सांसद राईविरुद्ध तीन दिन म्याद थप : सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान

कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकी कांग्रेस सांसद माया राईमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन दिनको म्याद दिएको छ । शनिबार कपनस्थित निवासबाटै पक्राउ परेकी राईलाई काठमाडौं प्रहरीले अदालत पेस गरेकोमा अनुसन्धानका लागि तीन दिन पाएको हो ।

प्रहरीले राईविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । ‘शनिबार पक्राउ परेकी राईविरुद्ध तीन दिनको म्याद थप भएको छ । प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिराज बोहराले भने । संगठित अपराधमा प्रहरीले ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउँछ । 

राई कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको पूर्वसञ्चालिका हुन् । जिबी राई अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा उनी सहसचिव थिइन् । सहकारीमा दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेसहित ३९ विरुद्ध गत २१ पुसमा नै सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ मात्रै बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरूविरुद्ध ६९० बचतकर्ताले जाहेरी दिएका थिए । तर, राईविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता हुन सकेको थिएन ।

सहकारीको रकम अपचलनमा उनीविरुद्ध प्रहरीले गत २ भदौमा नै अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर, त्यसयता उनी फरार थिइन् । संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन १२ वैशाखमा उनी संसद्मा उपस्थित भई हाजिर गरेकी थिइन्, जसको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको थियो । फरार सांसदले हाजिर गरेको समाचार आएलगत्तै दबाबमा परेको गृह प्रशासनले प्रहरीलाई राईलाई पक्रिन आदेश दिएको थियो । उनले फरार रहेकै अवस्थामा ११ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता बुझेकी थिइन् । 

सहकारी ठगीमा राईको संलग्नता खुल्ने केही प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ । सहकारीको बोर्ड बैठकका माइन्युटमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको छ । उनी दुई कार्यकाल स्वर्णलक्ष्मीको सञ्चालक समितिमा बसेकी थिइन् । सहकारीका माइन्युट र संसद्मा उनले गरेको हस्ताक्षरसमेत ‘म्याच’ भइसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशायी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा राईलाई भने अनुसन्धानबाहिरै राखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । जिबी राईसहित सो सहकारीका अन्य धेरै सञ्चालक फरार नै छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उनी सदस्य हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, जिबी राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो, राजु बराल र राई सदस्य थिए । पछि ०७४/७५ देखि ०७५/७६ सम्म उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भ्लोन र प्रदीप लामा सदस्य थिए ।

संलग्नताको प्रमाण फेला परिसकेका छन्
सहकारी ठगीमा राईको संलग्नता खुल्ने केही प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ । सहकारीको बोर्ड बैठकका माइन्युटमा उनको हस्ताक्षर भेटिएको छ । उनी दुई कार्यकाल स्वर्णलक्ष्मीको सञ्चालक समितिमा बसेकी थिइन् । सहकारीका माइन्युट र संसद्मा उनले गरेको हस्ताक्षरसमेत ‘म्याच’ भइसकेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

तीन दिन म्याद थपेरअनुसन्धान थालेका छौँ
एसपी अपिलराज बोहरा, प्रवक्ता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं
शनिबार पक्राउ परेकी राईविरुद्ध तीन दिनको म्याद थप भएको छ । प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

 अझै पक्राउ परिनन् राप्रपा सांसद बस्नेत 
नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाको १६ करोड ६९ लाख बचत अपचलनमा एक वर्षअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि राप्रपा सांसद गीता बस्नेत ‘फरार’ नै छिन् । १२ महिनादेखि संसद्मा अनुपस्थित बस्नेतको दुईपटक बिरामी बिदा स्वीकृत गरिदिएर सभामुख देवराज घिमिरेले पद भने जोगाइदिएका छन् । उनले फरार अवस्थामै १६ लाख तलबभत्ता बुझिसकेकी छिन् । 

सानो पाइला सहकारीमा ४१ विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय
प्रहरीले पर्साको वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा ४१ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ । कुल एक अर्ब १२ करोड ६५ लाख ५५ हजार बिगो मागदाबीको राय दिइएको छ । ३० व्यक्ति र ११ कम्पनीसहित ४१ विरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अभियोजन अघि बढाउन रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरिएको पर्साका एसपी गौतम मिश्रले बताए ।

‘अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ,’ उनले भने । पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययनपछि अभियोजन दर्ता हुने बताए । ‘फाइल आएको छ, कुनकुन कसुरमा मुद्दा अगाडि बढाउने भनेर अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यसपछि मुद्दा दायर हुन्छ,’ निरौलाले भने ।