कांग्रेस पदाधिकारी बैठक  : सरकारले कार्यशैली सच्याएर सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष

सत्ताको प्रमुख साझेदार कांग्रेसले सातबुँदे सहमतिअनुसार ०८४ सम्म एमालेसँगको सत्तागठबन्धनको विकल्प नखोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षसँगै सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने ठोकुवा गर्दै अर्को सरकार बनाउन सहयोग गर्ने संकेत गरिरहेकै वेला बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि, सरकारले सातबुँदे सहमतिको स्पिरिटअनुसार काम गर्न नसकेका कारण असन्तुष्टि देखिएकाले कार्यशैली बदलेर काममा गति दिनुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । 

बैठकमा सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा रहेका महामन्त्री गगन थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैलीबारे गरेको आलोचनाबारे प्रश्न उठेको र आगामी दिनमा त्यस्तो शैली सच्याएर जाने समझदारी बनेको नेताहरूको भनाइ छ । ‘असन्तुष्टिका कुरा बाहिर राख्नुभन्दा सम्बन्धित संरचनामै राख्नुपर्‍यो भनेर भन्दै आइरहेको थिएँ । त्यहाँबाट आएको निष्कर्षका आधारमा बाहिर बोल्नुपर्ने वा नपर्ने हो, त्यसपछि मात्रै बोल्नुपर्छ भनेर आफ्ना भनाइ राखेँ । उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने । बैठकले सरकारको आलोचना गर्ने तरिकाबारे कमजोरी भएको विषयलाई दुवै महामन्त्रीले स्वीकार गरेको र सच्चिएर जाने समझदारी भएको पनि उनले बताए । ‘कतिपय विषयमा अब यसरी जानुपर्छ भन्ने विषय आएको छ र हामीले भनेका कुरालाई उहाँहरूले महसुस पनि गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

महामन्त्री शर्माले भने सरकारका विषयमा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । जे भइरहेको छ, ठिकै भइरहेको भन्दै जाने कि अहिलेको गतिलाई सच्याएर गति बढाउने या एउटै पार्टीका मात्र मन्त्रीहरूलाई सामेल गराएर बाहिरबाट समर्थन गर्ने अनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि त्यसै गर्ने भन्दै विकल्प प्रस्तुत गरेका शर्माले सरकारको कार्यशैली सच्याएर अगाडि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हुने बताएका थिए । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भएको पछिल्लो समझदारी, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको छलफलको विषयवस्तु र समझदारीबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्दै सुझाव मागेका थिए । उनले सरकारका कमजोरीबारे बैठकमै खुलस्त सुझाव दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस आधारमा सरकारको कार्यशैली सच्याएर सातबुँदे सहमतिअनुसार समीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सभापतिले सरकारको काम, सडक आन्दोलन सम्बोधनको विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच जे–जस्ता एजेन्डा बने, उच्चस्तरीय संयन्त्रमा जे छलफल भए, त्यसबारे ब्रिफिङ गर्नुभो,’ प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘उहाँले गरेको ब्रिफिङ र छलफलको आधारमा १७ वैशाखमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि एजेन्डा बनाउने समझदारी भएको छ ।’

महामन्त्रीद्वयले सरकारले आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरेको, कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर गलत काम गरेको र कामको गति नबढाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए । महामन्त्री थापाले त ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई रामराम मात्र भन्न सकिने, काँध थाप्न नसकिने’ भन्दै सरकार ढल्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । यस्तो असन्तुष्टि पोखेका थापा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजित संयन्त्रको बैठकमा पनि सहभागी भएका थिएनन् । 

प्रवक्ता महतले गठबन्धनमा भएपछि एउटा मात्रै दलले चाहेको सबै कुरा नहुने भएकाले बढीभन्दा बढी समन्वय र सन्तुलनको आवश्यकता महसुस भएकाले नयाँ नियुक्तिमा पार्टीभन्दा माथि उठेर व्यावसायिक र योग्य मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने समझदारी जुटेको पनि जानकारी दिए । ‘गठबन्धन सरकार भएपछि एउटै दलले चाहेको सबै कुरा हुँदैन । प्रधानमन्त्री भएको दल नै किन नहोस्, त्यसमा समन्वयको आवश्यकता छ र सबैको कुरा समेट्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । नियुक्तिका कुरामा पनि सन्तुलनको आवश्यकता छ । पार्टीगतभन्दा व्यावसायिक ढंगले डेलिभरी गर्ने मान्छे आउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ । त्यस आधारमै सभापतिजीले कुरा गर्नुभएको छ, अब सहमतिमा जुट्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ महतले भने । 

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर यसबिचमा केही दबाबमूलक अभिव्यक्ति आए पनि सरकारको कार्यशैली परिर्वतनसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले ०८४ सम्म एमालेसँगको समीकरणबाहेक अर्को विकल्प रोज्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए । ‘१७ असार ०८१ मा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रयत्नशील छौँ, तर जनतामा देखिएको उत्साह र अपेक्षा पूरा हुन नसकेको साँचो हो । यसको अर्थ सरकारले प्रयत्नै नगरेको भन्ने पनि होइन । जनअपेक्षाअनुसार सरकारले गति लिन सकेन भन्ने मात्र हो,’ विश्वकर्माले भने, ‘दुई दलबिच कुनै पनि असमझदारी छैन, सरकार थप प्रभावकारी होस् भनेर केही दबाबमूलक अभिव्यक्ति आए पनि यो सरकारको कार्यशैलीलाई सच्याएर बलियो बनाउँदै ०८४ सम्म अहिलेको समीकरणलाई लैजानुबाहेकको अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष बैठकबाट निकालिएको छ ।’