व्यवस्था परिवर्तन कि नेतृत्वको रूपान्तरण ?

शासन प्रणालीको चरित्रअनुरूप विकास हुन नसक्नु प्रणालीकै दोष नभई शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको अक्षमता हो

राजनीतिक व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन गर्छ । राज्यले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहार र सरकारप्रति नागरिकको आस्था, विश्वास र समर्थन कस्तो छ भन्नेले राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र निर्धारण गर्छ । सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उत्तम राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । बदलिँदो परिस्थितिसँगै नागरिकका इच्छा र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पमा पनि आजाज उठ्ने गर्छ । नेपालमा हिजोआज विभिन्न माध्यमबाट हुने गरेको नागरिकको आक्रोश र राजनीतिक चर्चाले व्यवस्थाको परिवर्तन कि नेतृत्वको रूपान्तरण भन्ने बहस उत्पन्न गरेको छ ।

नेपाली जनताले स्वतन्त्रता, सुख र समृद्धिका खातिर व्यवस्था परिवर्तनका लागि २००७ सालदेखि पटक–पटक संघर्ष गरेको इतिहास छ । यस अवधिमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्याससमेत हुँदै आएको छ । २००७ देखि २०१६ सम्मको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, २०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्था र २०४७ देखि २०६३ सम्मको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भयो । यसै क्रममा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । भौतिक संरचनाको विकास, रोजगारी सिर्जना, नागरिक अधिकार, लोककल्याणकारी कार्यक्रमका हिसाबले नेपालमा हालसम्म अभ्यास भएका सबै राजनीतिक व्यवस्थाका आआफ्नै गुण र दोष छन्, जसका आधारमा निरपेक्ष रूपमा कुनै पनि व्यवस्थालाई खराब र असलका रूपमा चित्रण गर्ने अवस्था छैन । तर, नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्ला, कुनै पनि व्यवस्थामा सो व्यवस्थाबमोजिम गर्न सकिने विकासका काम पूर्ण रूपले भएनन् ।

खराब व्यवस्थाका रूपमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई लिने गरिन्छ । तर, आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको विकास र रोजगारी सिर्जना राजतन्त्रमा पनि सम्भव हुन्छ भन्ने राजाले नै शासन गरेका देशहरू कतार, साउदी अरब, ब्रुनाई, संवैधानिक राजा भएका जापान, बेलायत, नर्वे, थाइल्यान्डलगायत देशको अभ्यासले देखाइसकेको छ । उन्नत भौतिक विकास र सीमित कल्याणकारी काम गरेका कारण अझै पनि विश्वका कतिपय देशमा राजतन्त्र सक्रिय छ । नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो, तर भौतिक विकास गर्ने राम्रो अवसर थियो । अहिलेजस्तो वातावरण अधिकार, मानव अधिकारलगायत विश्व शासनका मान्यता परिपालन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । सरकारको आदेशलाई डरत्रासले भए पनि नागरिकले पूर्णपालना गर्ने अवस्था थियो । राजाप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास थियो । अर्कातर्फ, विश्वमा समाजवादी र पुँजीवादी देशबिच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । तत्कालीन समाजवादी देशहरू चीन, सोभियत संघलगायतले नेपालमा सहयोग बढाइरहेको र अन्य पुँजीवादी देशले पनि विकास सहायता प्रदान गरिरहेको अवस्था थियो । तत्कालीन भूराजनीतिको फाइदा उठाएर नेपालको आन्तरिक प्रचुर सम्भावनाको उपयोग गर्दै भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्न सकिन्थ्यो । जसका माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सम्भव थियो । विकासका केही प्रयास पनि भए तर दिगो र फलदायी हुन सकेनन् । राजतन्त्रात्मक शासनमा मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरी सार्वजनिक संस्थान स्थापना भए, २०४६ सम्ममा चौँसठ्ठीवटा सार्वजनिक संस्थान थिए । राजा महेन्द्रका पालामा भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, पर्याप्त जग्गा छुट्याएर विश्वविद्यालयको स्थापना, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासलगायत एकाध परिणाममुखी विकास संरचनाबाहेक खासै प्रगति हुन सकेन । राजा महेन्द्रको देहावसानपछि त्यस्तो विकास अवधारणाको पनि करिब–करिब अन्त्य भयो । 

राजतन्त्रकै पालामा पनि राजदरबारका नाकैमा रहेका सुन्दर नदीहरूलाई सफा बनाएर पानीको उपयोग गर्न, पछिसम्मलाई हुने चाैँडा सडक, पुलपुलेसाको निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनाको विकास गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन । त्यतिवेला दिगो विकासको सोचले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा भौतिक संरचना विकास भएको भए सायद अहिले यस्तो सकस पर्ने थिएन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चाहिने आधुनिक पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिइएन । कृषि क्षेत्रमा गरिएका स्याउ र चियाखेतीजस्ता नगदे बालीमा गरिएको सकारात्मक प्रयासलाई दिगो बनाउनेभन्दा पनि दरबारको निगाहका रूपमा मात्र सीमित गरियो । तराई क्षेत्रमा कृषिका लागि ठुल्ठुला नहर बनाउनेतर्फ प्रयास भएको भए मुलुकले कृषि विकासमा निकै प्रगति गरेको हुने थियो । विकासका दृष्टिले हेर्दा राजा महेन्द्रको शासनपछि पञ्चायती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था करिब निदाएकै अवस्थामा रह्यो । समग्रमा भन्नुपर्दा राजतन्त्रमा राजा विकासप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन् । विकास गरेर जनताको मन जित्नेभन्दा पनि शक्ति देखाएरै जनआस्था बटुल्ने लालचले न राजतन्त्रको चरित्रअनुकूलको भौतिक विकास नै भयो, न त राजतन्त्र नै रह्यो । आफ्नो चरित्रअनुकूल मुलुकको विकास गर्न नसक्नेहरू अन्ततः बिलाएरै जान्छन् भन्ने प्रमाणित इतिहास पनि हो यो ।

