झापा औद्योगिक पार्कको ३०० बिघामा भारतीयले गरे अवैध रूपमा मकैखेती, स्थानीय प्रशासन बेखबर

शिलान्यासको चार वर्षसम्म निर्माण नभएको झापास्थित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको तीन सय बिघा जग्गामा भारतीयले अवैध रूपमा मकैखेती गरेका छन् । कसको अनुमतिमा कसरी भारतीयले खेती गरे भन्नेमा स्थानीय प्रशासनदेखि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसम्मले अनभिज्ञता जनाएका छन् ।

दमक नगरपालिका– १०, गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को रतुवा नदी बगरनजिक रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामध्ये गौरादह र कमल क्षेत्रको तीन सय बिघामा गत वर्षदेखि मकैखेती हुन थालेको हो । गौरादहका मेयर छत्रपति सुवेदीले गौरादह र कमलमा गरी करिब तीन यस बिघा जग्गामा मकैखेती लगाएको पाइएको बताए । 

१६ फागुन ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए, तर निर्माणको काम अलपत्र हुँदा खाली जग्गामा अनधिकृत रूपमा मकैखेती भइरहेको हो ।  मकैखेती गरिएको क्षेत्र नेपाल–भारत सीमादेखि २० किलोमिटरभित्र पर्छ ।

सरकारले त्यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब एक अर्ब २२ करोड खर्च गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । तर, पार्क अलपत्र छाडिँदा अतिक्रमणको खतरा बढेको हो । पार्क क्षेत्रमा लगाइएको मकैखेतीमा केही भारतीय युवा भेटिए पनि आफूहरू मकै रुँग्न आएको, तर कसको अनुमतिमा मकैखेती लगाएको भने बोल्न चाहेनन् । 

गत वर्ष थोरै ठाउँमा मकै लगाइएको भए पनि यस वर्ष धेरै क्षेत्रमा लगाइएको गौरादहका मेयर सुवेदीले बताए । ‘सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामा अहिले अपरिचित व्यक्ति त्यसमा पनि विदेशी (भारतीय) व्यक्तिले जोत्ने, मकै रोप्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भने, ‘गौरादहमा बस्ने भारतीय नागरिक फिरोज खानले भारतीयलाई बोलाएर मकैखेती गराएको जानकारी आएको छ । यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

स्थानीयको विरोध  
गौरादह–५ का स्थानीय अम्बिका चेम्जोङले गत वर्ष थोरै ठाउँमा सुरु गर्दा नै विरोध गरे पनि मकैखेती भइरहेको बताए । यस वर्ष धेरै भूभागमा मकैखेती भएको उनले बताए । ‘यस्तै हुन्छ भनेर मैले त्यही वेला रोक्न खोजेको थिएँ । तर, मेरोे आवाज दबाइयो,’ उनले भने, ‘५०/६० जनाको हुलमा आएर भारतीय मकै रोप्ने, गोडमेल गर्ने काम गरेर जान्छन् । अरू वेला दुई/तीनजना हुन्छन् । पानी हाल्न बोरिङ पनि यहीँ राखेका छन् ।’ 

गौरादह–५ का स्थानीय अनिरुद्र गौतमका अनुसार भारतीय सवारी लिएर त्यहाँ मकैखेती गर्न आउने गरेका छन् । त्यहाँ मकै लगाउने वेला, मल लगाउने वेला, गोड्ने वेला र उठाउने वेलामा भारतीय आउने गरेको भए पनि अरू वेला नदेखिने उनले बताए । भारतीय सवारीमा आउने उनीहरूले ठेक्का बुझाउनुपर्ने भन्ने गरेको भए पनि कसलाई बुझाउने भन्ने नखुलाउने गौतम बताउँछन् । 

