आन्दोलनको २९ दिनपछि सरकार–शिक्षकबिच नौबुँदे सहमति

सरकार र शिक्षक महासंघबिच १५ असारमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने ग्यारेन्टीसँगै सेवा–सुविधासम्बन्धी नौबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै २९ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन पनि बिहीबारबाट अन्त्य हुने घोषणा गरिएको छ । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सत्तारूढ दुई ठुला दल कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सिंहदरबारमा बुधबार ६ घण्टासम्म छलफल गरेपछि सहमति भएको हो । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया आचार्य, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत सहभागी थिए । 

काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको उपचारमा सहुलियत दिने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट दिने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारबाट तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्रावि तृतीय, प्रावि द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने, शिक्षक आन्दोलनमा घाइते शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । त्यस्तै, निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रड मावि द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

बुधबारै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमतिलाई अनुमोदन गरेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले नौबुँदे सहमति छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने र ऐन तोकिएको मितिभन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘नौबुँदे सहमति छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौँ, ऐन पनि १५ असारभित्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सरकारको प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ, यसबिचमा भएको नोक्सानी शिक्षकहरूले पूरा गर्नुहुनेछ ।’ उनले यसअघिका सम्झौता उधारो भए पनि यसपटक नगदै भएको प्रतिक्रिया दिए । 

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि सरकारले ऐन ल्याउने मिति तोकेको र मन्त्रिपरिषद्ले पनि शिक्षकका कामसँग सम्बन्धित निर्णय गरेकाले आन्दोलन छाडेर सबै शिक्षक बिहीबारदेखि शैक्षिक कर्ममा लाग्ने बताए । ‘१५ असार ०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पास गर्ने एउटा निश्चित मिति तोकेका छौँ, शिक्षक र कर्मचारीको पक्षको यो अति उत्तम हो, उहाँहरूबाट आएको प्रतिबद्धता अवश्य पूरा हुनेछ,’ उनले भने, ‘तोकिएको मितिमा ऐन आएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा आउँछौँ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि तत्काल लागू हुनुपर्छ, शैक्षिक क्रियाकलाप बिदा कटाएर भए पनि अघि बढाउँछौँ, विद्यार्थीलाई मर्का पर्दैन ।’

कांग्रेस–एमालेका सचेतक र शिक्षा समिति सभापतिले जनाए १५ असारभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता

शिक्षकहरूको प्रमुख माग नै शिक्षा ऐन हो । शिक्षक महासंघले ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन थालेको थियो । तर, ऐन ल्याउने ‘डेटलाइन’ १५ असारलाई तोकेर उनीहरूले सहमति गरेका छन् । सत्तारूढ दुई ठुला दल कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला तथा संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले १५ असारभित्र ऐन ल्याउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

‘... नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति/समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ–आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा समिति सभापति थापा असारमा टेबुल गरेर पनि असारमै ऐन ल्याउन सकिने बताउँछन् । 

तोकिएको समयमा ऐन नआए झन् कडा आन्दोलन गर्छौँ : शिक्षक महासंघ

शिक्षक महासंघले भने तोकिएको समयमा ऐन नआए झन् कडा आन्दोलन गर्ने धारणा वार्तामा लिखित रूपमै राखेको थियो । महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले उक्त धारणापत्र पढेर सुनाए, ‘... मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्बोधन हुने केही मागहरूसमेत निर्णय भइआएकोले आजकै मितिबाट लागू हुने गरी आमशैक्षिक हडताल तथा सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ । आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षासम्बन्धी सबै काम गर्न–गराउनुहुन सबैमा अनुरोध छ । साथै, तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि अहिलेभन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ ।’

रोकिएका परीक्षा र एसइई नतिजा अब निर्धारित समयमै 
शिक्षामन्त्री पन्तले रोकिएका परीक्षा र एसइई नतिजा अब निर्धारित समयमै हुने बताए । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रम पनि सुरु हुने बताए । २० चैतदेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेपछि ११ वैशाखमा तालिका प्रकाशित गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखका लागि सारिएको थियो । त्यस्तै, भर्नालगायत पठनपाठन ठप्प छन् । ७ असारमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै सुरु भएको छैन । 

नौबुँदे कार्यान्वयन गर्दा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च बढ्ने 
सरकारले शिक्षकसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्दा आठ अर्ब आर्थिक भार थपिने आकलन गरेको छ । ‘उहाँहरूका नौ बुँदा कार्यान्वयन गर्दा झन्डै आठ अर्ब खर्च हुन्छ, तर यो कार्यान्वयन हुन्छ,’ शिक्षामन्त्री पन्तले भने । सरकारको आकलनमा सबैभन्दा धेरै खर्च शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारमा हुनेछ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र उक्त रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट दिने भनिएको छ । यसमा ठुलो खर्च हुने देखिन्छ । 

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएका सरकार–शिक्षक सहमतिका नौ बुँदा 

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । 

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता)को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुस्ट रूपमा प्रदान गर्ने । 

३. प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने । 

४. आगामी आव ०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने । 

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी/करार साबिक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा)का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । 

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने । 

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने । 

८. नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने । 

९. निमावि तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने ।