्वाचन आयोगले समय अभाव, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक कारणले विद्युतीय मतदानलाई लागू गर्न नसकेको जनाएको छ । आर्थिक रूपमा धान्न नसकिने प्रविधि र जनशक्ति, राजनीतिक दलमा सहमति नहुँदा आयोग मात्रै लागू गर्न नसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । ‘अहिलेका लागि समय अभाव भयो । यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न दुई वर्ष समय आवश्यक देखियो । आर्थिक रूपमा पनि हामीले धान्ने स्थिति छैन,’ थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दलहरूबीच सहमति नजुट्दा आवश्यक कानुनी आधार पनि बन्न सकेको छैन । मतदाताले विद्युतीय मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ । अर्को संसदीय निर्वाचनसम्ममा केही व्यवस्था अवश्य हुन्छ ।’

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले उपत्यकाका केही स्थानमा नेपालमै आविष्कार भएको भोटिङ मेसिनमार्फत इभोटिङको तयारी गरेको थियो । तर, अन्तिममा रोकिएको थियो । आयोगले यसका लागि अध्ययन समितिसमेत तयार गरेको थियो । समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि भने समय अभाव र प्राविधिक कारण देखाउँदै केही स्थानमा भने प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा सूचना विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, उद्योग विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्र र आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो । 

१४ वर्षअघि नै भएको थियो इ–भोटिङ
निर्वाचन आयोगले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं १ मा इ–भोटिङमार्फत निर्वाचन गरेको थियो । २८ चैत ०६५ मा सम्पन्न ६ वटा उपनिर्वाचन क्षेत्र (मोरङ ५, मोरङ ६, धनुषा ५, कास्की १, रोल्पा २ र कञ्चनपुर ४) मा पनि इ–भोटिङमार्फत निर्वाचन गरेको थियो । ०७१ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बाग्लुङ, काठमाडौं र कैलालीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा इ–भोटिङ भएको थियो । 

मतपत्रका लागि कागज खरिद, मतपत्र छपाइ, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप, स्ट्याम्प प्याड, स्टेसनरी र अन्य सामग्री खरिदमा खर्च कटौती हुने अध्ययनले देखाएको छ । मतदान र मतगणनामा लाग्ने समयसमेत बचत हुन्छ । मत बदर शून्य र बुथ कब्जा, मतपेटिका परिवर्तन, फर्जी मतदानलगायत अनियमिततासमेत कम हुने अध्ययनको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मान्दा सातजना उम्मेदवारलाई मतदान गर्न अभ्यस्त मतदातालाई दुई मिनेट पर्याप्त हुने र अभ्यस्त नभएका मतदातालाई तीन मिनेट लाग्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।