दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध

राजनीतिज्ञहरूले विद्यमान कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काएरै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसको विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि विकासको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने जनअपेक्षालाई अझै मूर्तरूप दिन सकिएको छैन । यसमा के कुन पक्षको कमजोरी रह्यो भनी जनतालाई नै सोध्ने हो भने औँला सरकार र उसको नीति तथा कार्यक्रमको भार बोक्ने कर्मचारीतन्त्रतिर तेर्सिन्छ । यी दुई वर्गलाई सिद्धान्ततः एउटै रथका दुई पांग्राजस्ता भनिए पनि जनअपेक्षाअनुरूप किन काम भएन भनेर सोध्दा एकले अर्कातिर औँला तेस्र्याउने गरेको पाइन्छ । 

मुलुकका प्रधानमन्त्री भइसकेका राजनीतिज्ञहरूको भनाइलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रशासनप्रति राजनीतिको दृष्टिकोण प्रस्ट हुन्छ । २०७७ जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– प्रशासनिक सुधार हामीले गर्नैपर्छ । अहिलेको यो सोपानक्रममा आधारित कर्मचारीतन्त्र रहेसम्म हुँदैन, एउटै झट्कामा हामीले किन भत्काउन सक्दैनौँ ? यो भनाइभित्र कर्मचारीले काम गर्न नसकेको गुनासो मात्र होइन, अबको संरचना अहिलेको जस्तो पदसोपानमा आधारित हुनुहुँदैन भन्ने तर्कसमेत रहेको छ । यसको अघिल्लो वर्ष २० मंसिरमा धनगढीको एक भाषणमा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए– पुरानो संरचनामा काम गरेकालाई बिदाइ गर्नुपर्ने थियो । आफूले भनेको मान्छे ल्याउनुपथ्र्यो तर भएन ।

कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा संघीय व्यवस्थामै चुनौती देखा परेको छ । उनै मुख्य सचिव, उनै सचिव अनि कसरी हुन्छ परिवर्तन ? यसमा पनि प्रशासनयन्त्र परिवर्तनप्रति सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो त छँदै छ, आफूले भनेजसरी काम गर्ने विश्वासपात्रलाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो भन्ने आशयसमेत लुकेको छ । यस्तै, ०६९ साउनमा बिबिसी साझा सवालमा अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि भनेका थिए– नेपालको कर्मचारीतन्त्र बहिरो छ, यसलाई आमूल परिवर्तन नगरी केही गर्न सकिन्न । अर्थात्, कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्व र जनताका आवाज सुन्दैनन् र आफूलाई जसरी मन लाग्छ, त्यसैगरी काम गर्छन् । यी सबै भनाइको निचोड हुन्छ, रूपान्तरणका लागि तयार नभएको प्रशासनयन्त्रले काम गर्न सक्दैन, यसमा सुधार मात्र होइन, पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्छ ।

यसैबीच उन्नाइसौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘जबसम्म कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन’ भनेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘को हो यो देशको दुर्गतिको जिम्मेवार ? राजनीतिज्ञ मात्र हो कि, कर्मचारीतन्त्र पनि ?’ यही सम्बोधनका क्रममा बाटो नबन्ने, बनेको पनि सय दिनमा भत्किने विषयसमेत उठाएर सुशासनको अवस्थाप्रति पनि व्यंग्य गरेका छन् प्रधानमन्त्री देउवाले । प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधन केही सन्तुलितजस्तो पनि लाग्छ, किनकि यहाँ अपजसको जिम्मेवारी राजनीतिले पनि बोक्छ, प्रशासनले पनि बोक्नुपर्‍यो, दुवै जिम्मेवार हुँदा मात्र विकास सम्भव छ भन्ने दृष्टिकोण लुकेको छ ।

नागरिकले सरकारी निकायबाट छिटोछरितो सेवा पाएनन् र सेवा पाउँदा अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुपर्‍यो भने उनीहरूले कसरी विश्वास गरून् त कर्मचारी संयन्त्रमाथि ? 