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यश्चात् मुलुकमा आफूलाई उदार लोकतन्त्रवादी तथा पुँजीवादी मान्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी र आफूकलाई समाजवादी तथा साम्यवादी ठान्ने पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे । प्रजातान्त्रिक पार्टीले उदार लोकतान्त्रिक पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण लागू गर्न सकेको भए मुलुकमा ठुल्ठुला निजी कम्पनीको विकास हुनुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रमार्फत बृहत् रोजगारी सिर्जना भई मुलुकको जनशक्ति नेपालमै अडिन सक्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । उत्पादनमा आधारित मूल्य, गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा प्रतिस्पर्धा भई विश्वबजारमा नेपालको पहुँच दर्बिलो हुनुपर्ने हो । सरकारले बाटो, पुल, विद्युत्, पानी, शिक्षा आदि जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने र निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने एकाधिकार, कालोबजारी र पर्यावरणीय क्षतिजस्ता विषय नियमन गर्न सक्नुपथ्र्यो । गरिब तथा असहायका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धि र विकास गर्नुपर्ने हो । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठुला पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसरी विकास भएन ।

प्रजातान्त्रिक पार्टी सरकारमा भएको अवस्थामा सरकारी संस्थानलाई निजीकरण र उदारीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण गर्ने, पुँजी प्रवाह बढाउन व्यापारिक सम्झौता गर्ने, विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्य आंशिक रूपमा भए । जसका कारण ग्रामीण तहसम्म निजी क्षेत्रको विस्तार भयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार र सेवाको स्तर अनुभूति हुने गरी विकास भयो । निजी विद्यालय र अस्पताल तथा चिकित्सा सेवा क्षेत्रको उपस्थिति उल्लेख्य रह्यो । तर, उत्पादनमा आधारित भन्दा दलाल पुँजीवादमा आधारित अर्थ व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरिएका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास धिमा गतिमा रहन पुग्यो । निजीकरण भएका अधिकांश सरकारी संस्थान पनि टाट पल्टिए । निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउनेभन्दा पनि निहित स्वार्थमा उपयोग गर्ने गरिएका कारण सो क्षेत्र पनि सक्षम बन्न सकेन, जसले गर्दा मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको अवस्था कमजोर रहन पुग्यो । सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर ठान्ने पार्टीले सरकार चलाएको अवस्थामा समाजवादी विशेषताअनुरूपका आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम पूर्ण रूपले लागू भएनन् । त्यस्तो विशेषतायुक्त शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने उत्पादनका सम्पूर्ण साधनमा सामूहिक स्वामित्व कायम हुन्थ्यो, खासगरी गरिब र धनीबिचको असमानता अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता स्थापित हुनुपथ्र्यो, अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गरिनुपथ्र्यो, विकास र सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका सशक्त बनाउन सक्नुपथ्र्यो, सबै नागरिकलाई क्षमता तथा आवश्यकताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला सुनिश्चित गर्दै अधिकतम रूपमा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका कार्यक्रम अवलम्बन गरिनुपथ्र्यो । सरकारको अग्रसरतामा ठुला भौतिक पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरी उन्नत भौतिक विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो । सरकारी स्वामित्वमा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानको विकास गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, नेपालमा समाजवादी पार्टीहरू त्यसरी शासन सञ्चालन गर्न असमर्थ रहे ।

यसको अर्थ केही भएन भन्ने अवश्यै होइन । वृद्धभत्ताको सुरुवात गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको थालनी गर्ने, समावेशीकरण व्यवस्था लागू गर्ने, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी संस्थाको विस्तार गर्ने तथा केही भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलगायत सीमित सुधारवादी कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास भए । तर, यथार्थमा समाजवादी व्यवस्थाबमोजिम विकास हुन सकेन । यसरी हेर्दा मुलुकमा न निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट भौतिक विकासले गति लिन सक्यो, न त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप शासन गर्ने पुँजीवादी र समाजवादी शक्तिबाटै बृहत् विकास हुन सक्यो । सायद राजतन्त्रभित्र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको भए, लोकतन्त्रमा पूँजीवाद वा समाजवादी शासन पूर्ण रूपले लागू भएको भए कुनै न कुनै रूपले नेपालले विकासको फड्को पक्कै मार्ने थियो । तर, कुनै पनि शासन प्रणालीको इमानदार कार्यान्वयन भएन । शासन प्रणालीको चरित्रअनुरूप विकास हुन नसक्नु भनेको शासन प्रणालीको दोष होइन, शासन सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको अक्षमता हो ।

हुन त मुलुकमा विगतमा भन्दा अहिले विकासको अवस्था राम्रो छ । तर, आधुनिक विकासको अवधारणा, नागरिकको इच्छा र आवश्यकता तथा विश्वस्तरमा भएको विकास र अवसरको तुलनामा अहिलेको विकास पर्याप्त छैन, जसले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेसम्मको चर्चा हुने गरेको छ । कैयौँ दशकसम्म व्यवस्था परिवर्तनका लागि समय खर्चिएका नेपाली जनताले हाल आएर पनि पुरानै व्यवस्थाको पुनरावृत्त गर्न खोज्नु केवल अवनतिको यात्रा तय गर्नु हो । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनभन्दा पनि नेतृत्वको रूपान्तरण र पुस्तान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्फ दल र तिनका नेतृत्वको ध्यान जान जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै जानेछ ।