निर्देशिका वैधताबारे ७ दिनभित्र जवाफ माग्दै संसदीय समितिद्वारा कृषि मन्त्रालयलाई पत्र

कृषि मन्त्रालयले कृषि मल र कृषि अनुदान सम्बन्धी छुट्टै ऐन र नियम नबनाई निर्देशिकाको आधारमा मात्र काम गरिरहेको भन्दै संसदको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले निर्देशिकाको कानूनी स्रोत …