- वि.सं २o८१ चैत २८ बिहीबार
कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएसँगै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् प्रयोग गरेर वर्षौँसम्म महसुल नतिरेका उद्योगीलाई ‘छुट दिने’ कदम चालेका छन् । खड्काले बुधबार मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ‘बक्यौता यकिन गरेर उठाउन’ निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता प्राधिकरणले पहिल्यै यकिन गरिसकेको र अदालतले समेत त्यसलाई वैधानिकता दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री खड्काले फेरि ‘यकिन गरी’ भन्ने भाषा घुसाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुले ‘बिल सच्याउन’ खोजेको आशंका देखिन्छ । मन्त्री खड्काले दिएको निर्देशनबारे उनको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम यकिन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।’
तर, प्राधिकरण आफैँले जारी गरेको बिल आफैँले सच्याउन मिल्दैन । अदालत वा अन्य कुनै अधिकारप्राप्त निकायको आदेश तथा निर्देशन चाहिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिलविरुद्ध उद्योगीहरू यसअघि पनि अदालत गएका थिए । तर, उनीहरूले हालेको ९० भन्दा बढी मुद्दा खारेज भएका छन् । अर्थात्, प्राधिकरणले जारी गरेको बिल ठिक भएको पुष्टि अदालतले समेत गरेको थियो । यसअघि तिनै उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको तारो बनेका थिए । उद्योगीकै पक्षमा लागेर सरकारले कुलमानलाई पदमुक्त गरेको थियो । कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएपछि मन्त्री खड्काले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्न गत २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले भनेको थियो । त्यसपछि कुलमानले पहिला पनि टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको भन्दै १२ मंसिरभित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, मन्त्री खड्काले २ मंसिरमा बक्यौता जाँच गर्ने भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएका थिए । त्यसपछि बक्यौता असुलीको प्रक्रिया रोक्न विद्युत् नियमन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । जाँचबुझको नाममा उद्योगीको बक्यौता घटाउने ऊर्जामन्त्री खड्काको योजना थियो । तर, जाँचबुझको काम गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई मात्रै थियो । त्यसविरुद्ध रिट नै परेपछि ३ चैतमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त जाँचबुझ समितिबाट काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ११ चैतमा कुलमानले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति माग्दै आयोगमा पत्रचार गरेका थिए । त्यही दिन सरकारले कुलमानलाई हटाएको थियो ।
कुलमानलाई बक्यौता उठाउन अवरोध गरेको सरकारले ‘बक्यौता नउठाएको’ भनेरै ११ चैतमा उनलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुुक्त गरेको थियो । कुलमानले उद्योगीबाट शतप्रतिशत बक्यौैता उठाउन चाहेका थिए । तर, सरकारले भने उद्योगीको पक्षमा लागेर बक्यौतामा छुट दिन खोजेको थियो । मुख्यतः यही विषयमा कुलमानले सहयोग नगरेपछि उनलाई हटाइएको थियो ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । अझै पनि ४९ उद्योगको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसमा ३४ उद्योग भने बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै आएका छैनन् । उनीहरूको मात्रै ६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यी हुन् बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योग