‘पोहोर सालदेखि मकैखेती लगाइरहेका छन् । भारतीय मोटरसाइकलमा हुलका हुल मान्छे आएर मकैखेती गरेर जान्छन् । मल, बिउ पनि उतैबाट ल्याउँछन् । उनीहरूलाई सोध्दा बिघाको ५० मन मकै ठेक्का बुझाउनुपर्ने भन्छन् । कसले लगाएको भन्दा हामी जान्दैनौँ भन्छन्,’ गौतमले भने, ‘भारतबाट आएर त्यसै खेती गर्दैनन् । गर्ने भए हाम्रो पनि गर्थे । यहाँ शक्तिशाली मान्छे, नेताहरूले नै लगाएका हुन् । यसमा प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मकैखेतीबारे औद्योगिक क्षेत्र र प्रशासन जानकार, तर रोक्दैनन्
नेपाल–चीनमैत्री पार्कको जग्गामा मकैखेती भएकोबारेमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र जिल्ला प्रशासन दुवै जानकार छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र र प्रशासन दुवैले रोकेका छैनन् । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनले अध्ययनका लागि लिमिटेडले पनि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी रहेको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा अवैध रूपमा मकैखेती गरेको जानकारी छ, जानकार छौँ । हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई जानकारी गराएका छौँ । अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ,’ पुनले भने, ‘कसले लगाएको भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । त्यो वैधानिक हैन, अनधिकृत रूपमा लगाइएको छ । कसले किन र केका लागि खेती गरेको भन्ने अध्ययन गर्नका लागि हाम्रो प्राविधिक टोली अध्ययनका लागि त्यहाँ जाँदै छ । कसले गरेको हो भन्ने पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’

सरकारी जमिनमा मकै लगाएको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्जका प्रमुख शिवप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा प्रहरीसहितको टोली अनुगमनमा पठाएको थियो । अनुगमनका क्रममा अज्ञात व्यक्तिले अवैध रूपमा मकैखेती गरेको पाइएको उनले बताए । ‘औद्योगिक पार्कको जग्गा अतिक्रमण भएको पाएका छौँ । खाली जति जग्गामा वारपार मकै लगाएको देखिन्छ । खेती गर्ने मान्छे पत्ता लागेको छैन,’ सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी प्रतिवेदन बनाएर सिडिओ साबलाई बुझाउँछौँ । उहाँबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यही गर्छौँ । यहाँबाट हटाइएन भने त यो जग्गा उनीहरूले कब्जा गर्छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले भने अनुगमनमा गएको टोलीबाट प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा मकैखेती लगाइएको पाइएको बताए । ‘सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा भारतीय नागरिकले ठेक्का लिएर मकैखेती लगाएको देखिन्छ । त्यो जग्गा हडप्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘इलाका प्रशासन गौरीगन्जका प्रमुखसहितको टिमले हेरेर आउनुभएको छ । अब प्रतिवेदन बन्छ । प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

चार वर्षदेखि अलपत्र औद्योगिक पार्क, शिलान्यास स्तम्भ नै भत्कियो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकाल १६ फागुन ०७७ मा उनकै निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमक, कमल र गौरादहको संगमस्थलमा बन्ने गरी नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरिएको थियो । कागजी प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले हतारमा पार्कको शिलान्यास गर्दा अहिले निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा छ । शिलान्यासको चार वर्षसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा ओलीले शिलान्यास गरेकोे शिलान्यास स्तम्भ नै भत्किएको छ । 

तर, पार्कको निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र सयवटा उद्योग निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेका थिए । जस लिने होडका कारण आधारभूत काम पनि नसकिकनै हतारमा झापाको दमक–१०, कमल–७ र गौरादह–५ को संगमस्थलमा पार्कको शिलान्यास गर्दा अहिले पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको छ  ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर पुनका अनुसार हाल पार्कको नाममा करिब १७ सय बिघा जग्गा आइसकेकोे छ । जसमध्ये करिब १२ सय बिघा सरकारी जग्गा थियो भने बाँकी पाँच सय बिघा मुआब्जा दिएर पार्कको नाममा ल्याइएको हो । मुआब्जाका लागि छुट्याइएको करिब एक अर्ब ४२ करोडमध्ये एक अर्ब २२ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको उनले बताए । केही विवादित जग्गा पार्कको नाममा आउन बाँकी छ । 

पार्कको नाममा आएकोमध्ये उद्योगमा लगानी गर्ने चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङफिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टलाई तत्काल नौ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने भनिए पनि लगानी बोर्डबाट काम अघि नबढ्दा योजना अलपत्र भएको उनले बताए । हालसम्म लगानी बोर्डसँग प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) नगरिदिँदा औद्योगिक क्षेत्रको काम अलपत्र बनेको सूचना अधिकारी पुनको भनाइ छ । ‘लगानी बोर्डले अहिलेसम्म पिडिए गरिदिएको छैन । जसका कारण काम अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘पिडिए गरिदिनेबित्तिकै काम अघि बढ्छ । यसका लागि लगानी बोर्डले पटक–पटक छलफल गरे पनि काम भएको छैन । किन पिडिए नभएको हो, यसको कारणचाहिँ हामीलाई थाहा छैन ।’