प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको माग- सरकारको गम्भीर समीक्षा गरौँ

प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको काम अपेक्षाकृत नभएको सार्वजनिक असन्तुष्टिमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने सिलसिला जारी राखेका छन् । बुधबार पनि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै समीक्षाको माग गरेका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले सरकारको कार्यशैली परिवर्तन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको जनाएका छन् । सरकार आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न असफल भएको थापा र शर्माको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छैन र नगर्नुपर्ने निर्णय भने गरिरहेको छ । 

बारा कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ को सम्मेलनलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले सरकार गठनयताको गम्भीर समीक्षा गर्ने वेला आएको बताएका छन् । ‘अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार छ । यो सरकार बन्नुपथ्र्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने चरण अब सकियो । ठुलो उद्देश्यले कांग्रेस र एमाले दुई ठुला प्रतिस्पर्धी पार्टीबिचको सरकार बनेको हो,’ उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधन र सुशासनको एजेन्डामा मिलेका हौँ । तर, सरकार बनेपछि अहिलेसम्मको अवधि हेर्दा जुन अपेक्षाअनुसार मिलेका थियौँ, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । अब हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।’ 

थापाले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै कांग्रेसमा फरक मत राख्न र आलोचना गर्न पाइनेसमेत बताए । कांग्रेसमा आलोचना गरेकै भरमा कसैमाथि पनि कारबाही नहुने उनले बताए । गत सोमबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा ओलीले सरकारमै बसेर सरकारको आलोचना गरेको भन्दै थापा र शर्माको विरोध गरेका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवा सहमतिबाट तलमाथि नभएको भन्दै ओलीले केही नेताले विरोध गर्दैमा सरकार नढल्ने दाबी गरेका थिए ।

यसैलाई लिएर थापाले कांग्रेसभित्र आलोचना गर्न पाइने र आलोचना गरेकै भरमा एमालेमा जस्तो कारबाही नहुने व्यंग्य गरे । ‘कांग्रेस पार्टीमा प्रश्न गर्न पाइन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘आलोचना गरेकै भरमा कोही भीम रावल बन्दैन । किनकि यो कांग्रेस हो । यो हाम्रो पार्टी हो, बा को पार्टी होइन ।’ 

मंगलबार पनि थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच पुगेको अभिव्यक्ति दिएर उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

यसैबिच बुधबार नै अर्का महामन्त्री शर्माले सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको औँल्याउँदै कमजोरी केलाएर लय र गति बढाउन दबाब दिएका छन् । सरकारको कार्यशैली बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो/गर्नुपर्ने निर्णयमा विलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थनयोग्य छैन । मुख्य दुई दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक भएन । कमजोरी केलाऔँ, लय मिलाऔँ, गति बढाऔँ, सरकार बाहिर अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ । सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बद(ल्नुपर्छ ।’ 

शर्माले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामा, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको एआइजीको रिक्त दरबन्दीको विषय अघि सारेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियतका साथ ल्याइएको, अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा उक्त विधेयक ल्याउनुपूर्व कुनै संवाद नभएको शर्माले स्पष्ट पारेका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आमजनमतको हेक्का सरकारले नराखेको शर्माले बताएका छन् । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा नदेखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको भन्दै शर्माले सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा शिक्षक महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्ने र  विधेयकमार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत करिब टुंगोमा पुर्‍याए पनि निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराएको भन्दै शर्माले उक्त कार्य आलोच्य र अनुचित भएको दाबी गरेका छन् । 

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको उनले दाबी गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद रहेको शर्माले बताएका छन् ।  मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमतामाथिकै प्रश्न रहेको उनले जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल भएको भन्दै शर्माले यस्ता विलम्बबाट सरकारले प्रशंसा हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

शर्माले उठाएका सात विषय
१) सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपूर्व कुनै संवाद भएन ।

२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आमजनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।

३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयकमार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।

४) अख्तियारसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत करिब टुंगोमा पुर्‍याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा  ‘होल्ड ’ गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ ।

५) त्रिविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।

६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ । मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमतामाथिकै प्रश्न हो ।

७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन ।

कांग्रेस–एमाले समीकरणमा समस्या नरहेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको दाबी, कांग्रेस महामन्त्री गगन बैठकमै गएनन्

सरकारको कार्यसम्पादन र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसकै शीर्ष तहबाट आलोचना भइरहेका वेला बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सत्तासमीकरणमा कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले कांग्रेस र एमालेबिच खटपट नरहेको निष्कर्ष बाहिर ल्याएको हो । यद्यपि, सरकारप्रति खुलेर आलोचना गर्दै आएका संयन्त्रका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए ।

संयन्त्र सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठकले सत्तासमीकरणमा रहेका दुई दलबिच कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र कार्यदलको बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । सरकारमा दुई दलका बिचमा समस्या भयो कि भनेर अहिले जे आएको छ, त्यस्तो छैन । सरकारमा रहेका दुई दलका बिचमा कुनै समस्या देखिएको छैन, किनभने दुवै दलका प्रमुख नेतासहित बसेर हामीले राम्रोसँग छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने । 

बाहिर सरकारको आलोचना भए पनि अहिले भइरहेका कामबारे तथ्यांकमै केन्द्रित भएर छलफल भएको लेखकले बताए । आर्थिक क्षेत्रमा देखिँदै गएको सुधारले जोसुकै नेताको आलोचनालाई पनि खण्डन गरेको उनको दाबी छ । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको टिप्पणी  : यो गठबन्धन डिभोर्सतिर जाँदै छ, एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्छ 
सत्तागठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कांग्रेस र एमालेबिच धेरै कुरामा असन्तुष्टि छ । सरकार परिवर्तनका केही संकेत देखिएका छन् । यो गठबन्धन डिभोर्सतिर जाँदै छ । कुन ढंगले जान्छ, कहिले जान्छ भन्ने अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन । तर, सरकारकै विकल्पको खोजी भइरहेको छ । वैशाखभित्रै नयाँ सरकार बने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर महामन्त्रीद्वयको मात्रै होइन, कांग्रेसका अन्य नेताहरूको पनि असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसको निकास भनेको नयाँ सरकार नै हो । अब एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्छ ।