मिश्रको हिरासत लम्ब्याउनु स्वाभाविक कि प्रतिशोध ?

• सरकारी पक्षले पाँचौँपटकसम्म म्याद थप्नुुलाई अनुसन्धानकै प्रक्रिया भएको दाबी गरे पनि उनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाइएको भनेर कतिपय राजनीतिज्ञ, कानुनविद् र सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् 

३३ दिनदेखि काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पर्याप्त आधारविना हिरासत लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । कानुनविद् र सञ्चारकर्मीले पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मिश्रलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हिरासतमा राखेको आशंका गरेका छन् । उनीसँगै पक्राउ परेका घटनाका अर्का आरोपी राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणा भने हिरासतमुक्त भइसकेका छन् । 

सरकारी वकिल कार्यालय र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले स्पष्ट कारण नदिई अदालतसमक्ष म्याद थपको अनुमति माग गरेका छन् । १४ वैशाखमा वकिल कार्यालयले म्याद थपको माग गर्दै अदालतमा १८ बुँदे विवरण पेस गरे पनि मिश्रविरुद्ध म्याद थपको कुनै ठोस कारण उल्लेख छैन । उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ । संगठित अपराधमा बढीमा ६० दिनसम्म हिरासत राख्न पाउने व्यवस्था छ । 

मिश्रविरुद्ध पाँचौँपटक गत १४ वैशाखमा सात दिनको म्याद थप गरिएको छ । त्यसअघि १० वैशाखमा तीन दिनको म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थपको क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्पष्ट आदेश गर्दै मिश्रविरुद्ध म्याद थप गर्नुपर्ने भए त्यसको ठोस कारण पेस गर्न सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको थियो । 

राप्रपा सहमहामन्त्री तथा अधिवक्ता श्याम शाहीले अदालतको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मिश्रविरुद्ध पुनः कारणविहीन म्याद थपको अनुमति मागेको बताए । ‘मिश्रविरुद्ध गत १० वैशाखमा ३ दिनको म्याद थप भयो । त्यसवेला अदालतले मिश्रविरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउन आदेश गरेको थियो । १४ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालय मिश्रसहित अन्य २४ अभियुक्तविरुद्ध म्याद थप गर्न पुनः अदालत पुग्यो । त्यस वेला वकिल कार्यालयले विभिन्न १८ बुँदा अदालतमा पेस गर्‍यो । तर, मिश्रविरुद्ध म्याद थप गर्नुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको थिएन,’ उनले भने । 

मिश्रलाई गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको मुख्य अभियुक्त बनाइएको छ । उनी घटनाकै दिन अर्थात् १५ चैतको साँझ पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध सुरुमा १६ चैतमा ५ दिनको म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि उनीविरुद्ध २० चैतमा ७, १७ चैतमा १५, १० वैशाख ३ र १४ वैशाखमा ७ दिनको म्याद थप भएको छ । प्रहरीले घटनाबारे उनीसँग बयान लिइसकेको छ । 

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मिश्र गत १५ चैतको प्रदर्शनको आयोजक नभई अभिव्यक्ति राख्ने वक्ता मात्रै भएको र यसैलाई आधार बनाएर ३३ दिनसम्म हिरासत राख्नु प्रतिशोध रहेको बताए । ‘नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् । विनाहातहतियार सभा सम्मेलनमा भाग लिन पाउँछन् । राजनीतिक दल खोल्न पाउँछन् । यो लोकतन्त्रको विशेषता हो,’ उनले भने, ‘गत १५ चैतमा भएको प्रदर्शनका मिश्र आयोजक होइनन् । उनले सभामा सहभागी भएको र आफ्नो विचार राखेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर उनीविरुद्ध पटक–पटक म्याद थप गरेरै हिरासत लम्ब्याउनु प्रतिशोध हो । किनकि लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाइन्छ ।’

नेपालको संविधान, ०७२ को धारा १७ को उपधारा २ मा छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ । विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुनेछ । राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’

राप्रपा प्रवक्ता गोपाल दाहालले मिश्रविरुद्ध राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको बताए । ‘मिश्रविरुद्ध पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ । यसक्रममा उनीविरुद्ध अनुसन्धान भयो । बयान पनि सकियो । उनलाई थप हिरासतमा राख्नुपर्ने अब कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले उनलाई दुःख दिने उद्देश्यले म्याद थप गरेर हिरासतमा राखेको छ । यो राजनीतिक प्रतिशोध हो । लोकतन्त्रमा फरक मत राख्नेविरुद्ध प्रतिशोध साध्नु संविधानविपरीत हो ।’

मिश्रविरुद्धको म्याद थपलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न विचार अभिव्यक्त भएका छन् । यसमा धेरै मत राज्यले मिश्रविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रवि लामिछानेलाई झैँ मिश्रलाई पनि राज्यले प्रतिशोध साधेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेता रवीन्द्र मिश्रमाथि राज्यविरुद्धको अपराधजस्तो अपेक्षित र अवाञ्छित अभियोग सभापति रवि लामिछानेमाथि साधिएको राजनीतिक प्रतिशोधजस्तै हो । सरकारले विवेक देखाई तुरुन्तै रिहा गरोस्,’ उनले लेखेका छन् । 

पत्रकार सुधीर शर्माले पनि मिश्रको म्याद थपमा असहमति जनाएका छन् । मिश्रले हतकडी लगाएको फोटोसँगै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘रवीन्द्रजीलाई अदालतमा समेत यसरी हतकडीमा देख्नुपर्दा दुःख लागेको छ । उनको राजनीतिसँग मेरो सहमति छैन । तर, अनुसन्धानका नाममा उनको हिरासत बसाइ लम्ब्याइरहने र न्यायिक सुनुवाइमा विलम्ब गर्ने तरिका ठिक भएन । तीनकुने घटनामा उनको संलग्नता राज्यविरुद्धको कसुरको तहमा हो कि होइन, अदालतले हेरोस् ।’

पत्रकार नारायण वाग्लेले पनि मिश्रविरुद्धको म्याद थपमा असहमति जनाएका छन् । उनले सामजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘रवीन्द्र मिश्र मेरा पनि साथी हुन् । पाहुना लगेको छु । कैयौँ रेडियो वार्ता गरेको छु । हथकडीमा देख्दा दुःखी छु । दुर्गा प्रसाईंलाई जनकमान्डर बनाएर उनी सदस्यसचिवका रूपमा सडकमा खटिएको तीनकुने घटनामा दोष कति हो, वस्तुनिष्ठ पड्ताल अदालतले गर्ला । अन्याय कसैलाई नहोस् ।’  

१५ चैतमा राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले तीनकुनेमा प्रदर्शन र सभा राखेको थियो । जसका संयोजक नवराज सुवेदी र दुर्गा प्रसाईं कमान्डर थिए । प्रदर्शन हिंस्रक बन्दा एक पत्रकारसहित दुईजनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । घटनामा ६७ करोड मूल्यबराबरको धनमालमा क्षति पुगेको थियो ।

घटनामा १७५ भन्दा धेरै पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये ८५ हिरासतमा छन् । ६१ विरुद्ध आपराधिक उपद्रव मुद्दा लगाइएको छ । २४ विरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध कसुर लगाइएको छ ।