सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणबापत शुल्क लिने ‘मिडिया हब’को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले यही कात्तिक २२ गते विश्वकपका नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक रु पाँच सय उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। मिडिया हबले ग्राहकसँग विश्वकप प्रसारणका लागि रु पाँच सय उठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिवक्ता किशोर पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हबले गरेको निर्णय रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो। केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा थियो।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन्। आगामी मंसिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदै छ। प्रतियोगिताको तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको हो।