माथिका उदाहरणमै पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञले के भन्छन् भन्ने विषय घुसेकै छ । केहीअघि पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले ट्विट गरेका रहेछन्– नेताहरूले ‘टेक्नोक्य्राट’लाई पचाउन्नन् । आफूभन्दा जान्नेलाई कसले अघि बढाउँछ ? उनले निगाह पाएर नियुक्ति पाउनेहरूप्रति व्यंग्य पनि गरेको देखिन्छ । यसमा धेरै कर्मचारीले सहमतियुक्त जवाफ दिएको देखिँदा यो कर्मचारीवृत्तमा व्याप्त धारणा हो भनेर मान्न सकिन्छ । अतः प्रशासनयन्त्रले आफू राजनीतिज्ञभन्दा धेरै जान्ने र विषयवस्तुको ज्ञान नभएकाको आदेशमा काम गर्ने गरेको, अवकाशपछिको नियुक्ति वा आकर्षक भनिएका निकायमा पदस्थापनको लोभमा मात्र केही कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने धारणा निर्माण गरेको पाइन्छ । यसविपरीत नागरिक धारणा भने अर्कै छ । राजनीति र कर्मचारी दुवै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र कहीँकतै दुवैले मिलेर काम गरिरहेको देखियो भने पनि अपवादबाहेक सुशासनमाथिको चुनौती नै हो भनेर उनीहरू ठोकुवा गर्छन् ।

शासकीय प्रणाली सफलताको मापन शान्तिसुरक्षाको अवस्था, कानुनको शासन, जनसहभागिता, दिगो विकास, मानवीय विकास, मानव अधिकारको अवस्थालगायतबाट मूल्यांकन गरिन्छ । पछिल्लो समयमा यी सबै क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिन्छ, तथापि आमअसन्तुष्टिलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाह र विकासको दिगोपना नै गुनासोको प्रमुख विषय हो । नागरिकले सरकारी निकायबाट छिटोछरितो सेवा पाएनन्, सेवा पाउँदा अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्नुप¥यो भने उनीहरूले कसरी विश्वास गरून् त कर्मचारी संयन्त्रमाथि ? 

प्रशासनमा ट्रेड युनियन वा कर्मचारी संगठन नामका अघोषित भ्रातृ संगठन छन् । लगभग सबै कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका हिसाबले कित्ताकाट गरिएका छन् । प्रशासनिक व्यवस्थापन पद्धतिभन्दा पनि यस्तै निकटता र विशेष सम्बन्धका आधारमा चल्छ । तल्लो पद मात्र होइन, उच्च पदमा पनि यसको स्पष्ट झलक देखिन्छ । अवकाशपछिको नियुक्तिको लोभमा गलत कदमविरुद्ध बोल्न नसकेका प्रमाण अनेकौँ छन् । 

राजनीतिलाई सिद्धान्ततः मुलुकको मूल नीति भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको मुख्य खाँबो राजनीतिकै बलमा ठडिएको हुन्छ । सरकारको गठन, व्यवस्थापिकाको गठनलगायत अन्य संरचना निर्माण र नियुक्तिमा राजनीति नै सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यसकारण मानिस भन्छन्, मूल नीतिमा सुधारविना अन्यत्र सुधारको कल्पना गर्नु बेकार हो । यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ, हाम्रो राजनीतिले स्वच्छता विकास गर्ने प्रतिबद्धता किन देखाउँदैन ? यसले हाम्रो विकृत निर्वाचन प्रणालीतर्फ लक्षित गर्छ । सुधारको दिशामा चाल्न सकिने पाइलालाई सर्पदेखि जोगी डराउने र जोगीदेखि सर्प डराउने भनेजस्तै भएको छ । 

राजनीतिज्ञहरूले विद्यमान कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काएरै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसको विकल्प पनि दिन सक्नुपर्छ । एउटा विकल्प राजनीति वा सरकार परिवर्तन हुँदा विशेषतः नीति–निर्माण तहमा नयाँ कर्मचारी ल्याउने, अर्को अहिलेको सोपान प्रणालीमा आधारित ढाँचालाई भत्काएर विज्ञ प्रणालीको संरचना बनाउने र तेस्रो सचिवालय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने । यसमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा आफूअनुकूलको प्रशासनिक प्रमुखको सरुवा गरी ल्याउने प्रचलनलाई केहीले ‘स्प्वायल सिस्टम’कै रूपमा चित्रणसमेत गरेका छन् ।

अतः राजनीति र प्रशासनले बाझाबाझ गरेर शासकीय आयाममा सुधार आउँदैन । यसका लागि प्रभावकारी उत्तरदायित्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जसमा परिणामप्रतिको उत्तरदायित्व, सुशासनप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रणालीप्रतिको उत्तरदायित्व, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व, राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व होस् । निर्वाचन प्रणालीकै विकृतिले गर्दा निर्वाचन जित्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् र यसैको जगमा टेकेर प्रशासनयन्त्र भ्रष्ट नहोस् भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ ।