मेटा, एक्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक बिक्री गर्दा पनि कर लाग्ने

• विभागले जारी गर्‍यो विद्युतीय सेवा करको नयाँ कार्यविधि, कुल कारोबारमा मात्रै होइन, तथ्यांक किनबेचमा पनि कर

मेटा, गुगल, एक्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूले गर्ने नेपाली प्रयोगकर्ताको तथ्यांक (डेटा) किनबेचमा पनि कर लाग्ने भएको छ । हाल यस्ता कम्पनीको कुल कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर (डिएसटी) लाग्दै आइरहेको छ । तर, अब डेटाको कारोबार मूल्यमा पनि कर लाग्ने भएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा करको नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । अब तथ्यांकको कारोबारमा पनि २ प्रतिशत कर लाग्नेछ । कार्यविधिले कुल कारोबारमा जस्तै तथ्यांक कारोबारमा पनि ३० लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

तथ्यांक कारोबारमा पनि ३० लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट दिइएको छ । त्यस्तै, कुल कारोबारजस्तै डेटा कारोबारमा पनि २ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि, स्वदेशी कम्पनीहरूले नेपालभित्रै गर्ने कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि डिजिटल इन्टरफेसमार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार र नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरिएको तथ्यांक नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई गरिएको बिक्रीको कारोबारमा कर नलाग्ने’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

साथै, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यसमार्फत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा दुवैको मूल्य जोडी कारोबार मूल्यमा समावेश गरी घोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो बजार स्थानबाट बासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेको अवस्थामा भने सोबराबरको रकम गैरबासिन्दा व्यक्तिले आफ्नो कारोबार मूल्यमा समावेश गर्नुपर्नेछैन । यो कर प्रत्यक्ष कर भएकाले बिक्रीमूल्यमा करको रकम जोडेर असुलउपर गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

डिएसटी लगाउने मुलुकलाई अमेरिकी चेतावनीले तनाव
सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रभुत्व जमाएको अमेरिकाले डिएसटी लगाउने मुलुकलाई अन्य वस्तु व्यापारमा महसुल लगाउने चेतावनी दिएपछि विद्युतीय सेवा कर लगाउने मुलुक अहिले तनावमा छन् । भौतिक उपस्थितिविना नै विभिन्न मुलुकमा बजार सञ्चालन गरिरहेका अमेरिकी ठुला टेक कम्पनीलाई विभिन्न देशमा आफूखुसी कर लगाएपछि अमेरिकाले यसको प्रतिवाद गर्ने बताएको हो ।

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी)ले संसारभरका सरकार, नीति–निर्मातासँगको अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र समान बनाउन प्रयासस्वरूप फ्रेमवर्क बनाएको छ  । यसले विशेष गरी डिजिटल अर्थतन्त्रले निम्त्याउने कर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दुईखम्बे नियम अघि सारेको छ । पहिलो खम्बामा नाफा वितरणका लागि नियम बनाइएको छ  । भौतिक उपस्थितिविना नै बजार सञ्चालन गरिरहेका ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर तिर्नुपर्ने नियम यसमा पर्छ ।